मस्को – रूस सरकारले व्हाट्सएप र टेलिग्राममा रहेको कल सेवा ‘आंशिक रूपमा प्रतिबन्धित’ गर्ने निर्णय गरेको छ। इन्टरनेटमा कडाइ बढाउँदै गएको रूसी प्रशासनले यो निर्णय अपराध नियन्त्रण र राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा गरेको हो।
सरकारी नियामक रोस्कोमनाडजोरले जानकारी दिँदै विदेशी म्यासेजिङ एपहरू मार्फत ठगी, जबर्जस्ती, तोडफोड र आतंकवादी गतिविधिहरूमा रूसी नागरिकहरूलाई संलग्न गराउने प्रयास भएको गुनासोहरू प्राप्त भएपछि यो निर्णय गरिएको बताएको छ।
नियामक निकायका अनुसार, टेलिग्राम र व्हाट्सएप को स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूलाई पहिले नै आवश्यक कदम चाल्न चेतावनी दिइएको थियो, तर उनीहरूले बेवास्ता गरेपछि अब कारबाही गरिएको हो। यद्यपि, हालसम्म सम्बन्धित कम्पनीहरूले यसबारे कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
इन्टरनेटमा कडाइ: VPN पनि जोखिममा
पछिल्ला वर्षहरूमा, रूसले इन्टरनेटमा कडाइ गर्न क्रमिक रूपमा कडा कानुनी र प्राविधिक कदमहरू चालेको छ। यसअन्तर्गत गैरअनुपालन वेबसाइटहरूलाई अवरुद्ध गर्नुका साथै, अनलाइन ट्राफिकमाथि निगरानी राख्ने प्रविधिहरू विकास गरिएको छ। VPN मार्फत यी प्रतिबन्धहरू बाइपास गर्ने प्रयास गरिए पनि ती सेवाहरू पनि समय–समयमा बन्द गरिने गरिएको छ।
नयाँ राष्ट्रिय म्यासेजिङ एप ‘MAX’ ल्याइयो
रूसी सरकार अहिले ‘MAX’ नामक नयाँ राष्ट्रिय म्यासेजिङ एपलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छ। यो एप प्रयोगकर्ताका संवादसँगै सरकारी सेवा र डिजिटल भुक्तानी सेवा पनि प्रदान गर्ने गरी डिजाइन गरिएको हो। हालसम्म यसमा करिब २० लाख प्रयोगकर्ता दर्ता भइसकेका छन्। तर यसका गोपनीयता सर्त अनुसार, आवश्यक परेमा प्रयोगकर्ताको डेटा सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रदान गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
सन्देश सञ्चारमा सरकारी नियन्त्रण
यसअघि पनि रूसी प्रशासनले फेसबुक र इन्स्टाग्रामलाई प्रतिबन्ध गरिसकेको छ, र ती प्लेटफर्महरू सञ्चालक मेटालाई अतिवादी संगठनको रूपमा घोषणा गरिएको थियो। टेलिग्रामलाई सन् २०१८ देखि २०२० सम्म ब्लक गर्ने प्रयास गरिएको थियो तर त्यो असफल भएको थियो।
रूसी प्रयोगकर्ताहरूको संख्या
मिडियास्कोपको अनुसार, जुलाई २०२५ मा व्हाट्सएप ९ करोड ६० लाख मासिक प्रयोगकर्तासहित रूसको सबैभन्दा लोकप्रिय म्यासेजिङ एप रहेको थियो। टेलिग्राम ८ करोड ९० लाख प्रयोगकर्तासहित दोस्रो स्थानमा थियो। यस्ता लोकप्रिय एपमा गरिएको प्रतिबन्धले दैनिक जीवन र डिजिटल स्वतन्त्रतामा गहिरो असर पार्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
रूसको यो निर्णय केवल प्रविधिको प्रयोगमा नियन्त्रण मात्र होइन, नागरिक स्वतन्त्रता र सञ्चारको स्वतन्त्रतामाथिको प्रश्न पनि बनेको छ। अब प्रयोगकर्ताहरूलाई वैकल्पिक माध्यम खोज्न बाध्य बनाउने यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि बहस सिर्जना गर्ने सम्भावना देखिएको छ।
