काठमाडौँ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ / ८३ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार र अपेक्षित विकासको गति हासिल गर्न विभिन्न सुधारका योजनासहीत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर प्रतिकूल अवस्थामा पनि औसत र यथास्थितिवादी बजेट आउँदा त्यसले अर्थतन्त्र सुधारमा कति भूमिका खेल्न सक्छ ? भन्नेबारे प्रश्न उब्जिएका छन् । यसै सन्दर्भमा योजना छनौट, विनियोजन, कार्यान्वयन र नतिजा प्राप्तिलगायतका बजेट चक्रमा सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ भन्नेबारे उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसंग राससका समाचारदाता हेमन्त जोशीले लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समातेको लय, यसको केन्द्र तथा प्राथमिकतामा र भएका सुधारका पक्ष के हुन् ? स्रोत र खर्च व्यवस्थापनका दृष्टिले यथार्थपरक र अनुशासित बजेट आएको छ । खर्च व्यवस्थापनमा हामीले स्रोतको अधिक सदुपयोग हुने कुरालाई जोड दिएका छौँ । आन्तरिक राजस्व र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालनका सवालमा पनि यथार्थपरक हुन खोजिएको छ । पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढाइएको छ, निरन्तर बढ्दो चालु खर्चलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न खोजिएको छ, र वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट वृद्धि गरिएको छ । यो बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सिलसिलामा मुख्यगरी दुई–तीनवटा कुरालाई जोड दिएको छ । लगानी वृद्धिका निम्ति अनुकुल नीतिगत सुधारको बाटो तय गरेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ । उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति पनि अनुकुल आधार तयार पारेको छ भन्ने मेरो विश्वास छ । थाती रहेका कैयौँ समस्यालाई समाधान गर्ने दृष्टिकोण पनि बजेटले लिएको छ ।
अहिले औसत खालको मात्रै बजेट आयो भनेर टिप्पणी भइरहँदा तपाईले हस्तक्षेप गर्न नखोजेको कि नसकेको ?
सुधारका नाममा अन्धाधुन्ध हस्तक्षेप गर्ने कुरा भएन । आवश्यक ठाउँमा सही नीति निर्धारण गर्ने र सही नीति लिनका निम्ति बजेटले लिनपर्ने पहलकदमी लिएकै छ । विभिन्न नीतिगत सुधार भएका छन् । वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग नीति लिइएको छ । आयोजना व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा सुधार थालिएको छ । अर्को आर्थिक वर्ष कुर्ने नभई जेठ १६ गतेबाटै हामीले खरिद प्रक्रिया थाल्नसक्ने व्यवस्था गरेका छौँ । मितव्ययिता र खर्च कटौतीको नीतिले चालु खर्च सन्तुलनमा राख्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ । सामाजिक सुरक्षा खर्च र स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित गरिएको छ ।
करका विषयमा बाहिरको बुझाई के थियो भन्नेकुरा मैले भन्न सक्दिन । कस्तो राजस्व नीति लिने भनेर धेरै थरिका सुझाव आएका थिए र सबैका सुझाव सुनेका पनि थियौँ । तर करका सन्दर्भमा अहिले जे निर्णय गरिएको छ, त्यसले राज्यप्रतिको करदाताको विश्वास बढाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
यसपटकको बजेटमा तपाईलाई कस्ता राजनीतिक दवाव आए ? तपाईको बजेट राजनीतिक पूर्वाग्रही वा अनुशासित ? बजेट माथि जेजस्ता प्रतिक्रिया आएका छन्, ती सबै स्वागतयोग्य छन् । बजेट बनाउँदा राजनीतिक दवाव र सजिलो वा अप्ठ्यारोभन्दा पनि यथार्थपरक र अनुशासित भएर बजेट बनाउने कुरामा मेरो ध्यान केन्द्रित थियो । म त्यही हिसाबले अगाडि बढे । बजेट निर्माण दवावको कुरा होइन, औचित्यमा आधारित भएर गरिने कुरा हो । मैले कुनैपनि खालको दवाव महसुस गरिन । कतैबाट पनि दवाव थिएन र त्यसको अनुभव गर्न परेन । यद्यपि, बजेटलाई निरपेक्ष रूपले राजनीतिबाट अलग गर्न मिल्दैन । किनभने बजेटले मुलुकको संविधानलाई पछ्याउनुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पछ्याउनुपर्छ । त्यसैअनुरूप बजेट आएको छ । त्यसकारण यसलाई राजनीतिबाट अलग भएर पूर्णरूपमा प्राविधिक ढङ्गले आएको भन्न मिल्दैन । तर बजेटका आधारभूत मान्यताको सीमाभित्र रहेर यो बजेट आएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट निजी क्षेत्र त उत्साहित भयो तर सर्वसाधारण नागरिक केन्द्रमा परेनन् भन्ने गुनासो आयो नी ? लोकरिझ्याँईभन्दा पनि अहिले हामी राष्ट्रका आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा थियौँ, चाहे आयोजनाको सन्दर्भमा होस् वा कार्यक्रमको सन्दर्भमा होस् । त्यहि अवस्थालाई ख्याल गरेर बजेट आएको छ । हामी सस्तो लोकप्रियताभन्दा पनि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, आर्थिक वृद्धिदर बढाउने र दिगो बनाउने कुराबाट बढी निर्देशित थियौँ । आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने, रोजगारीका अवसर वृद्धि हुने र पूर्वाधारका आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने कुराको प्रत्याभूति बजेटले गरेको छ । यसबाट लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेमा पनि म आशावादी छु ।
बजेटमा परेका आयोजनाको प्राथमिकीकरण र छनौट अन्य वर्षभन्दा यसपटक कसरी फरक छ ? सङ्घीय सरकारले प्रस्तुत गर्ने र सङ्घीय संसद्ले पारित गर्ने योजना तथा कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ भन्ने कुरा हरदम हेक्का राखेर काम गर्यौँ । सङ्घीय महत्वका दायित्वलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण भयो । त्यसले गर्दा कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम सङ्घीय सरकारको बजेटको दायराभित्र पर्दैनन् भन्ने कुरामा पनि हामी सचेत थियौँ । बजेटमा रु तीन करोडभन्दा कम लागतका सङ्घीय आयोजना नराख्ने भनिएको छ । सङ्घ सरकारले मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सन्तुलित बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले यो बजेटमा केही व्यवस्था राखेर स्पष्ट सन्देश दिएका छौँ ।
चालु आर्थिक वर्षभित्रै ठेक्का लगाउन सकिने आयोजनालाई हामीले तत्काल अघि बढाउने भनेका छौँ । बजेट निर्माण गर्ने अनि कार्यान्वयनको तयारी सुस्त भएर हुँदैन । बजेट कार्यान्वयनका निम्ति आजैदेखि लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो । हामीले काम पनि त्यसरी नै गरिरहेका छौँ । हामी सुधारतर्फ फर्किएका छौँ । कतिपय काम बाँकी होलान्, तिनलाई आगामी वर्षमा हामी गर्दै जानेछौँ ।
