काठमाडौँ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले ल्याएको ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी नगर्ने संकेत देखाएका छन्। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले संविधान विपरीतका प्रावधान राखेर अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोकेको स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मंसिर २ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रस्तावमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी तथा गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा विशेष सेवा ऐन संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले मंसिर ५ गते विशेष सेवा ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गरे पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश भने रोकेका छन्।
अल्पमतमै पनि नियुक्ति गर्ने बाटो खोल्ने प्रयास
सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा परिषद्का सदस्य अल्पमतमा परे पनि संवैधानिक नियुक्ति गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। यसअघि संसद्ले यही व्यवस्था राखेर विधेयक पारित गर्दा तत्कालीन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरेका थिए।
अध्यादेश अनुसार नियुक्त पदाधिकारीले संसदीय सुनुवाइ अघि नै पदबहाली गरी काम गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, तर सुनुवाइ भने आगामी संसद् गठनपछि मात्र हुने उल्लेख छ।
मूल ऐनमा दफा ७ (क) थप
अध्यादेशले मूल ऐनको दफा ७ पछि नयाँ दफा ७ (क) थप गरेको छ। त्यसअनुसार:
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपनि परिषद्ले गरेकै सिफारिसका आधारमा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकिने
परिषद्को निर्णयबमोजिम सचिवले राष्ट्रपतिसमक्ष नाम पठाउने व्यवस्था
नियुक्त पदाधिकारीको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा पठाइनुपर्ने
प्रतिनिधिसभा गठन भएको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरेमा पद स्वतः खारेज हुने
सरकारले अध्यादेशमार्फत विवादित प्रावधान पुनः लागू गर्न खोजेपछि कानुनी तथा राजनीतिक रूपमा पुनः बहस चर्किँदै जाने संकेत देखिएको छ।
