काठमाडौं । गैरसरकारी संस्थाहरू (एनजीओरआइएनजीओ) को प्रशासनिक खर्च सीमा तोक्ने गरी गृह मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ विधेयक सर्वसाधारणको रायका लागि सार्वजनिक गरेको छ। ‘संघ संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्ने विधेयक’ नाम दिइएको यो प्रस्तावित कानुनले विदेशी गैरसरकारी संस्थाले कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लागतको बढीमा २० प्रतिशत मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
विधेयक पारित भएपश्चात् राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ खारेज हुनेछन्। साथै, संघ संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य एकीकृत कानुन अन्तर्गत ल्याइनेछ।
विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार, संस्थाले प्रशासनिक खर्चको विवरण कार्यसम्पादन प्रतिवेदनमार्फत संघीय पञ्जिकाधिकारी, सम्बन्धित विभाग र तोकिएको निकायमा पेश गर्नुपर्नेछ। कुल ७५ दफासहित तयार गरिएको यस विधेयकले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वमा जोड दिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले सर्वसाधारणको सुझाव संकलन गरी आवश्यक परिमार्जन गर्ने, त्यसपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। संसद्ले पारित गरी राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै यो विधेयक लागू हुनेछ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकको प्रस्तावनामा भनिएको छ, “संस्थाको दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापन पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाई नागरिक अधिकार संरक्षण, सामाजिक र वातावरणीय विकासमा संस्थाहरूलाई जोड्न” मुख्य उद्देश्य हो।
