काठमाडौं। नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा सरकारद्वारा गठित तदर्थ समितिको वैधानिकता विवादमा पुगेको छ। गैरकानूनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दायर गरिएको हो।
सुदर्शनप्रसाद नेपालले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद् र विनोदकुमार शर्मा नेतृत्वको तदर्थ समितिका पदाधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उक्त मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा हुने तय भएको छ।
सरकारले हालै चन्द्रकला कार्की र डा. विशालकुमार भण्डारीका नेतृत्वमा रहेका दुई कमिटी विघटन गर्दै ९ सदस्यीय नयाँ तदर्थ समिति बनाएको थियो। नयाँ समितिलाई तीन महिनाभित्र विधान संशोधन गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
तर, रेडक्रस भित्रका विभिन्न पक्षले यसलाई षड्यन्त्रपूर्ण कदम ठहर गर्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, मुद्दा मामिला जानाजान दायर गरिएको छ जसको परिणामस्वरूप रेडक्रस प्रतिबन्धमा पर्न सक्ने जोखिम बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघले नेपाल रेडक्रसलाई सुधार नगरे प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिँदै जेठमा दुई महिनाको अल्टिमेटमसमेत दिएको थियो।
पूर्वअध्यक्ष विशालकुमार भण्डारीले यसलाई राजनीतिक स्वार्थमा गरिएको खेल भन्दै, यदि नेपाल रेडक्रस प्रतिबन्धमा परे त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मुद्दा मामिला गर्ने समूह र उनीहरूलाई सहयोग गर्ने राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
