काठमाडौँ, मुस्ताङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उपल्लो मुस्ताङको उपल्लो क्षेत्रमा कायम रहेको निषेध फुकुवा गर्न माग गर्नुभएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति, मुस्ताङकी प्रमुख माया गुरुङको नेतृत्वको जनप्रतिनिधिहरुको टोलीले आज बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटवार्ता गरी विदेशी पर्यटकसँग लिइँदै आएको शुल्क पनि हटाउनुपर्ने माग राखेको हो ।
उपल्लो मुस्ताङ भ्रमणमा जाँदा विदेशी पर्यटकले ५०० अमेरिकी डलर तिरेर न्यूनतम १० दिनको प्याकेज लिनैपर्ने व्यवस्था हटाएर सरकारले हालै प्रतिदिन ५० डलर कायम गरेकामा पनि टोलीले त्यो संशोधन अपुग भएको भनेको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत मङ्गलबार बसेको बैठकले अध्यागमन नियमावली संशोधन गरी विदेशी पर्यटकले निषेधित क्षेत्र भ्रमण गर्दा दैनिक ५० डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । स्थानीय जनप्रतिनिधिले यस्तो शुल्क लिने व्यवस्था नै खारेज हुनुपर्ने माग राख्नुभएको छ ।
“उपल्लो मुस्ताङका तीन वटा गाउँपालिकाको क्षेत्र निषेधित क्षेत्रमा घोषणा गरिएको र विदेशी पर्यटकलाई महँगो शुल्क लिने नीतिले पर्यटकलाई निरुत्साहित गरिरहेको अवस्था छ”, टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलमा जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङका प्रमुख माया गुरुङ, थासाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप थकाली, लो घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्ट घरपझोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचन बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष रिङजिन नाम्गेल गुरूङ, लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी नर्बु गुरूङ र लोमन्थाङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष छ्युमी विष्ट गुरुङ हुनुहुन्थ्यो ।
