काठमाडौँ।नेपाल सरकार र दक्षिण कोरिया सरकारबीच गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठानअन्तर्गत गण्डकी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी को पूर्वाधार विकासका लागि करिब रु १ अर्ब २५ करोड बराबरको अनुदान सम्झौता भएको छ।
सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र कोरिया सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि कोरियाली राजदूत पार्क ताइयोङले हस्ताक्षर गरे।
परियोजना कार्यान्वयनमा कोरियाको तर्फबाट कोरिया अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) रहनेछ भने नेपालको तर्फबाट गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान रहनेछन्। परियोजना सन् २०३० डिसेम्बर ३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
अर्थ सचिव उपाध्यायका अनुसार परियोजनाको मुख्य उद्देश्य २१औँ शताब्दीको राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो। यसमार्फत गण्डकी प्रदेशलाई प्राविधिक शिक्षाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, व्यावसायिक तालिम सबल बनाउने, शिक्षक–विद्यार्थीको सीप अभिवृद्धि गर्ने तथा उद्योग–व्यवसायसँग साझेदारी बढाउने योजना रहेको छ।
“यो सम्झौताले नेपालमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा नयाँ आयाम थप्नेछ। श्रम बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन भई सामाजिक–आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउनेछ,” उपाध्यायले बताए।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै राजदूत पार्क ताइयोङले यो परियोजना भवन र पूर्वाधारमा मात्र सीमित नभई नेपालका लागि दक्ष जनशक्ति निर्माण र भविष्यको श्रमशक्तिमा गरिएको लगानी भएको उल्लेख गरे। “यसले नेपाललाई उच्च गुणस्तरको उद्योगमैत्री प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने क्षमता बढाउनेछ,” उनले भने।
