काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सरकारको सय दिनको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै निर्वाचन समयमै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको संयुक्त बैठकमा सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
बैठकमा एमालेकी सांसद सुमित्रा बिसीले सरकारले घोषणा गरेअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका क्षेत्रमा देखिने खालका काम नदेखिएको भन्दै आलोचना गरिन्। उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिअनुसार पाँच दिनमै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनिए पनि त्यसतर्फ ठोस पहल नदेखिएको उल्लेख गरिन्। साथै उनले निर्वाचन निर्धारित समयमै हुने हो कि होइन भन्ने विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट गर्न माग गरिन्। संसद्को सेवा–सुविधा कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने मागसमेत उनले राखिन्।
उनले स्वकीय सचिव हटाउने निर्णय, बजेट कटौती र योजनाहरू रोक्का गर्ने कामले विकास प्रभावित भएको भन्दै ती निर्णय सच्याउन सरकार तयार हुनुपर्ने बताइन्।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसकी सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले स्थानीय तहको कामलाई सहज बनाउने खालका कानुन निर्माणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी आदेशका कारण स्थानीय तहमा विकास तथा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यससम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद डा. वेदुराम भुसालले भने विधायन ऐन कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन रहेको आरोप लगाए। विधायन ऐन लागू भइसकेपछि पनि त्यसको पालना नभएको भन्दै उनले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए। विधेयक निर्माण प्रक्रियामा कानुन मन्त्रालयको अनिवार्य भूमिका रहे पनि आवश्यक गम्भीरता नदेखिएको उनको भनाइ थियो।
बैठकमा सहभागी सांसदहरूले सरकारले अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा समेत चासो नदिएको आरोप लगाउँदै विधायन प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताएका थिए।
