भक्तपुर : बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका स्वास्थ्यका बेथिति अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ औषधि, सर्जिकलका सामानदेखि उपकरणसम्मको खरिदमा जिल्ला अस्पतालले अनिवार्य बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि जिल्ला अस्पतालहरूले औषधिदेखि औषधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिदका क्रममा टुक्राटुक्रा पारेर महिनैपिच्छे बिचौलियाको दबाबमा औषधि खरिद गर्ने गरेको सूचना पाएपछि मन्त्रालयले प्रदेशअन्तर्गतका जिल्ला अस्पतालहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापामगरले प्रदेशअन्तर्गतका जिल्ला अस्पतालहरूलाई औषधि एवं औषधिजन्य पदार्थ र उपकरण खरिदसम्ममा अनिवार्य बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरूले रु २० लाखसम्मको खरिदमा बोलपत्र आह्वान नगरी सिधै खरिद गर्न सक्ने नियममा टेकेर बिचौलियाको प्रभावमा अस्पतालहरूले पटकपटक गरेर महिनैपिच्छे औषधि एवं औषधिजन्य पदार्थ खरिद गरी अनियमितता गरेको आरोप लाग्दै आएपछि मन्त्री थापाले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।
स्वास्थ्यमन्त्री थापाले भन्नुभयो, “हामी बिरामीको स्वास्थ्यका लागि बजेट विनियोजन गरिरहेका हुन्छौँ, तर केही बिचौलियाहरूले नेताहरू तथा उपल्लो निकायको हवाला दिँदै जिल्लाका जनस्वास्थ्य प्रमुखहरू, अस्पतालका निर्देशकदेखि प्रशासनसम्मलाई दबाब दिने र कतै मिलोमतो गरेर टुक्राटुक्रा पारेर एक आर्थिक वर्षसम्ममा करोडभन्दा बढीको खरिद गरेको पाइएपछि यस्ता बेथितिलाई रोक्न मन्त्रालयले रु १० लाखसम्मको औषधि एवं अन्य सामग्री खरिदमा पनि अनिवार्य बोलपत्र प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएका हौँ, यो कार्यान्वयनमा आउँछ ।”
उहाँले प्रदेशका १३ वटै अस्पताललाई चालु आर्थिक वर्षदेखि नै यो निर्देशनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन परिपत्र गरेको बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत बिचौलियाले प्रभाव पार्न खाजेको बताउनुभयो ।
मन्त्री थापाले मन्त्रालयदेखि अस्पतालसम्मका कर्मचारीहरूलाई बढुवा गरिदिने, कतिपयलाई राम्रो अस्पतालमा सरुवा गरिदिने, कतिपयलाई अस्पतालका निर्देशक बनाइदिन्छु भन्दै खरिद प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरेको पाइएपछि मन्त्रालय यसलाई रोक्न लागिपरेको बताउनुभयो ।
केही अस्पतालका निर्देशकहरूले औषधि एव औषधिजन्य सामान खरिदमा टुक्रा पारेर सिधैँ खरिद नगरी बोलपत्र आह्वान गरेमा सरुवा गरिदिने धम्की बिचौलियाले दिएको जानकारी गराएको बताउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रका यस्ता गलत कार्य रोक्न लागिरहेको मन्त्री थापाले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख र अस्पतालका निर्देशक एवं कर्मचारी, जनप्रतिनिधिसमेतको मनोबल गिर्नेगरी बिचौलियाले बजेट र कार्यक्रम नभएको शीर्षकमा पनि सामान खरिद गर्न दबाब दिने गरेको, धम्कीपूर्ण फोन र म्यासेज गर्ने गरेको पाइएपछि मन्त्रालयले बिचौलिया रोक्न रु १० लाखसम्मको सामान खरिदमा पनि अनिवार्य बोलपत्र आह्वान गर्ने व्यवस्था लागू गरेको मन्त्रालयका भनाइ छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय आपूर्ति महाशाखाका प्रमुख अर्जुन सापकोटाले बिचौलियाको पटकपटकको धम्कीले कर्मचारी आजित बनेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी कर्मचारी हौँ, नीति नियम मान्नै पर्यो तर नेतादेखि उपल्लो निकायका कर्मचारीको हवाला दिँदै बिचौलिया हाबी हुन्छन्, उनीहरूले भनेजस्तो गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाए, आवश्यक भए पनि नभए पनि उनीहरूले भनेका सामान खरिद नगरे फोनबाट ‘टर्चर’ दिन्छन्, हाम्रै फोटो रोखेर केही मिडियामा हाम्राविरुद्ध समाचार बनाउँछन् र चरित्र हत्या गरेर बदनाम गर्छन्, यो चल्दै आएको छ, अहिले मन्त्रालयले बिचौलिया रोक्न खोज्दा थप धम्की आएका छन् । सही गरौँ बिचौलियाको तनाब, गलत गरौँ अख्तियारको तनाब हामी कर्मचारी साँच्चै मारमा छौँ ।”
कर्मचारीका विरुद्ध बिचौलियाले अनावश्यक एवं झुटा समाचार लेखाएर जेनजी वा कसैको नाममा मन्त्रालय तोडफोड भयो वा कर्मचारीमाथि हातपात भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बिचौलिया अन्त्य गर्न सिङ्गो सरकार र जनप्रतिनिधिले साथ दिन माग गरेका छन् ।
बिचौलियाहरूले मन्त्रालयको आपूर्ति महाशाखादेखि सचिवसम्मलाई, विभिन्न अस्पतालका निर्देशक र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखहरूलाई आफूहरूसँग भएका सामान खरिद गरिदिन र आर्थिक वर्षको अन्त्य आउन लाग्दा मिति सकिन लागेको सामानसमेत खरिद गरिदिन दबाब दिने गरेका पाइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अस्पताल र जनस्वास्थ्य प्रमुखहरूलाई बिचौलियाले आफूहरूसँग भएको औषधि, उपकरण, सर्जिकलका सामानहरू कानुन मिचेर सिधैँ प्रक्रियाबाट खरिद गरिदिन दबाब दिने, मन्त्रालयदेखि जिल्लामा दबाब दिन ओहोरदोहोर गर्दा बिचौलिाको गाडीमा पेट्रोलसमेत हालिदिन दबाब दिने गरेको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनअनुसार बोलपत्रको प्रक्रियाबाट जाँदा व्यवसायीहरूमाझ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने, गुणस्तरीय सामान आपूर्ति हुने र बजेटसमेतको वचत हुने भएपछि सबै सामान खरिदमा अनिवार्य बोलपत्रको व्यवस्था गरिएको मन्त्री थापामगरले जानकारी दिनुभयो ।
