काठमाडौं । नेपाली सेनाले निर्माणको ठेक्का पाएको तराई मधेश द्रुतमार्ग अर्थात् फाष्ट ट्रयाक अझै १० वर्षमा पनि पूरा नहुने देखिएको छ । ५० अर्बभन्दा माथिको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाले राष्ट्रकै अपमान हुने अवस्था विकास भइरहेको छ ।
सेनाले २०८१ सालभित्र पूरा गर्नुपर्ने भएपनि २०९० सालभित्र पनि पूरा नहुने गरी गतिविधिहरु हुन थालेका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमणको दुई वर्षे अवधि देखाएर थप दुई वर्ष लम्ब्याउने सेनाको तयारी चलिरहेको छ । अर्कोतर्फ, काम ढिलो गरी बदनाम भएका चिनियाँ निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाउनुले पनि समस्या देखिएको छ ।
२०७४ साउन २७ मा सेनाले निर्माणको जिम्मेवारी पाएको फाष्ट ट्रयाकको डिपिआरमा निकै चलखेल भयो । विवादास्पद कम्पनीको डिपिआर स्वीकृत भयो । २०७८ मा आयोजना सम्पन्न र्ने लक्ष्य निर्धारण थियो । फाष्ट ट्रयाक चुनौतीपूर्ण आयोजना भएकाले तत्कालीन सरकारले सेनालाई जिम्मेवारी दियो ।
पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र खोकना पनि फाष्ट ट्रयाकमा पर्ने भएकाले सरकार सेनालाई जिम्मा दिएर छिटो काम सकिनेमा विश्वस्त थियो । तर, जुन गतिमा काम भइरहेको छ त्यसले अबको पाँच वर्षभित्र फाष्ट ट्रयाकमा काठमाडौंबाट बारासम्म सवारी गुडाउने नेपालीको सपना पूरा नहुने छाँट देखिएको छ ।
सेनाले नयाँ कार्ययोजना अनुसार म्याद थपेर २०८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेकोमा अवधि बढाउँदै लान स्वीकृतीका लागि पत्र नै रक्षा र अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । मन्त्रालय हुँदै क्याबिनेटबाट यसलाई पारित गर्न खोजिएको छ । अब फाष्ट ट्रयाक पूरा गर्ने लक्ष्य २०८२ साल हुँदैछ । जुन आशामा फाष्ट ट्रयाक छिटो सम्पन्न हुने आशा गरिएको थियो । त्यसभन्दा भिन्न परिस्थिति बन्दै गएको छ ।
सेनाले भन्दा छिटो सरकारकै सडक विभाग अन्तर्गत निर्माण बढाउँदा छिटो हुने थियो भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । सडक निर्माणसम्बन्धी पर्याप्त अनुभव बटुलेका जनशक्तिले भरिएको सडक विभागलाई वाइपास गरेर सेनालाई दिंदा झन् ढिलो हुन थालेको छ । यसले सेनालाई विवादमा तान्ने काम पनि भएको छ ।
फाष्ट ट्रयाकको ठेक्काको विषयलाई लिएर छिमेकी देश भारतले विष्फोटक पद्धार्थ सेनालाई दिन आनाकानी गर्न थालेको छ । सेनासँग विकास निर्माणमा प्रयोग हुने बिष्फोटक पद्धार्थको अभाव बढ्दै गएको छ । फाष्ट ट्रयाकलाई नै टार्गेट गरेर भारतले विष्फोटक पद्धार्थ दिन विभिन्न प्रक्रिया माग्न थालेको छ । यसको कारण हो फाष्ट ट्रयाकमा चिनियाँ कम्पनीको संलग्नता ।
अर्कोतर्फ, सेनाभित्र फाष्ट ट्रयाकसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति छैनन् । भवन बनाउने अनुभव बोकेका इञ्जिनियरहरुलाई फाष्ट ट्रयाकको जिम्मा लगाउँदा समस्या आउने गरेको छ । फाष्ट ट्रयाकको जिम्मेवारी यसअघि विकास पोखरेललाई दिइएकोमा अहिले कमलविक्रम शाह आयोजना प्रमुख छन् । यी दुवै भवन निर्माणका विज्ञ हुन् । प्रमुख नै सडक निर्माणको विज्ञ नहुँदा समस्याहरु निरन्तर आउने गरेका छन् ।
फाष्ट ट्रयाक यति गिजोलिइसकेको छ कि फाष्ट ट्रयाकको काम छिटो गर्न सेनाले ठेक्कालाई टुक्राउँदै बढीभन्दा बढी कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिन खोजिरहेको छ । १० अर्बभन्दा कमको ठेक्का नेपाली कम्पनीलाई मात्र सहभागी गराउन खोजिएको छ ।
यो पनि आर्थिक चलखेल र काम ढिलो गर्ने गतिविधि अन्र्तगत हो । स्थानीय कम्पनीलाई पनि फाष्ट ट्रयाकको ठेक्का जिम्मेवारी दिन खोजिरहेछ । उसले राज्य व्यवस्था समितिले ठेक्का र कामको गतिबारे दिएको निर्देशन पनि पालना गरेन ।
सडक विभागले गर्नुपर्ने काम सेनाले गर्दा उल्टै विवादमा परेको छ । सेनाको काम सुरक्षा दिने हो र दुर्गम क्षेत्रमा सानातिना विकासका काममा सहयोग पु¥याउने हो । तर, ५० अर्बमाथिको विकास योजना सेनालाई दिएर विवादमा पार्ने काम भएको छ । यसले सेनाको गरिमामा समेत आँच आउने खतरा बढेको छ ।
देशमा नेता र ठेकेदारहरुका कारण सडक निर्माणमा ढिलाई हुँदा जनआक्रोश बढिरहेको छ । सेनाले विकासका काम लिएर समयमा पूरा नगरेपछि जनआक्रोश बढ्न सक्छ । सेना जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आक्रोश बढ्नु गम्भीर विषय हो । नेताहरुले फाष्ट ट्रयाकको जिम्मा सेनालाई लगाएर ठूलो भुल गरेका छन् ।
