काठमाडौँ । सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा विभिन्न १३ चुनौती रहेको ठहर गर्दै त्यसलाई समाधानका लागि प्रभावकारी पहलकदमी एवं लगानी विविधकरण तथा कानुनी सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । वितरण प्रणालीको क्षमता र गुणस्तर कमजोर हुनु, औद्योगिक क्षेत्रमा गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिको अभाव हुनुलाई चुनौतीका रूपमा लिएको छ ।
यस्तै, सरकारले घरायसी तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपकरणको प्रयोगमा वृद्धि गर्नु, कृषि, सिँचाइ तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् प्रयोग वृद्धि गर्नु र विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधारको अभाव हुनु पनि चुनौतीका रूपमा रहेको छ । त्यसैगरी, डाटा सेन्टर, हरित हाइड्रोजन, मल उत्पादन गर्ने उद्योग, आधुनिक इँटाभट्टाजस्ता विद्युत् खपत गर्ने सघन उद्योगको न्यून विकास हुनु, आन्तरिक विद्युत्को माग पूर्ति भएपश्चात् बचत भएको विद्युत्लाई निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउनु रहेको छ । यसका लागि आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा सम्बद्ध संरचनाहरूको पर्याप्त विकास गर्नु पनि चुनौतीका रूपमा रहेको सरकारी निष्कर्ष छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मा विद्युत्को आन्तरिक माग पूर्ति तथा क्षेत्रीय बजारको आवश्यकताअनुसार निर्यात गर्न उपयुक्त ठूला जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्नु जरुरी छ । छिमेकी मुलुकको नीति तथा नियम र नेपालको विद्युत् उत्पादन र आयात निर्यातसम्बन्धी नीति तथा प्रक्रियाबीच सामन्जस्यता कायम गर्नु, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता गराउन कानुनी व्यवस्थाको अभाव हुनु पनि चुनौतीका रूपमा रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
नेपालमा उत्पादित विद्युत्को उच्च लागतका कारणले छिमेकी मुलुकको विद्युत् बजारमा प्रतिस्पर्धी हुनु, नेपालको राष्ट्रिय ग्रिड प्रणालीलाई छिमेकी मुलुकको ग्रिड प्रणालीस्तरमा विकास गर्नु, नेपालमा प्रतिस्पर्धी विद्युत् बजारको विकास गरी छिमेकी देशको विद्युत् बजारसँग सम्बन्धित प्रणाली निर्माण गर्नु पनि चुनौती रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
जलविद्युत्लाई निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा विकास गरी वार्षिक व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उच्च सम्भावना हुनुलाई सरकारले अवसरका रूपमा लिएको छ । यातायात, घरायसी तथा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् विस्तार गरी आन्तरिक खपत उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्ने सम्भावना हुनु, देशमै उत्पादित स्वच्छ विद्युत् ऊर्जाको प्रयोगमार्फत दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने आधार हुनुलाई अवसरका रूपमा लिइएको छ ।
आन्तरिक खपतपश्चात बचत हुने विद्युत्लाई द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने पर्याप्त सम्भावना हुनु, नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताबमोजिम १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने स्पष्ट आधार तयार हुनु पनि अवसरका रूपमा रहेको छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन उच्च हुने याममा छिमेकी राष्ट्र भारत तथा बङ्गलादेशमा ऊर्जा माग उच्च रहनु र सो याममा उच्च विद्युत्दर प्राप्त गर्नसक्ने सम्भावना छ ।
कार्बन शून्यको लक्ष्य राखेका छिमेकी मुलुकका लागि नेपालको जलविद्युत् हरित ऊर्जाको रूपमा आकर्षक विकल्प हुनु, खनिज इन्धनको प्रतिस्थापन गरी विदेशी मुद्रा बचत तथा शोधनान्तर स्थिति बलियो बनाउने विषयलाई मन्त्रालयले अवसरका रूपमा चित्रण गरेको छ । जलवायु वित्त तथा कार्बन बजारमा पहुँच वृद्धि गर्ने अवसर हुनु, ऊर्जा सघन उद्योगजस्तै डेटा सेन्टर, हरित हाइड्रोजन, रासायनिक मल कारखाना आदिको विकासमार्फत ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्ने सम्भावना हुनु पनि अवसरका रूपमा रहेको छ ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एक हजार ५०० युनिट पुर्याउने र कुलजडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । सरकारले तय गरेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ अनुसार विद्युत् ऊर्जा निर्यातमा अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुनेछ । व्यापार घाटामा उल्लेख्य कमी तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ऊर्जा क्षेत्रको योगदानमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुनुलाई अपेक्षित उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ ।
रणनीति कार्यान्वयनमा आएपछि प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब एक हजार ५०० युनिट पुग्नुका साथै शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा भरपर्दो विद्युत् पहुँच सुनिश्चित हुनेछ । विद्युत् निर्यात बढ्दै औसत निर्यातदर र राजस्वमा वृद्धि हुनेछ । आन्तरिक खपत भई बचत हुने विद्युतको प्रभावकारी बजार व्यवस्थापन सुनिश्चित हुनेछ । यस्तै, वातावरणीय प्रदूषणमा कमी आउने तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान पुग्नेछ ।
