काठमाडौं । पटक(पटक राजनीतिक व्यवस्था र सत्ता परिवर्तन भए पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार भएको छैन । अझ पछिल्लो १० वर्ष यता हाम्रा सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरूले गरे कामको तौरतरिका पटक्कै फेरिएको देखिँदैन ।
राहदानी विभाग, मालपोत र यातायात जस्ता कार्यालयमा भिडभाड मात्र छैन, ढिलासुस्ती र घूसखोरी कायमै छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरे । नवगठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सार्वजनिक सेवा लिन अब घन्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउने घोषणा गर्यो । त्यति मात्र होइन, सरकारी सेवा प्रदायक संस्थाका सेवा सहज बनाउने प्रतिबद्धता पनि सरकारले गरेको छ ।
तर यता, १५ लाखभन्दा धेरै सवारी साधन भएको काठमाडौंमा सवारी प्रदूषण जाँच गर्न चार ठाउँमा मात्र व्यवस्था छ । एउटा सवारी परीक्षण गर्न दिनभर लाइन बस्नुपर्छ । सवारी परीक्षणमा मात्र होइन, सवारी चालकको फाराम भर्न, सवारीको कर बुझाउन, सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण र स्मार्ट कार्ड लिन ५ वर्षदेखिको सास्ती अझै कायम छ । सेवा लिन घूस बुझाउनुपरेको गुनासो सेवाग्राहीको छ ।
राज्यले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ सवारी कर उठाउँछ । बागमती प्रदेश सरकारले मात्रै काठमाडौं उपत्यकाका ६ वटा कार्यालयबाट बर्सेनि ११ अर्ब रुपैयाँ उठाउँछ । यती धेरै राजस्वमा योगदान गर्ने क्षेत्रलाई तीन वर्षअघि नै अनलाइनमा लैजाने भनिए पनि अझै काम हुन सकेको छैन ।
यातायातमा मात्र होइन, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी बनाउने समस्या पनि उस्तै छ । यस्तो समस्या अरु सेवा प्रदायकमा पनि छ । अनलाइन प्रणालीमा लगिएको मालपोत कार्यालय पनि सेवाग्राही मैत्री छैन । काठमाडौं उपत्यकासहित देशैभरका सरकारी कार्यालयमा देखिएको यस्तो विकृतिले सेवाग्राही आजित भइसकेका छन् ।
नवगठित सरकारले गरेको पहिलो निर्णय कार्यान्वयन होला र सहज सेवा पाउन सकिएला भन्ने अपेक्षा नागरिकले गरेका छन् ।
