काठमाडौं । नेपालले असोज महिनामा भारततर्फ विद्युत् निर्यात गरेर करिब ६ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ।
बाढीका कारण केही जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन रोकिएको र बंगलादेशतर्फको निर्यातसमेत एक महिनाभन्दा बढी समय अवरुद्ध भएको अवस्थामा निर्यात आम्दानी बढ्नु ऊर्जा व्यापारका दृष्टिले सकारात्मक देखिन्छ।
त्यसमाथि कात्तिक ६ गतेदेखि बंगलादेशतर्फ ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात पुनः सुरु भएको छ। भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबाट थप ३१ मेगावाट निर्यातको अनुमति प्राप्त भएपछि भारततर्फ निर्यात गर्न स्वीकृत कुल क्षमता करिब १ हजार १७९ मेगावाट पुगेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा भारततर्फ विद्युत् निर्यातबाट १६ अर्ब १५ करोड १३ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ।
असोजमा मात्रै ६३ करोड ३९ लाख ८६ हजार ८ युनिट विद्युत् भारततर्फ पठाइएको थियो। यसबाट ५ अर्ब ९२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको प्राधिकरणको विवरण छ।
तर निर्यातको बढ्दो रकमले नेपालको ऊर्जा व्यापारका सबै समस्या समाधान भएको अर्थ लाग्दैन।
भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीले जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण संरचनामा पुर्याएको क्षति, निर्यातका लागि भारतबाट लिनुपर्ने आयोजनागत अनुमति, वर्षायाममा बढी उत्पादन हुने तर हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था र सीमापार प्रसारण संरचनामा रहेको निर्भरता अझै चुनौतीका रूपमा छन्।
बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापारसमेत भारतको प्रसारण प्रणाली र अनुमति प्रक्रियाबाट अलग छैन।
ऊर्जा निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नेपालको सम्भावना ठूलो छ। तर उत्पादन क्षमता बढ्नु र उत्पादित विद्युत् नियमित रूपमा बेच्न सक्नु फरक कुरा हुन्।
निर्यातको मात्रा कति बढ्यो भन्ने प्रश्नसँगै कति विद्युत् बिक्री हुन सकेन, कति उत्पादन क्षमतामा क्षति पुग्यो, कति समय आयोजना बन्द रहे, स्वीकृतिमा भएको ढिलाइले कति आम्दानी प्रभावित भयो र हिउँदमा आयात गर्दा वर्षायामको निर्यातबाट भएको आम्दानीको कति हिस्सा बाहिरिन्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छन्।
निर्यात आम्दानी बढ्यो, तर क्षति उस्तै गम्भीर
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार असोजमा भारततर्फ भएको विद्युत् निर्यातको कारोबार रकम गत वर्षको असोजभन्दा ९६ करोड २० लाख रुपैयाँ बढी हो।
गत वर्ष असोजमा भारततर्फ विद्युत् बिक्रीबाट ४ अर्ब ९६ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको भदौमा ५ अर्ब ९ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएकोमा असोजमा ८३ करोड २५ लाख रुपैयाँले वृद्धि भएको हो।
तीन महिनाको आम्दानी हेर्दा पनि निर्यात व्यापारको आकार उल्लेखनीय छ। साउन, भदौ र असोजमा भारततर्फ विद्युत् बिक्रीबाट १६ अर्ब १५ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ।
यसले वर्षायाममा नेपालको जलविद्युत् उत्पादनले घरेलु मागभन्दा बढी विद्युत् उपलब्ध गराउने र त्यसको बजार भारतमा रहेको तथ्य देखाउँछ।
असोजमा भारततर्फ निर्यात गरिएको विद्युत्मध्ये करिब दुईतिहाइ द्विपक्षीय बिक्री सम्झौताअन्तर्गत र बाँकी भारतीय ऊर्जा विनिमय बजारमार्फत बिक्री गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले बताएका छन्।
द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार हरियाणा र बिहार राज्यमा विद्युत् बिक्री गरिएको थियो। बाँकी विद्युत् भारतीय ऊर्जा विनिमय बजारको डे-अहेड र रियल टाइम बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री गरिएको हो।
डे-अहेड बजारमा अर्को दिनका लागि विद्युत् किनबेच गरिन्छ भने रियल टाइम बजारले माग र आपूर्तिमा आएको तत्कालीन परिवर्तनअनुसार विद्युत् कारोबार गर्न अवसर दिन्छ।
यी माध्यमबाट विद्युत् बिक्री गर्दा उत्पादनको उपलब्धता, बजारको माग, प्रसारण क्षमता र स्वीकृतिको अवस्था महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले निर्यात गर्न स्वीकृत क्षमता र वास्तविक बिक्री परिमाण सधैँ समान हुँदैनन्।
असोजमा निर्यात आम्दानी बढ्नुको अर्थ बाढीले ऊर्जा क्षेत्रमा पारेको क्षति सामान्य भएको होइन। प्राधिकरणका अनुसार बाढीबाट प्रभावित केही आयोजनाको उत्पादन बन्द भए पनि अन्य आयोजनाबाट विद्युत् निर्यात जारी राख्न सकिएको छ।
असोजमा आम्दानी बढ्नुमा विद्युत् बिक्रीको परिमाण, बजारको अवस्था र बिक्रीको माध्यमले पनि भूमिका खेल्छन्। आम्दानी बढेको तथ्यलाई मात्रै उत्पादन संरचना सुरक्षित रहेको वा निर्यातको जोखिम घटेको प्रमाण मान्न सकिँदैन।
नेपालको विद्युत् व्यापार मौसमी उत्पादनमा आधारित छ। वर्षायाममा नदीमा पानीको बहाव बढ्दा नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन बढ्छ। देशभित्रको माग पूरा गरेपछि बाँकी विद्युत् निर्यात गर्न सकिन्छ।
हिउँदमा नदीको बहाव घटेपछि त्यही आयोजनाको उत्पादन कम हुन्छ र घरेलु माग धान्न आयात आवश्यक पर्न सक्छ। यही मौसमी चक्रले नेपालको विद्युत् व्यापारको अवसर र जोखिम दुवै निर्धारण गर्छ।
विश्व बैंकको अक्टोबर २०२६ को नेपाल विकास अद्यावधिकले भदौ १० गतेको बाढीबाट ऊर्जा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमध्ये एक भएको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार बाढीले सञ्चालनमा रहेका सात जलविद्युत् आयोजनासहित १२ आयोजना प्रभावित भएका थिए। सञ्चालनमा रहेका सात आयोजनाको संयुक्त क्षमता २५६.१ मेगावाट थियो भने निर्माणाधीन पाँच आयोजनाको क्षमता ३९५.०२ मेगावाट थियो।
साथै २५ मेगावाटको सौर्य ऊर्जा संरचना पनि प्रभावित भएको थियो। उत्पादन र प्रसारण संरचनामा भएको क्षतिको समग्र प्रभाव करिब ४३०.७ मेगावाट क्षमतामा परेको विश्व बैंकको आकलन छ।
यो तथ्याङ्कले विद्युत् निर्यातको मासिक आम्दानीभन्दा ठूलो प्रश्न उठाउँछ। आयोजना क्षतिग्रस्त हुँदा उत्पादन मात्र रोकिँदैन, ऋण भुक्तानी, मर्मत खर्च, बीमा दाबी, विद्युत् बिक्री सम्झौता र आयोजनाबाट अपेक्षित प्रतिफलसमेत प्रभावित हुन सक्छन्।
प्रसारण संरचना अवरुद्ध हुँदा आयोजना सञ्चालनयोग्य भए पनि राष्ट्रिय प्रणालीमा विद्युत् पठाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ।
त्यसैले असोजको निर्यात आम्दानीले नेपालको ऊर्जा व्यापारमा सुधारको संकेत दिए पनि बाढीबाट भएको भौतिक क्षति, उत्पादन अवरोध र आगामी हिउँदको आपूर्तिको जोखिमलाई छुट्टै मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ।
निर्यात आम्दानीको वृद्धि र ऊर्जा पूर्वाधारको जोखिम एउटै सूचक होइनन्।
बंगलादेशको बजार खुल्यो, भारतकै बाटो
नेपालबाट बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यात पुनः सुरु हुनु क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण घटना हो। कात्तिक ६ गते साँझदेखि ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात पुनः सुरु भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
भोटेकोशी बाढीपछि त्रिशूली र चिलिमे जलविद्युत् केन्द्रमा क्षति पुगेकाले बंगलादेशतर्फको आपूर्ति रोकिएको थियो। यी आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् बंगलादेश निर्यातका लागि स्वीकृत थियो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार त्रिशूली, देवीघाट र चिलिमेको सट्टा सोलु, काबेली-१ र तल्लो मोदी जलविद्युत् केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश तथा भारतको हरियाणा राज्यतर्फ निर्यात गर्न अनुमति प्राप्त भएको छ।
वैकल्पिक आयोजनाबाट विद्युत् निर्यात गर्ने स्वीकृति पाएपछि अवरुद्ध व्यापार पुनः सञ्चालन गर्न सम्भव भएको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच सन् २०२४ अक्टोबर ३ मा पाँचवर्षे विद्युत् बिक्री सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताअनुसार प्रत्येक वर्ष जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म दैनिक ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश पठाउने व्यवस्था छ। यो विद्युत् भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर बंगलादेश पुग्छ। नेपाल, भारत र बंगलादेशबीचको त्रिपक्षीय व्यवस्थाले यस कारोबारलाई सम्भव बनाएको हो।
नेपालले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्न थालेको तथ्य आफैँमा बजार विस्तारको उपलब्धि हो। भारतबाहेक अर्को ठूलो छिमेकी बजारमा विद्युत् बेच्न सक्नुले नेपालको निर्यातको सम्भावना बढाउँछ।
बंगलादेशमा विद्युत्को माग र नेपालमा वर्षायामको उत्पादनबीच व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुन सक्छ। तर बजारमा पहुँच हुनु र त्यसमा निर्बाध व्यापार गर्न सक्नु फरक कुरा हुन्।
नेपालबाट बंगलादेशसम्म प्रत्यक्ष प्रसारण लाइन छैन। त्यसैले भारतीय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। भारतको प्रसारण संरचनाको उपलब्धता, प्राविधिक क्षमता, नियामकीय स्वीकृति र तीन देशबीचको सहकार्यले निर्यातको निरन्तरता निर्धारण गर्छ।
बंगलादेशले थप विद्युत् खरिद गर्न चाहेको अवस्थामा पनि भारतको प्रसारण क्षमता र स्वीकृति आवश्यक हुन्छ।
सन् २०२६ को जुनमा बंगलादेशतर्फ थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने प्रस्ताव प्रसारण क्षमताको सीमाका कारण अघि बढ्न नसकेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
यसले बजारमा माग हुनु मात्रै निर्यात विस्तारका लागि पर्याप्त नहुने देखाउँछ। नेपालले उत्पादन गर्न सक्ने विद्युत्, बंगलादेशले खरिद गर्न सक्ने मात्रा र भारत हुँदै पुर्याउन सकिने परिमाणबीच तालमेल आवश्यक हुन्छ।
नेपालका लागि बंगलादेशको बजार उपयोगी भए पनि हालको ४० मेगावाटको सम्झौताले देशको समग्र जलविद्युत् सम्भावनाको सानो हिस्सा मात्रै प्रतिनिधित्व गर्छ।
व्यापार विस्तार गर्न थप आयोजनालाई निर्यातका लागि स्वीकृत गराउनुपर्ने, प्रसारण प्रणालीको क्षमता बढाउनुपर्ने र दीर्घकालीन खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ।
साथै निर्यातको मौसमी अवधि, उत्पादनको विश्वसनीयता, मूल्य निर्धारण र भुक्तानी व्यवस्थालाई पनि बलियो बनाउन आवश्यक छ।
बंगलादेशतर्फको निर्यात पुनः सुरु हुनु सकारात्मक भए पनि बाढीले देखाएको कमजोरी स्पष्ट छ-निर्यातका लागि तोकिएका आयोजना प्रभावित हुँदा व्यापार रोकिन सक्छ। वैकल्पिक आयोजनाबाट विद्युत् बेच्न पनि नयाँ अनुमति आवश्यक पर्न सक्छ।
यसले निर्यात सम्झौतामा आयोजना परिवर्तन, प्राकृतिक विपद्, वैकल्पिक आपूर्ति र प्रसारण अवरोधसम्बन्धी व्यवस्था कति महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने देखाउँछ।
क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको दीर्घकालीन सम्भावना उपयोग गर्न नेपालले एउटै वा केही आयोजनामा निर्भरता घटाउने, विभिन्न नदी प्रणालीका आयोजनाबाट विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्ने व्यवस्था बनाउने र प्रसारण संरचनालाई जोखिमअनुकूल बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
बंगलादेशको बजारमा प्रवेश उपलब्धि हो, तर त्यसलाई दिगो व्यापारमा रूपान्तरण गर्न संस्थागत र प्राविधिक तयारी आवश्यक छ।
भारतको स्वीकृति नै व्यापारको ढोका
नेपालको विद्युत् निर्यात क्षमता करिब १ हजार १७९ मेगावाट पुगेको प्राधिकरणको पछिल्लो विवरण छ।
भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबाट थप ३१ मेगावाट विद्युत् निर्यातको अनुमति प्राप्त भएपछि यो क्षमता पुगेको हो। तर स्वीकृत निर्यात क्षमता, वास्तविक उत्पादन र बजारमा बिक्री भएको विद्युत् एउटै कुरा होइनन्।
भारतले आयोजना विशेषका आधारमा विद्युत् निर्यातको अनुमति दिने व्यवस्था कायम राखेको छ। नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत् भारतीय बजारमा बेच्न आयोजनाले आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गरेको हुनुपर्छ।
स्वीकृति नवीकरणमा ढिलाइ हुँदा उत्पादन उपलब्ध भए पनि निर्यात गर्न नसकिने अवस्था आउन सक्छ।
त्यसैले निर्यात क्षमताको कुल योगसँगै कुन आयोजनाले अनुमति पाएको छ, अनुमति कति अवधिका लागि छ र स्वीकृति नवीकरणको प्रक्रिया कति सहज छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छन्।
सेप्टेम्बर २०२६ मा सार्वजनिक विवरणअनुसार अपर चमेलिया, सेती नदी र अपर तादी खोलाका निर्यात अनुमति अवधि सकिएका कारण ती आयोजनाको विद्युत् बिक्री प्रभावित भएको थियो।
त्यसबेला प्राधिकरणले करिब १२०० मेगावाट निर्यात स्वीकृति प्राप्त भएको बताए पनि केही आयोजनाको अनुमति नवीकरण बाँकी थियो।
अक्टोबरको पहिलो सातामा अपर चमेलिया, सेती नदी, अपर तादी खोला र अपर दोर्दी ‘ए’ लगायतका आयोजनाको संयुक्त ९८ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि अनुमति नवीकरण भएको विवरण आएको थियो।
यो घटनाले नेपालले निर्यात क्षमता बढाउने प्रयाससँगै प्रशासनिक र नियामकीय प्रक्रियामा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था देखाउँछ।
निर्यात अनुमति वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले आयोजना सञ्चालक र विद्युत् प्राधिकरण दुवैका लागि समयमै कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना गर्छ।
अनुमति समयमै नवीकरण नहुँदा उत्पादन उपलब्ध भएर पनि बिक्रीबाट आम्दानी गर्न नसकिने जोखिम रहन्छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक भएको विवरणमा हिउँदमा नेपाललाई विद्युत् आवश्यक पर्ने र त्यस अवधिको आयात अनुमति भारतले पछि पुनरावलोकन गर्ने जानकारी दिएको बताएका थिए।
उनका अनुसार नेपालले त्यसबेला दैनिक करिब ६०० मेगावाट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरिरहेको थियो। यो तथ्यले वर्षायामको निर्यात र हिउँदको आयातबीचको सम्बन्धलाई देखाउँछ।
भारतसँगको विद्युत् व्यापारमा नेपालले दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्छ—वर्षायाममा विद्युत् विक्रेता र हिउँदमा आवश्यकताअनुसार खरिदकर्ता।
यस्तो व्यापार आफैँमा असामान्य होइन। तर आयात र निर्यात दुवैका लागि एउटै छिमेकीको बजार, प्रसारण प्रणाली र स्वीकृतिमा निर्भर हुँदा आपूर्ति सुरक्षासम्बन्धी जोखिम बढ्न सक्छ।
भारतले सेप्टेम्बर २०२६ मा बाढीबाट नेपालको जलविद्युत् संरचनामा क्षति पुगेपछि डिसेम्बर ३१ सम्म दैनिक १८ घण्टा नेपाललाई विद्युत् आयात गर्न अनुमति दिएको थियो।
मुजफ्फरपुर-ढल्केबर ४०० केभी दोहोरो सर्किट लाइनबाट ६०० मेगावाटसम्म र टनकपुर-महेन्द्रनगर १३२ केभी एकल सर्किट लाइनबाट ५४ मेगावाटसम्म विद्युत् आयातको व्यवस्था गरिएको भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
सन् २०२७ जनवरीदेखि आयात हुने परिमाण डिसेम्बरमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ।
यसले नेपालमा उत्पादन घट्दा भारतबाट विद्युत् आयातको अनुमति महत्त्वपूर्ण हुने देखाउँछ। त्यस्तै भारततर्फ विद्युत् बेच्न पनि आयोजना विशेषको स्वीकृति चाहिन्छ।
त्यसैले ऊर्जा व्यापारलाई केवल उत्पादन क्षमता र निर्यात आम्दानीका आधारमा मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन। सीमा पारको बजार पहुँच, प्रसारण लाइन, स्वीकृति, आयात अनुमति र मौसमी मागले पनि कारोबारको परिणाम निर्धारण गर्छन्।
नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्य विद्युत् निर्यात बढाउनु हो भने बजार विविधीकरणसँगै निर्यात अनुमति प्रक्रियालाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउनु आवश्यक छ।
आयोजनाको स्वीकृति सकिने मिति, नवीकरणको अवस्था र वैकल्पिक आयोजनाको तयारीबारे प्राधिकरणले समयमै योजना बनाउनुपर्छ।
निर्यातका लागि स्वीकृत आयोजना र वास्तविक उत्पादनको विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्दा लगानीकर्ता, ऊर्जा उत्पादक र नीति निर्मातालाई बजारको वास्तविक अवस्था बुझ्न सहयोग पुग्छ।
