काठमाडौं । सरकारले ल्याएको भूमि विधेयकप्रति जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले गहिरो असहमति जनाएको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले विधेयकलाई अध्यादेशको हुबहु प्रतिलिपिू भन्दै १० बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ।
यस विधेयकमा सत्ता गठबन्धनभित्रै मतभेद देखिनुका साथै कांग्रेसले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै संसदको समितिमा पठाइसकेको छ। जसपाको दाबीमा विधेयकले वन विनाश, पर्यावरणीय क्षति र सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउने सम्भावना राख्छ।
जसपाको मुख्य आपत्ति विधेयकले वन अतिक्रमण र फडानी गर्नेहरूलाई कानुनी वैधता दिन खोजेकोमा केन्द्रित छ। पार्टीको तर्क छ – फौजदारी अपराध मानिने वन फडानीलाई प्रोत्साहन दिने गरी जग्गा बाँडफाँट गरिँदैछ। यस्तो कानुनले कानुन मानेका सुकुम्बासीलाई नभई, अतिक्रमणकारीलाई फाइदा पुर्याउने चेतावनी दिइएको छ।
जसपाले विधेयकले मधेसमा रैथाने मधेसी, थारु, मुस्लिम, आदिवासी समुदायहरूलाई अल्पसंख्यक बनाउने खतरा औंल्याएको छ। अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीका नाममा गरिने अन्धाधुन्ध जग्गा वितरणले आन्तरिक द्वन्द्व र सामाजिक तनाव बढाउने बताइएको छ।
विधेयकले अवैध बसोबास र फडानीलाई वैधानिकता दिन खोजेको भन्दै जसपाले प्रश्न गरेको छ — ूयदि राज्य आफैंले अपराधलाई कानुनको जामा दिन थाल्यो भने, वन संरक्षणका लागि राज्यले गर्ने लगानीको औचित्य के रहन्छरुू यस्ता नीतिले भू९माफिया र जग्गा दलाललाई मात्र फाइदा पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ।
जसपाले विधेयकमा संविधानको अनुसूची–६ अनुसार भूमि व्यवस्थापन र अभिलेख राख्ने अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने उल्लेख गर्दै संघीय प्रणालीको अपमान गरिएको ठहर गरेको छ।
भूमि विधेयकको हालको रुपले राजनीतिक लाभका लागि तयार गरिएको र त्यसले वास्तविक भूमिहीन, दलित र विपन्न समुदायको समस्या समाधान गर्नुभन्दा झन् जटिलता थप्ने जसपाको ठहर छ। संसदमा अब यस विधेयकमाथि गहिरो बहस हुने निश्चित देखिन्छ — र जसपाको संशोधन प्रस्ताव त्यस बहसको केन्द्रमा पर्नेछ।
