काठमडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना बिति सकेको छ । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले यसपाली भाषण भन्दा बढी काम गर्ने उद्घोष गरे । तर साढे दुई वर्षका लागि कागजी प्रधानमन्त्री बनेका उनको पहिलो महिना भाषणमै सिमित भएको छ । विदेशबाट आएका नेपालीलाई एउटा मात्रै नयाँ मोबाइल फोन ल्याउन पाउने व्यवस्था नियम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।
सबै सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले भोगीरहेका सास्ती एक महिना भित्र अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले सचिवहरुलाई दिएको ३० बुँदे निर्देशनको पनि अझै आभाष गर्न सकिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको निर्दशनलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सेवा ग्राहीको सहजीकरणका लागि टाइम कार्ड सुरु गरेको भनिए पनि सेवा छिटो छरितो हुने आम आशा अहिले निराशामा बदलिएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले जस्तै उपप्रधान तथा भौतीक पूर्वधार मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि यातायात कार्यालयमा हुने वेतिथि र असहजतालाई अन्त्य गर्न कमर्चारीलाई निदर्शन दिए । सडक अनुगमन देखि यातायात कार्यालयमा मन्त्री श्रेष्ठले छड्के हाने पनि सेवा ग्राहीको सास्ती २० बाट १९ हुन सकेको छैन ।
गृहमन्त्री बने लगत्तै रबी लामिछाने पनि राहदानी विभाग पुगेर एक महिना भित्र सेवालाई चुस्त पार्न कर्मचारीलाई दिएको निर्देशनपछि पनि अवस्था जस्ताको तस्तै छ । यो एक महिनामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सरकारी कर्मचारीलाई कयौं निर्देशन दिए । तर कार्यान्वयन भने कहिँ पनि भएको देखिँदैन ।जनताको अवस्था सुधार गर्न नीति नियम तर्जुमा गर्ने ठाउँमा पुगेकाहरुले नीतिगत सुधार गर्नु पर्ने हो । तर सस्तो लोकप्रियताका लागि निर्देशन माथि निर्देशनले समस्या समाधान नहुने जानकारहरुको बुझाई छ ।
यस भन्दा अघिका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले पनि सरकारी कार्यालयमा छड्के नहानेका होइनन् । मन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै छड्के हान्न र कर्मचारीलाई निर्देशन दिनै हतारो हुने परम्पराबाट मुक्त हुन नसकेको सरकारले नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरे त्यो बढी प्रभावकारी हुने छ ।
