काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ सडकमा थालेको फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तारको काम निरन्तर गर्न पाउने भएको छ । महानगरपालिकाले पैदल मार्ग सुधारका लागि थालेको काम डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँको अवरोधपछि रोकिएको थियो ।
यसरी रोकिएको काम उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासबाट आज महानगरपालिकाले माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश दिएपछि सुचारु गर्ने बाटो खुलेको हो ।
सडकलाई पैदलयामैत्री बनाउन महानगरपालिकाले बोलपत्रमार्फत निर्माण पक्ष छनोट गरेर जेठ ११ गतेदेखि काम थालेको थियो । जेठ १२ गते डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँले भौतिक रुपमा हस्तक्षेप गरेको थियो । यसपछि काम रोक्नका लागि १३ गते र १६ गते गरी २ वटा पत्र पठायो ।
डिभिजन कार्यालयले पठाएको पत्र अनुचित भनेर जेठ २७ गते महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो । रिट निवेदनमा महानगरपालिकाले, आफ्नो क्षेत्रभित्रको वडा नं. २२, २३ र २४ अन्तर्गत पर्ने न्युरोड बजार क्षेत्रमा आ. व. २०८०/०८१ को आर्थिक वजेटबाट फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तार गर्ने योजना अनुरुपको कार्य सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालयले मिति २०८१ जेठ १२ बाट अवरोध सृजना गरी सडक पेटी निर्माण गर्न नदिने व्यहोराको पत्राचार एवं भौतिक रुपमा हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गर्दै उपचारको र तत्काल अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो ।
रिट निवेदनमा महानगरपालिकाकातर्फबाट कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल र कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले वहस गरेका थिए । सडक डिभिजन कार्यालयकातर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनका उपन्यायाधिवक्ता गणेश पौडेल, सोही कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल र अधिवक्ता आशिष अधिकारीले वहस गरेका थिए ।
आदेश जारी भइसकेपछिको प्रतिक्रिया दिँदै महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार अर्यालले भने , ‘महानगरपालिकाले गरेको काम सही र डिभिजन सडक कार्यालयले गरेको पत्राचार तथा कार्य अवैध थियो भन्ने प्रमाणित भएको छ । महानगरपालिकाले सुरु गरेको फुटपाथ निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिन बाटो खुला भएको छ ।’
अदालतले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको व्यवस्था, कानुनका प्रावधान, सडक नीति र मापदण्ड समेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदक महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्न लागेको फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तार सम्बन्धी योजना सञ्चालन एवं सम्पन्न गर्न रोक लगाउने गरी विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँबाट निवेदक काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका नाममा प्रेषित गरेको मिति २०८१/०२/१३ च. नं. १८०८ र मिति २०८१/०२/१६ को च. नं. १८३० को पत्र प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरि दिएको छ ।’
