काठमाडौँ— संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, जापान र न्युजिल्यान्ड सहित ६ राष्ट्रले आर्थिक जबरजस्ती र चीनको गैर—बजारमुखी नीतिहरू विरुद्ध लड्नको लागि हालै संयुक्त घोषणा गरेका छन् । यो उनीहरुको विश्वव्यापी व्यापारको सुरक्षा र आफ्ना नागरिकहरू जीविकोपार्जनको रक्षाको दिशामा महत्वपूर्ण कदम हो। यो एकीकृत प्रयास निश्चित देशहरूद्वारा गरिएको प्रत्यक्ष प्रयास हो । यो कदम विशेष गरी चीन विरुद्ध हो जसले निरन्तर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई कमजोर पार्नुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा असमान खेल मैदान सिर्जना गरेको छ।
चीनको आर्थिक जबरजस्ती रणनीति धेरै समयदेखि धेरै राष्ट्रहरूमा चिन्ताको कारण बनेको छ । चिनियाँ सरकारले बजारको मूल्य मान्यतालाई विकृत गर्ने, मुद्राको मूल्यमा हेरफेर गर्ने, र उद्योगहरूलाई अनुचित रूपमा अनुदान दिने अभ्यासहरूमा संलग्न भएको पाइन्छ । यी सबैले निष्पक्ष व्यापारलाई गम्भीर रूपमा असर गर्दछ । यी कार्यहरूले अन्य राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रलाई मात्र हानी गर्दैन तर खुला र पारदर्शी व्यापार सिद्धान्तहरूको आधारलाई पनि खतरामा पार्दछ ।
व्यापारको लागि चीनले सधैँ हस्तक्षेपपूर्ण व्यवहारको गर्दै आएको छ । विदेशी प्रतिस्पर्धीहरूको खर्चमा स्वदेशी उद्योगहरूलाई समर्थन गर्दछ। यसले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तको उल्लङ्घन मात्र गर्दैन तर अन्य देशका व्यवसायहरू स्पष्ट हानिमा पर्ने वातावरण पनि सिर्जना गर्दछ। त्यस्ता अभ्यासहरूले विश्वव्यापी आर्थिक स्थायित्वलाई मात्र हानि गर्दैन तर सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई फाइदा पुग्ने नवप्रवर्तन र प्राविधिक विकासमा बाधा पु¥याउँछ।
यसबाहेक, चीनको जबरजस्ती आर्थिक रणनीति व्यापार—सम्बन्धित मुद्दाहरूमा मात्र सीमित छैन। चिनियाँ सरकारले प्रायः आफ्नो भूराजनीतिक एजेन्डालाई अगाडि बढाउनको लागि आर्थिक लाभलाई एक उपकरणको रूपमा प्रयोग गरेको छ । प्रायः अन्य राष्ट्रहरूलाई आफ्नो हितमा पङ्क्तिबद्ध हुन वा गम्भीर आर्थिक परिणामहरूको सामना गर्न दबाब दिइरहेको छ । यी कार्यहरूले प्रभावित देशहरूको स्वायत्ततालाई हानि मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्वव्यापी सहयोगका बृहत्तर सिद्धान्तहरूमा पनि खतरा पैदा गरेको छ ।
६ राष्ट्रहरूले जारी गरेको संयुक्त घोषणापत्रमा व्यापार सम्बन्धी आर्थिक जबरजस्ती र गैर—बजार नीतिले श्रमिक, व्यवसाय र विश्वव्यापी सुरक्षामा पर्ने हानिकारक प्रभावलाई प्रकाश पारेको छ। हस्ताक्षरकर्ताहरूले विदेशी सरकारहरूको निर्णय प्रक्रिया र उनीहरूको सार्वभौम अधिकारको प्रयोगलाई प्रभाव पार्न त्यस्ता उपायहरूको प्रयोगमा विशेष चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले सबै सरकारहरूलाई आर्थिक दबाबमा संलग्न हुनबाट जोगिन र खुला, बजार उन्मुख नीति र सिद्धान्तहरूमा आधारित स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यापारलाई समर्थन गर्न आग्रह पनि गरेका छन् ।
आर्थिक जबरजस्ती विरुद्ध एकजुट कारबाहीको आह्वान बेइजिङद्वारा लगाइएको व्यापार प्रतिबन्धको हालैका उदाहरणहरूले प्रष्ट पारेको छ। अष्ट्रेलिया र लिथुआनिया यी नीतिले विशेष रूपमा प्रभावित भएका छन् । कोभिड—१९ महामारीको उत्पत्तिको बारेमा अनुसन्धानको लागि आह्वान गरेपछि। अष्ट्रेलियाले गाईको मासु, समुद्री खाना, वाइन, मह, भेडा, गहुँ, कोइला र काठ लगायतका प्रमुख निर्यातहरूमा व्यापार प्रतिबन्धको सामना गरेको छ । त्यसैगरी, लिथुआनियाले ताइवानलाई दूतावास स्थापना गर्न अनुमति दिएपछि गाईको मासु, दुग्ध र बियर उत्पादनहरूमा व्यापार प्रतिबन्धको सामना गरेको छ ।
जापानका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत रहम इमानुएलले आर्थिक जबरजस्तीलाई राजनीतिक युद्धको रूपमा वर्णन गर्दै त्यस्ता अभ्यासहरू विरुद्ध विश्वव्यापी एकताको आवश्यकतामा जोड दिए। इमानुएलले चेतावनी दिए कि जबसम्म देशहरूले आर्थिक जबरजस्ती विरुद्ध संगठित भएन भने, बेइजिङले अन्य राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रको शिकार गरिरहनेछ । आर्थिक जबरजस्तीको हानिकारक प्रभाव आर्थिक नतिजाभन्दा बाहिर फैलिएको छ, जसले कूटनीतिक सम्बन्धलाई असर गर्छ र विश्वव्यापी स्थिरतालाई कमजोर बनाउँछ।
संयुक्त घोषणाले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाहरूमा जबरजस्ती श्रमलाई सम्बोधन गर्न पनि सङ्केत गरेको छ । भारत र चीन विश्वमा सबैभन्दा बढी जनशक्ति भएको देश हो । । संयुक्त राष्ट्र संघले उइघुरहरू जस्ता अल्पसंख्यक समूहहरूमाथि चीनको व्यवहारको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । हस्ताक्षरकर्ता देश अल्पसंख्यकहरूको अधिकार लगायत मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मापदण्डहरूको पालना गर्न आह्वान गरे।
छ राष्ट्रहरूको संयुक्त घोषणाले आर्थिक जबरजस्ती र गैर—बजार उन्मुख नीतिहरूको सामना गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदमलाई संकेत गरेको छ । यी देशहरूले सुरक्षा र स्थिरतालाई कमजोर बनाउने अनुचित अभ्यासहरूबाट आफ्ना नागरिक, व्यवसाय र विश्वव्यापी व्यापारलाई जोगाउने लक्ष्य राख्छन् ।
