घोडाघोडी (कैलाली), १६ मङ्सिरः कैलालीको भजनी नगरपालिका–९ ओमशान्ति सामुदायिक वनका अध्यक्ष राजकुमार चौधरी एक वर्षदेखि कैलाली जिल्ला अदालत धाइरहनुभएको छ । गाउँलेहरुले चयन गरेर सामुदायिक वन समूहको अध्यक्ष बनाइदिएपछि संरक्षणमा होमिनुभएका उहाँ अहिले अदालतको तारिख र मुद्दाको झमेलामा फस्नुभएको छ । उहाँसँगै फोनिराम, रामसागर, मनोज र शीतल चौधरी पनि अदालतको चक्कर काटिरहनुभएको छ ।ओमशान्ति सामुदायिक वनभित्र करिब ३७ हेक्टरमा फैलिएको घोरताल भजनी नगरपालिकाले माछापालनको लागि ठेक्का लगाएको थियो । ठेक्का लम्कीचुहा–१ का प्रेमबहादुर भुलको नाममा परी भुलले व्यावसायिक माछापालन गरिरहनु भएको थियो । २०८० चैत मसान्तमा ठेक्का अवधि सकिएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारणसभाले आफ्नो वनभित्र रहेको ताललाई आफँैले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय ग¥यो । सो निर्णयअनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले आफैँ माछापालन गर्ने तयारी ग¥यो ।
पालिकाको ठेक्का अवधि सकिसकेकाले पालिकालाई पत्राचार गरी समूह आफैँले तालमा माछाको भुरा हाली काम सुरु ग¥यो । ठेकेदारले आफूले पालन गरेका माछा हानिनोक्सानी गरेको भनि समूहका अध्यक्ष राजकुमार चौधरीसमेत गरी पाँच जनालाई रु एक करोड ७० लाख बरारबको बिगो माग दाबीसहित कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे । अहिले अध्यक्षसहित उहाँहरु त्यही मुद्दामा अदालत धाइरहनु भएको छ । “हामीले ठेक्का सकिएको थाहा पाउनेवित्तिकै तालमा माछाका भुरा हाली काम सुरु ग¥यौँ, अध्यक्ष चौधरी भन्नुहुन्छ “ठेकेदारले सबै माछा बिक्री गरी ताल सुकाइसकेको पनि थियो, पछि पालिकाले पहिलेकै बक्यौता रकम नतिरेकै अवस्थामा सोही ठेकेदारलाई २०८१ वैशाख ९ गते म्याद थप गराएको रहेछ । त्यही कारण ठेकेदारले ताल छोड्न मानेन र उल्टै हामीलाई विपक्षी बनाइ रु एक करोड ७० लाखको बिगोसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, आम उपभोक्ताको निर्णयअनुसार सामुदायिक वनभित्र रहेको ताल संरक्षण गरी समुदायको अधिकार पुनःस्थापना गर्न नेतृत्व गर्दा करोडको बिगोसहित व्यक्तिगत मुद्दा खेपिरहनु परेको छ ।
घोरताल जस्तै कैलालीका अन्य तालमा अहिले स्वामित्वकोद्वन्द्व चलिरहेको छ । तालको स्वामित्वको द्वन्द्वले गर्दा एकातिर तालहरुको उचित संरक्षण र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ पूर्णरुपमा लिन सकिएको छैन भने अर्कोतिर मुद्दा मामिला, ठेकेदारले सम्झौता अनुसारको रकम नतिर्ने, ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने र स्थानीय समुदायबाट काममा असहयोग र प्रतिवादसम्म भइरहेको पाइन्छ । तालबाट सिँचाइ गर्ने, थारु समुदायले माछा घोंघी मार्नेलगायतका परम्परागत अभ्यासमा समस्या आउनुको साथै प्राकृतिक तालमा व्यावसायिक माछापालनले जैविक विविधता संरक्षण र पर्यावरणीय सबालहरु समेत उठाएको छ ।
अख्तियारदेखि अदालतसम्म
भजनीको घोरताल मात्रै होइन जिल्लाको अन्य सामुदायिक वनले पनि अदालतसम्म धाउनुपरेको छ । भजनी नगरपालिका–२ स्थित राधाकृष्ण सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने ५.५७ हेक्टरको लोटीहुवा तालको स्वामित्व विवाद २०७५ मा अदालतसम्म पुगेको थियो । भजनी नगरपालिकाले स्थानीय तह स्थापनापछि उक्त ताल माछापालनका लागि ठेक्कामा दिएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तर्फबाट हरिराम चौधरीले स्वामित्वको विषयमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । अदालतले २०७६ सालमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को आधारमा तालको अधिकार नगरपालिकाको मातहतमा पर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अदालतको निर्णयप्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भने असन्तुष्ट छ । समूहका अध्यक्ष खुमबहादुर खड्काका अनुसार ताल वन क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यसको संरक्षण र व्यवस्थापन उनीहरूले वर्षौँदेखि गर्दै आएका छन् । “ताल हाम्रो वनभित्र पर्छ, हामीले संरक्षण गर्छौँं तर पालिकाले ठेक्का लगाउँछ,” उहाँ भन्नुहुन्छ । अदालतको फैसलापछि पनि वन समितिले संरक्षणको जिम्मा निरन्तर बहन गरिरहेको छ । हाल नगरपालिकाले ठेक्कामा दिएको ताल ठेक्कामा लिएको व्यक्तिमार्फत सामुदायिक वनले नै मौखिक ठेक्कामा लिएर माछापालन गरिरहेको छ । “माछापालनका लागि न्यायालयको निर्णय हामीले मानेका छौँ तर वन क्षेत्रभित्र रहेको ताल संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हाम्रै हो,” अध्यक्ष खड्काले भन्नुभयो ।
त्यस्तै भजनी–४ बिजुलियास्थित ४६ हेक्टरमा फैलिएको लौकाह भौकाह तालको स्वामित्व लौकाह भौकाह सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई दिनुपर्ने माग गर्दै समूहले २०७५ सालमा कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । यस मुद्दामा अदालतको मेलमिलाप प्रक्रियामार्फत समूह र भजनी नगरपालिकाबीच समझदारी कायम भयो ।
समझदारी अनुसार माछापालनको ठेक्का नगरपालिकाले लगाउने तर ठेक्काबाट आउने आम्दानीको ५० प्रतिशत हिस्सा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह क्षेत्रमा विकास निर्माणमा प्रयोग गर्न समूहलाई नै दिने सहमति गरियो । तर, समूहका अध्यक्ष बचावन चौधरीका अनुसार, पालिकाले हालसम्म सो सहमतिअनुसार रकम समूहलाई उपलब्ध गराएको छैन । “हामीले मेलमिलाप गरेर ठेक्काको अधिकार पालिकालाई त दियाँैं तर सहमतिअनुसारको लाभ पाउन सकेका छैनौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।यता नगर प्रमुख केवल चौधरी भने कानुनअनुसार सामुदायिक वनभित्र रहेका ताल स्थानीय तहको स्वामित्वमा पर्ने बताउनुहुन्छ । हालसम्म अदालतले दुईवटा ताल नगरपालिकाको स्वामित्वमा पर्ने गरी फैसला गरिसकेको भए पनि सामुदायिक वन र पालिकाबीचको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन । नगर प्रमुख चौधरी भन्नुहुन्छ, ‘‘सामुदायिक वनसँग समन्वय गरेर विवाद सुल्झाउने प्रयास गरिरहेका छौँ ।’’
जिल्लाको कैलारी गाउँपालिकास्थित कोइलही तालको स्वामित्वको विवाद पनि जिल्ला प्रशासन हुँदै अख्तियारसम्म पुग्यो । ६७ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा फैलिएको यो तालबाट वर्षांैदेखि वडा नं ६ को वनकट्टा, जवनीपुर र वडा ९ को गदरिया, कोइलही र शीतलपुरका किसानले सिँचाइ गर्ने गर्छन् । विसं २०७३ मा तालसहित कोइलही सामुदायिक वनको रुपमा जिल्ला वन कार्यालयबाट समूहलाई हस्तान्तरण भएको थियो । सामुदायिक वनमा हस्तान्तरणपछि तालको संरक्षणका लागि कोइलही ताल संरक्षण तथा सम्बद्र्धन समिति बनाइ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमासमेत दर्ता गरियो । २०७८ सालमा सामुदायिक वनले स्थानीय तहबाट ताल फिर्ता लिँदा विवाद सुरु भयो । सामुदायिक वनको मातहतमा ल्याएपछि ताल रु एक करोड ४५ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०७८ मा पहिलो किस्ता रु २८ लाख सामुदायिक वनले बुझिसकेको पनि थियो तर सिँचाइमार्फत वर्षौंदेखि तालको प्रयोग गर्दै आइरहेको भन्दै गाउँलेले ताल सामुदायिक वनको नभइ आफ्नो मातहतमा हुनुपर्ने भन्दै दाबी गरे ।
विवाद जिल्ला प्रशाशन हँुदै अख्तियारसम्म पुग्यो । सिँचाइ प्रयोग गर्दै आइरहेका गाउँलेले पैसामा हिनामिना गरेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिविरुद्ध अख्तियारसम्म पु¥याए, सबै कागजात अख्तियारलाई देखायाँै वनका अध्यक्ष डबलबहादुर सिजाली मगरले बताउनुभयो । रकम हिनामिना भएको थिएन, अख्तियारको उजुरी छानबिनपछि टुङ्गियो । तर उनीहरुले ताल स्वामित्वको विवाद पुनः जिल्ला प्रशासनमा पु¥याए । जिल्ला प्रशासनले मिलेर जान सुझाव दिएपछि कोइलही ताल संरक्षण सम्बद्र्धन समितिमा उक्त गाउँलेलाई ल्याई मिलेर जाने सहमति भयो । पहिलो पक्षमा सामुदायिक वन रहने र ठेक्काको रकम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र ताल संरक्षण सम्बद्र्धन समितिको संयुक्त सल्लाहबमोजिम खर्च गर्ने सम्झौता भएको वनका सचिव सिहीलाल चौधरीले बताउनुभयो । सचिव चौधरी भन्नुहुन्छ, उक्त संरक्षण सम्बद्र्धन समितिले रकम आफ्नोमा आउने निर्णय गरेका रहेछन् अध्यक्षले थाहा नपाइ हस्ताक्षर गर्नुभयो । अध्यक्षका अनुसार दुई वर्षदेखि ताल संरक्षण सम्बद्र्धन समितिले आफैँ रकम उठाइरहेको छ ।
यता ताल संरक्षण सम्बद्र्धन समितिका अध्यक्ष रामदुलारु चौधरीले पत्राचार गर्दा पनि वन समितिले बेवास्ता गरेको बताउनुहुन्छ । ठेक्काको रकमले समितिको भवन निर्माणसँगै सिँचाइका लागि प्रयोग हुने कुलोको मर्मत सम्भार गरेको बताउदै चौधरी भन्नुहुन्छ, ‘‘अब तालहरु पालिकाले एकद्वार प्रणालीमा लिने भनेको छ हामी पालिकालाई दिने योजनामा छौंँ ।’’ कैलारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष भगवती डगौरा थारुका अनुसार पालिकाले तालतलैया संरक्षण तथा प्रम्बद्र्धनसम्बन्धी कार्यविधि २०८० नै तयार गरेको छ । सोही कार्यविधिअनुसार गाउँपालिकाभरि रहेका तालहरु एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने प्रयास पनि भइरहेको छ । पचासभन्दा बढी ताल यस क्षेत्रमा छन चौधरीले भन्नुभयो, ‘‘कार्यदल नै गठन गरेर तालहरुको अनुगमन पनि गरिसक्याँै, एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनेछाँै ।’’
स्वामित्वको लडाइँमापछि हट्यो पालिका
कैलालीका धेरै नगरपालिका र गाउँपालिकामा अहिले यस्तै ताल विवाद दोहोरिँदैछन् । संरक्षणको जिम्मा लिएको सामुदायिक वन र स्वामित्व दाबी गर्ने स्थानीय तहबीच चलिरहेको स्वामित्वको रस्साकस्सीकाबीच भजनी नगरपालिका–९ स्थित सोनिया रुपिया नुक्ली ताल भने सामुदायिक वनले आफ्नै स्वामित्वमा लिई माछापालन गरिरहेको छ । ३७ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको तालबाट वार्षिक रु ११ लाखभन्दा बढी आम्दानी हुने गरेको छ ।
ठेक्काका लागि पालिकाले बोलपत्र आह्वान गर्छ तर सामुदायिक वनले कसैलाई पनि तालमा प्रवेश गर्न दिँदैन । सामुदायिक वनका अध्यक्ष सुरेश चौधरी भन्नुहुन्छ, “कुनै हालतमा हामी ताल नगरपालिकालाई दिँदैनौँ, संरक्षण हामीले गरिरहेका छौँ भने व्यवस्थापन गरी आम्दानी पनि हामी नै लिन्छौँ । नगरपालिकाले तालमार्फत आउने आम्दानीको केही प्रतिशत मागेमा आफूहरू दिन तयार रहेको तर स्वामित्व सामुदायिक वनकै हुनुपर्ने उहाँको अडान छ ।
बसन्ता कोरिडोरअन्तर्गत पर्ने गौरीगङ्गा नगरपालिकामा दुईवटा ताल ठेक्कामा छन् भने घोडाघोडी नगरपालिकामा पालिकाले हाल कुनै पनि ताल स्वामित्वमा लिएको छैन । पहिले पालिकाले केही ताल स्वामित्वमा लिए पनि विवादपछि ती ताल सामुदायिक वनको मातहतमा फिर्ता गएका छन् । घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख खड्क रावत भन्नुहुन्छ, “ताल स्वामित्वमा ल्याउने प्रयास गर्ने कि भन्ने सोचेमा थियौँ तर सामुदायिक वनसँगको विवादका कारण हामी पछि हट्यौँ ।’’
बक्यौतामा अड्कियो करोडौँ रकम
कैलाली जिल्लाका उर्बर सिमसार क्षेत्रहरू विशेषगरी प्राकृतिक तालतलैया, यतिबेला गम्भीर स्वामित्वको द्वन्द्वमा फसेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र स्थानीय तहहरूबीच यी जलस्रोतमाथि अधिकार जमाउने होडबाजीले संरक्षणमा असर परिरहेको छ । यो द्वन्द्वले गर्दा एकातिर महत्वपूर्ण जैविक विविधताले भरिपूर्ण सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन हुनसकेको छैन भने अर्कोतिर स्थानीय सरकारले यसबाट प्राप्त गर्नुपर्ने ठूलो मात्राको राजस्वसमेत गुमाइरहेका छन् । स्थानीय तह स्थापना भएपछि भजनी नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा लिई २० भन्दा बढी ताल ठेक्कामा दिएको थियो । सुरुमा राजस्वका हिसाबले लाभदायी देखिए पनि अहिले ती ठेक्का पालिकाका लागि टाउको दुखाई जस्तै बनेका छन् । ठेक्का अवधि सकिएको धेरै भइसके पनि आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म पालिकाले रु चार करोडभन्दा बढी बक्यौता उठाउन सकेको छैन । अहिले भजनी नगरपालिकाबाट नौ वटा ताल मात्रै ठेक्कामा रहेका छन् । नगर प्रमुख केवल चौधरी भन्नुहुन्छ, “बक्यौता रकमका लागि पत्र पठाएका छौँ, ठेकेदारले प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । अब कानुनी रूपमा असुलीका लागि अघि बढ्नेछौँ ।’’
कैलारी गाउँपालिकाको अवस्था पनि त्यस्तै छ । स्थानीय तह स्थापनापछि यहाँका १५ भन्दा बढी ताल ठेक्कामा दिइएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ सकिदासम्म एक करोड ९२ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । अहिले पालिकाको स्वामित्वमा चारवटा ताल मात्रै ठेक्कामा छन्, जसमा तीनवटा पुरानै दोहोरिएका छन् भने दुईवटा नयाँ ठेक्का भएका छन् । गाउँपालिकाको ताल तलैया संरक्षण तथा प्रम्बद्र्धनसम्बन्धी कार्यविधि २०८० अनुसार समयमा सम्झौताबमोजिमको नियमित किस्ता नबुझाएमा गाउँपालिकाको नियमअनुसार हर्जना तथा ब्याज असूल गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर पनि हालसम्म बक्यौता उठाउन सकेको छैन । कैलारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष भगवती डगौरा थारु भन्नुहुन्छ, “बक्यौता बुझाउनका लागि पत्र पठाइरहेका छौँ, सम्पर्कमा आउँदै हुनुहुन्छ, प्रयास गरिरहेका छौँ ।
कानुनी अस्पष्टताः संविधान र ऐनबीचको टकराव
कैलाली जिल्लामा अधिकांश ताल तलैया सामुदायिक वनभित्र पर्छन् । ताल स्वामित्व विवादको मूल जरो कानुनी अस्पष्टतामा निहीत छ । नेपालको संविधान, वन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबीचको विरोधाभासका कारण अधिकारको दोहोरो दाबी उत्पन्न भएको देखिन्छ ।नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकारको सूची क्रम सङ्या १९ मा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको उल्लेख छ । यसलाई थप स्पष्ट पार्दै वन ऐन २०७६ को दफा २ ले वन क्षेत्र भन्नाले निजी स्वामित्वको हक भोगको र प्रचलित कानूनले अन्यथा व्यवस्था गरेको बाहेकको वनभित्र रहेको घाँसेमैदान, पोखरी, ताल तलैया, सिमसार क्षेत्र समेतलाई वन क्षेत्र भनी परिभाषित गरेको छ । सोही ऐनको दफा १८ मा वनको विकास, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन तथा वन पैदावरको बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी राष्ट्रिय वनको कुनै भागलाई सामुदायिक वनका रुपमा उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यस्तै वन नियमावली २०७९ को नियम ४६ मा सामुदायिक वन व्यवस्थापनको कार्ययोजना निर्माण गरी डिभिजन वन कार्यालयबाट हस्तान्तरणपश्चात् कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ । यसले सामुदायिक वनलाई वन क्षेत्रभित्रका तालतलैया व्यवस्थापनको कानुनी आधार प्रदान गर्छ । राष्ट्रिय सिमसार नीति २०५९ ले पनि स्थानीय जनसहभागितामा आधारित सिमसार व्यवस्थापनको माध्यमबाट सिमसारका स्रोतहरूमाथि समन्यायिक अवसर दिलाउँदै बुद्धिमतापूर्ण प्रयोगको अवधारणालाई सार्थक तुल्याउने नीति लिएको छ । यसले स्थानीय व्यक्ति, समुदाय एवं निकायलाई संलग्न गराउँदै सिमसारको संरक्षण र व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी बनाउनु पर्ने नीतिगत मार्गदर्शन गरेको छ ।
यता स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि स्थानीय तहलाई सिमसारको उपयोग र व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ । यसरी एकै प्रकारको स्रोत (ताल तलैया) माथि वन ऐनमार्फत स्थानीय सामुदायिक वन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमार्फत स्थानीय तहले आ–आफ्नो अधिकार दाबी गर्न सक्ने कानूनी आधार छन् । यही कानुनी अस्पष्टता र दोहोरोपनाका कारण कैलाली जिल्लामा सामुदायिक वनका रुपमा हस्तान्तरण भएका वन क्षेत्रभित्रका ताल तलैया तथा सिमसार कुनै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाटै व्यवस्थापन हुँदै आएका छन् भने अधिकांश त्यस्ता ताल तलैया स्थानीय पालिकाहरूद्वारा व्यावसायिक माछापालनका लागि ठेक्कामा लगाइएको पाइन्छ । एकातिर सिमसारमा आधारित जैविक विविधताको संरक्षणमा व्यावसायिक माछापालनले चुनौती सिर्जना गरेको छ भने अर्कोतिर स्थानीय उपभोक्ता समूहले कानुनसम्मत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाए तापनि पालिकाहरूले गरेको हस्तक्षेपका कारण वन समूह र पालिकाबीच निरन्तर द्वन्द्व भइरहेको छ ।
बसन्ता कोरिडोरअन्तर्गतका चार पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी ताल भजनी नगरपालिका र कैलारी गाउँपालिकामा छन् । ती तालहरूको वास्तविक स्वामित्व अझै स्पष्ट नहुँदा यसको संरक्षण, सदुपयोग र व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती देखिएको छ । कतै कानूनी विवाद, कतै ठेक्काको झमेला र कतै बक्यौता अनुसारको रकम उठाउन नसकेको जस्ता समस्याले गर्दा यी महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदाको दीर्घकालीन संरक्षण र दिगो उपयोगमा ठूलो बाधा पुगेको छ । तालतलैया स्वामित्व विवाद समाधानका लागि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट कानूनी व्यवस्था, नीतिगत समन्वय र व्यावहारिक सहकार्य अपरिहार्य रहेको नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव यज्ञप्रसाद दाहाल बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार वन ऐन २०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बीच सिमसार क्षेत्रको अधिकार दोहोरो रूपमा बाझिएको छ, जवकी राष्ट्रिय सिमसार नीति २०६९ ले व्यवस्थापनको आधारमा स्वामित्व स्पष्ट गरेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘सङ्घीय सरकारले कानुनी संशोधनमार्फत सामुदायिक वनभित्रका तालतलैयाको स्वामित्व एक निकायमा तोके मात्र यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुनेछ ।’’
