युरोपेली संघ (इयु) ले नेपाललाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादलाई लगानी गर्ने खतराको उच्च सूचीमा राखेको छ। इयुले यसअघि तयार पारेको सूचीमा नेपाललाई समेत थपेर नयाँ सूची जारी गरेको हो। यसअघि संसारभरिको सम्पत्तिबारे अध्ययन गर्ने संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएसटएफ) ले पनि नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको थियो। मंगलबार इयुले नेपाललाई समेत त्यस सूचीमा थपेको हो।
यो सूचीमा अन्य आठ मुलुक पनि परेका छन्। ती मुलुकहरू अल्जेरिया, अंगोला, आइभोरी कोस्ट, केन्या, लाओस, लेबनान, मोनाको, नामिबिया र भेनेजुएला हुन्। यसअघि सूचीमा रहेको युनाइटेड अरब इमिरेट्स भने सूचीबाट हटेको छ।
इयुको यो निर्णयले नेपालबाट गरिने आर्थिक गतिविधि वा आदानप्रदानलाई युरोपेली संघसम्बद्ध आर्थिक संस्थाहरूले नजिकबाट नियाल्नेछन्। इयुमा कालोधनको अवैध आवातजावत रोक्न यस किसिमको कदम चाल्ने गरिन्छ। इयुले थपेको यो सूचीले यसअघि एफएटिएफले जारी गरेको ग्रे लिस्टसँग मिल्दोजुल्दो छ। यो ग्रे लिस्टमा परेको मुलुकका आर्थिक गतिविधि र खासगरी रकम आदानप्रदानका क्रियाकलापलाई गम्भीरताका साथ नियालिन्छ।
सन् २०२४ को फेब्रुअरीमा एफएटिएफले नेपाल र लाओसलाई ग्रे लिस्टमा राखेको थियो। उसले त्यसबेला फिलिपिन्सलाई भने सूचीबाट मुक्त गरेको थियो। ‘हाम्रो अन्तिम प्रस्तावमा व्यक्त भएका चिन्ताहरूलाई ध्यानपूर्वक सुनेपछि र विस्तृत प्राविधिक मूल्यांकन गरेपछि संघले सूचीलाई अद्यावधिक गरेको हो। यसले एफएटिएफले निर्धारण गरेका मापदण्ड र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूसँग मिल्छ र यसपछि हाम्रो प्रतिबद्धता छ,’ युरोपेली संघकी वित्तीय सेवा आयुक्त मारिया लुइस अल्बुर्कले विज्ञप्तिमा भनेकी छन्।
एफपी समाचार संस्थाका अनुसार नयाँ संशोधित सूची युरोपेली संसद् र परिषद्ले छानबिन गरेपछि यस सूचीमा कुनै आपत्ति जनाइएन भने एक महिनाभित्र लागु गरिने बताइएको छ। यो सूचीमा नेपाल पर्नुको अर्थ यहाँको वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर रहेको जनाउँछ। यहाँ हुने वित्तीय अपराध रोक्न देश अक्षम छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय चिन्तालाई यो सूचीले प्रस्ट पार्छ।
सूची जारी हुनु भनेको नेपालमा भित्रिने लगानीलाई कुनै प्रतिबन्ध नलगाइए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बैंक र लगानीकर्ताहरूका लागि यो खतराको घण्टी हो। उनीहरूले यो सूची जारी भएका मुलुकहरूमा ठुलो लगानी गर्दैनन्। कतिसम्म भने नेपालमा आधिकारिक रूपमा लगानी भित्र्याउँदा समेत अन्तरदेश बैंकिङ कारोबारलाई जटिल बनाइदिन्छ।
एफएटिएफ पेरिसमा रहेको अन्तरसरकारी संस्था हो। यसले संसारभरिका दुई सयभन्दा बढी देशमा भइरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमाथि गरिने लगानीबारे नियालेर अध्ययन गर्छ। नेपालले हालैका वर्षमा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गत वित्तीय सूचना एकाइ स्थापना गरेको छ। यो एकाइको स्थापना र केही संस्थागत प्रगतिबारे प्रशंसा हुने गरे पनि ठोस सुधारका कामहरू भने हुन नसकेको केही विश्लेषकहरूले आलोचना गर्ने गरेका छन्।
यो सूची जारी भएको खबर मंगलबार नै सार्वजनिक भए पनि नेपाल सरकारले युरोपेली संघको पछिल्लो निर्णयबारे आधिकारिक प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन। यो सूचीमा परेपछि वैदेशिक लगानीमा कमी हुने विज्ञहरू बताउँछन्। एउटा अध्ययनअनुसार ग्रे लिस्टमा परेका देशहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७।६ सम्म पुँजी प्रवाहमा कमी आउन सक्छ।
