मोरङमा कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्दै आएका कृष्णहरी पोखरेलमाथि अवैध सम्पत्ति आर्जन, झूटो भ्यालुएसनमार्फत बैंक झुक्याउने र ऋण तिरिदिने बहानामा नागरिकका घर–जग्गा हत्त्याउने आरोपसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार उजुरी दर्ता भएसँगै विषय औपचारिक रूपमा अध्ययन–अनुसन्धानको दायरामा प्रवेश गरिसकेको छ। विराटनगर–११ जनपथ टोलको करिब १७ धुरमा बनेको डेढ तले घर अहिलेको बजार मूल्य चार करोडभन्दा माथि ताराकुमार तुम्रुकको पुर्ख्यौली सम्पत्ति हो। एनएमबी बैंकको ८५ लाख ऋण तिर्न नसकिरहेको अवस्थामा घर बेच्ने तयारी गरिरहेका तुम्रुकलाई हिमगुण कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक कृष्णहरी पोखरेलले “उच्च मूल्यमा बेचिदिन्छु” भन्दै अगाडि आए। ऋण तिरेर समस्या सल्टाउने आशमा तुम्रुक सहमत भए। तर पोखरेलले घर आफ्नो श्रीमती विनिता ढकालको नाममा दर्ता गराएपछि उनी घर–जग्गाविहीन बने।
झापाको दमककी कुमारी लावती पनि उस्तै घटनाको शिकार बनेकी छन्। दुई कठ्ठा आठ धुरको जग्गामा निर्माण भएको घर, जसको मूल्य करोडौँ पर्छ, पोखरेलले ‘ऋण तिर्ने’ भन्दै आफ्नो पत्नीको नाममा सारिदिए। पछि विभिन्न बहाना, २४ प्रतिशत ब्याज र अन्य शर्त देखाउँदै घर फिर्ता गर्न नमानेपछि लावती अहिले न्यायका लागि धाइरहेकी छन्।
यी दुई घटना मात्र होइन, मोरङ, सुनसरी र झापाका अन्य नागरिकले पनि पोखरेलबाट आफू ठगिएको दाबी गर्दै आएका छन्। कन्सल्टेन्सीमार्फत धितो मूल्यांकन गर्ने नाममा झूटो विवरण तयार गर्ने, बैंकमा गलत कागजात बुझाउने र कमजोर अवस्थाका मानिसको सम्पत्ति कब्जा गरेर महंगोमा बेच्ने जस्ता गतिविधि निरन्तर भइरहन आएको उजुरीमा उल्लेख छ।
यही शृंखलामध्ये झापाका एक व्यक्तिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा विस्तृत उजुरी दिएका थिए । उनीद्वारा दर्ता गरिएको उजुरीमा कृष्णहरी पोखरेल, श्रीमती र उनका छोराको नाममा मोरङ र झापामा मात्र करिब पाँच विघा बजार मूल्य करिब ४०–५० करोड अवैध रूपमा आर्जन गरिएको दाबी छ। यसमध्ये विराटनगर–११ र जतुवास्थित सम्पत्ति बाहेक सबै ‘स्रोत नदेखिने’ जग्गा रहेको उल्लेख छ।
उजुरीमा पाँचवटा आधार प्रस्तुत गरिएको छः
– हिमगुण कन्सल्टेन्सीमार्फत झूटो भ्यालुएसन बनाइ विभिन्न जग्गा आफूतिर पार्न खोज्ने,
– बैंकहरूसँग झूटो विवरण पेश गर्ने,
– उपमहानगरपालिका र बैंक दुवै ठाउँमा गलत कागजात बुझाएर अवैध लाभ उठाउने,
– ऋण तिर्ने नाममा सस्तोमा सम्पत्ति कब्जा गर्ने,
– व्यापारीलाई मिटर ब्याजमा रकम दिएर आर्थिक दुरुपयोग गर्ने।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले प्रारम्भिक अध्ययन थालिसकेको र बैंक तथा स्थानीय निकायबाट थप कागजात मागिने प्रक्रिया अघि बढेको बुझिएको छ। यसबीच पोखरेल पक्ष भने सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। उनले आफू “धितो मूल्यांकन गर्ने मात्र कर्मचारी” भएको र कसैको सम्पत्ति हत्त्याएको आरोप निराधार रहेको दाबी गर्छन्।
तर पीडितहरू वर्षौँसम्म घर–जग्गा फिर्ता हुन नसक्दा न्यायका लागि दौडधुप गरिरहेका छन्। धेरै पीडित ‘उनको पहुँच, पैसा र प्रभाव’का कारण उजुरी गर्नै डराएको बताउँछन्। घटनाहरू सार्वजनिक भएपछि स्थानीय क्षेत्रमा पनि पोखरेलको कन्सल्टेन्सी र गतिविधि विवादको केन्द्रमा पुगेका छन्।
अब विभागको अनुसन्धानले यी आरोप वास्तविकता हुन् वा होइनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नेछ। तर उजुरी, कागजात र पीडितका कथन सार्वजनिक भएसँगै विषयले कानुनी तथा प्रशासनिक निकायको ध्यान खिचिसकेको छ।
