काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार भएको बताएकी छन् ।
बुधबार ७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस समारोहमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार नै भएको बताउदै भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्रै नभएर यो विपन्न, अशक्त र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको बताएकी हुन् ।
उनले जब कुनै आयोजना भ्रष्टाचारले ग्रस्त हुन्छ, बिरामी नागरिक उपचार पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्, विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाबाट रोकिने बताएकी छन् ।
उनले आजको २१औँ शताब्दीमा मानव अधिकारको दायरा अत्यन्त फराकिलो बनेको बताउदै अब मानव अधिकार भनेको केवल जीवित रहनु मात्र होइन, आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउनु, राज्यका निर्णयमा प्रश्न गर्न पाउनु, स्वच्छ वातावरणमा रमाउने अवसर पाउनु, र डिजिटल विश्वसँग समान र स्वच्छ पहुँच पाउनु पनि भएको धारणा राखेकी छन् ।
उनले भनेकी छन्- विशेषगरी हाम्रो नयाँ पुस्ता जेनजीले मानव अधिकारलाई कानुनी ग्रन्थमा सीमित नराखेर व्यावहारिक नतिजासँग जोडेर हेर्ने गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत उनीहरूले गरिरहेको खबरदारी लोकतन्त्रको सुन्दर प्रकटीकरण हो, र म यसलाई सम्मान गर्दछु । सरकार युवाहरूको डिजिटल अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, नवप्रवर्तन र सिर्जनात्मक क्षमतालाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समाहित गर्न दृढताका साथ अघि बढ्नेछ ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्ने वचनबद्धता व्यक्त गरेको उल्लेख गर्दै पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वातावरणबिना मानव अधिकार सुरक्षित रहन नसक्ने र यस दिशामा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको उल्लेख गरेकी थिइन् ।
लोकतन्त्रको आत्मा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन हो। नागरिकले भय, प्रलोभन वा दबाबबिना आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु राज्यको मौलिक दायित्व भएको बताउदै प्रधानमन्त्री कार्कीले २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनलाई अझ मितव्ययी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार लागिरहेको स्पष्ट गरिन् ।
अर्को प्रसंगमा प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको शान्ति प्रक्रियाले विश्वलाई प्रेरणा दिएको उल्लेख गर्दै संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुंगिन ढिलो भइरहेक ओर पीडितलाई न्यायको अनुभूति नदिलाएसम्म संक्रमणकालीन न्याय पूर्ण नहुने बताइन ।
सो अवसरमा उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लोकतन्त्रको पहरेदार संस्था भएकाले यसको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र प्रभावकारितालाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ संरक्षण गर्दै आएको र आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्धत रहेको धारणा राखेकी छन् ।
