नेपालले मंसिर ४ गते मात्रै २७५ संघीय र ५५० प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । नेपालको चुनावी नतिजालाई लिएर धेरै चिन्तित हुने एउटा छिमेकी देश चीन हुन पुगेको छ । किनभने चुनावको नतिजा बेइजिङको अपेक्षाअनुरूप नआएमा चीनको हिमालयन रणनीतिलाई चकनाचुर पार्नेछ । चीनले आफ्नो हिमालयन रणनिति चाँही सन् २०२१ जुलाईदेखि नेपालमा शेरबहादुर देउवा पाँचौं पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेपछि लागु गर्दै आएको छ। नोभेम्बर ११ मा बेइजिङले आफ्ना संस्कृति तथा पर्यटन उपमन्त्री ली क्युनलाई पाँचदिने भ्रमणका लागि काठमाडौं पठाउन चाहन्थ्यो तर नेपाल सरकारले बेइजिङलाई आफ्नो देशमा नोभेम्बर २० मा हुने निर्वाचनसम्मलाई क्यूनको भ्रमण स्थगित गर्न आग्रह गरेको थियो।
द काठमाण्डौ पोष्टका अनुसार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासलाई २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको आमनिर्वाचन नहुञ्जेल भ्रमण स्थगित गर्न आग्रह गरेको थियो तर चिनियाँ पक्षले यो भ्रमण ‘विशुद्ध व्यक्तिगत’ हुने दाबी गरेको थियो । चीन पक्षले यस भ्रमणमा सांस्कृतिक सम्पदा स्थलहरूको भ्रमण समावेश हुने बताँउदै स्पष्टिकरण गरेको थियो । यसैबीच चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले आफ्नो देशका संस्कृति तथा पर्यटन उपमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको फरक संस्करण प्रस्तुत गरेका थिए ।
मङ्सिर १५ गते नियमित पत्रकार सम्मेलनमा एक प्रश्नको जवाफमा उनले नेपाल र चीनका सक्षम अधिकारीहरूले हरियो सङ्केत दिएपछि भ्रमण गरेको बताए । भ्रमणमा दुवै देशका सक्षम अधिकारीहरूले पहिले नै सहमति जनाएका थिए। दुवै पक्षको संयुक्त प्रयासबाट यो भ्रमणले अपेक्षित नतिजा हासिल गरेको छ,’ चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताए । नेपालले अगस्ट ४ मा संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचन नोभेम्बर २० मा गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि वर्तमान सरकार कामचलाउ हुन्छ र नयाँ सरकार नबन्नेसम्म यही स्वरूपमा रहन्छ। यस अवधिमा कार्यवाहक सरकारले केही नियमित कामको व्यवस्थापन बाहेक कुनै निर्णय लिन सक्दैन । यसरी हेर्दा कुनै विदेशी सरकारले निर्वाचनमा केन्द्रित राष्ट्रमा आफ्ना प्रतिनिधि वा प्रतिनिधि पठाउन नपाउने प्रावधान रहन्छ । त्यसमाथि पनि पनि कामचलाउ सरकारले विदेशी सरकारको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न या सन्धी गर्न अनुमती पाँउदैन । तैपनि चिनियाँ उप-संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री ली क्युन नेपाल भ्रमणमा आएपछि नेपालमा बेइजिङको नियतबारे बहस सुरु भएको छ ।
ली क्युनको भ्रमण अघि चीनको राष्ट्रिय जन कांग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली झान्सुले सेप्टेम्बर १२ देखि १४ सम्म नेपालको दुईदिने औपचारिक भ्रमण गरिसकेका थिए।
नेपालको संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाका सभामुखसँग भेटघाट गर्नुका साथै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि लि झान्सुले भेटवार्ता गरेका थिए । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी)का ७२ वर्षीय नेता झान्सु ले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख नेताहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र देशका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्डसंग पनि भेटवार्ता गरेका थिए ।
दुई ठूला “चीन समर्थक” दलहरु नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) यस पटक छुट्टाछुट्टै चुनाव लडेका छन्। यी सबैको बीचमा नेकपा (एमाले) त झनै अहिले विभिन्न गुट र गुटमा विभाजित छ ।
यद्यपि, विश्लेषकहरूले ली झान्सुको नेपालका विभिन्न राजनीतिक नेताहरूसँगको भेटलाई हिमालयको देशको राजनीतिक अवस्था परीक्षण गर्ने प्रयासको रूपमा हेरेका छन्, यस्ता भ्रमणहरु चिनियाँ अधिकारीहरू र यसका राजदूतहरूले पछिल्लो समय प्रायः गर्दै आएका छन्। उनीहरुले यसअघि पनि वामपन्थी शक्तिलाई सँगै ल्याउने उद्देश्यले नेपालको राजनीतिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेका थिए । २०१७ को आम निर्वाचनमा नेपालको दुई वाम गुट – नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित अन्य पाँच राजनीतिक दलहरूसँग चुनाव लड्न एकजुट भएका थिए। नेकपा (एमाले) र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई एकताबद्ध गराउन चीनको भूमिका रहेको आशंका गरिएको थियो । अन्ततः, यो एकीकरणले चुनावी रूपमा राम्रो काम गर्यो र एमाले नेता केपी शर्मा ओली, जसलाई ग्लोबल टाइम्सले २०१५ मा “चीन समर्थकू नेताको रूपमा लेबल गरेको थियो । ओली त्यसपछि दोस्रो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बने। सन् २०१६ मा हिमालयन देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ओलीले चीनसँग पारवहन र यातायात सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए र यसले नेपाललाई तेस्रो मुलुकको व्यापारका लागि सातवटा चिनियाँ समुद्री र भूमि बन्दरगाह प्रयोग गर्न सहज बनाउने लक्ष्य राखेको थियो। दुई देशबीच सम्झौता भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल र चीनले पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सञ्चालन प्रक्रिया (एसओपी) समेत बनाउन सकेको छैन । सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालले चीनका चारवटा तियान्जिन, सेन्जेन, ल्यानयुङगाङ र झान्जियाङका सामुद्रिक बन्दरगाह र लान्झाउ, ल्हासा र सिगात्सेका तीनवटा भूमि बन्दरगाह तेस्रो मुलुकको व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने बताइएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, जसलाई अर्को “चीन समर्थक” नेता मानिन्छ, उहाँले काठमाडौंलाई चीनको नेतृत्वमा रहेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा सामेल हुन नेतृत्व गर्नुभएको थियो। यो कदमलाई नेपाल-चीन सम्बन्धमा जलविद्युत क्षणको रूपमा स्वागत गर्दै यसले चिनियाँ लगानीलाई देशमा आकर्षित गर्ने आशा राखेको थियो । तर, २०१९ मा काठमाडौंले प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना, ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार, नयाँ सडक, सुरुङ निर्माणलगायत विभिन्न नौवटा आयोजना प्रस्ताव गरे पनि पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालको आकाशमुनि कुनै बीआरआई आयोजना देखिएन । अक्टोबर २०१९ मा, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीआरआई परियोजनाहरू तीव्रता दिन काठमाडौंमा अवतरण गरे, तर यस मोर्चामा ठोस केही भएको छैन। श्रीलंकाको आर्थिक संकटका कारण बेइजिङले ठूलो आलोचनाको सामना गरेपछि चिन्तित चीनले आफ्ना विदेशमन्त्री वाङ यीलाई अगस्ट ११, २०२२ मा नेपालसँग समबन्ध सुधार गर्न हतारमा काठमाडौं पठाएको थियो । नेपालले राष्ट्रिय र प्रादेशिक निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको एक सातापछि चिनियाँ विदेशमन्त्री काठमाडौं आइपुगेका थिए । उनले नेपाललाई ११ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर सहयोग र चीनको जिलोङ/केरुङदेखि काठमाडौं जोड्ने ट्रान्स हिमालयन रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुदान दिने घोषणा गरे। यस कदमलाई चीनको हताश उपायको रूपमा हेरिएको थियो।
वास्तवमा, गत फेब्रुअरीमा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन–नेपाल’ (एमसीसी–नेपाल) फ्रेमवर्कअन्तर्गत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायताका लागि काठमाडौं र वाशिङटन डिसीबीच भएको सम्झौताले चिनियाँ नेतृत्वलाई नराम्रोसँग झट्का दिएको छ ।
शंकर कुमार
