काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले टर्कीमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले हिमाली एजेन्डा, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताएका छन् ।
बुधबार काठमाडौँमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आयोजित राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलन–२०२६ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनबाट हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्रमुख मुद्दा बनाउन नेपालले पहल गर्ने बताए ।
उनले कोप–३१ मा पर्वतीय क्षेत्रका समस्या, जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त र न्यायलाई प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिए । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहकार्यलाई प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित नराखी परिणाममुखी बनाउन नेपालले पैरवी गर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली जोखिममा पर्दै गएको उल्लेख गर्दै हिमालको संरक्षणलाई साझा विश्वव्यापी जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्ने बताए । हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिक स्थिरता नेपालमा मात्र नभई लाखौँ मानिसको जल, खाद्य, ऊर्जा र आर्थिक सुरक्षासँग जोडिएको उनले स्पष्ट पारे ।
पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हिमाली मुलुकका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । तापक्रममा अस्थायी रूपमा समेत निर्धारित सीमाभन्दा बढी वृद्धि हुँदा हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुनुका साथै संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्ने र वातावरणीय परिवर्तन अपरिवर्तनीय हुने जोखिम रहेको उनले बताए ।
नेपालले सन् २०२४ मा हिमालय, जनजीवन र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवाद तथा सन् २०२५ मा सगरमाथा संवादमार्फत हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएको स्मरण गर्दै मन्त्री खनालले सन् २०२७ मा आयोजना हुने आगामी सगरमाथा संवादबाट पनि यस अभियानलाई निरन्तरता दिइने बताए ।
उनका अनुसार कोप–३१ मा हिमाली मुद्दासम्बन्धी नियमित उच्चस्तरीय संवाद, छुट्टै पर्वतीय कार्ययोजना तथा विश्वव्यापी जलवायु नीतिमा पर्वतीय क्षेत्रका जोखिमलाई व्यवस्थित रूपमा समावेश गर्न नेपालले पहल गर्नेछ ।
मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति तथा नोक्सानीको सम्बोधनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऐक्यबद्धताको महत्त्वपूर्ण मापदण्डका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जलवायुजन्य क्षति आर्थिक नोक्सानीमा मात्र सीमित नरही समुदायको विस्थापन, सांस्कृतिक सम्पदाको क्षयीकरण र परम्परागत जीविकोपार्जनमा अवरोधजस्ता दीर्घकालीन असरसमेत निम्त्याउने उनले बताए ।
उनले क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने कोषबाट नेपाललाई अस्थायी रूपमा २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर विनियोजन गर्ने निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहकार्यको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरे । उक्त रकममध्ये २ करोड अमेरिकी डलर पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि र १६ लाख अमेरिकी डलर अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण शुल्कका लागि छुट्याइएको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री खनालले उक्त उपलब्धिलाई थप प्रभावकारी बनाउन कोषमा पर्याप्त रकम सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने र जलवायुजन्य विपद्को सामना गरिरहेका मुलुकलाई समयमै सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
नेपालले विपद्पछिको पुनःस्थापना तथा उत्थानशील पुनर्निर्माणका लागि पूर्वानुमानयोग्य, अनुदानमा आधारित वित्तीय स्रोत र शीघ्र सहायता संयन्त्रको वकालत गरिरहने उनले स्पष्ट पारे ।
जलवायु वित्त सहज, न्यायोचित र राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुरूप उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसबाट हुने क्षति र जोखिम बढ्दै गएको बताए । नेपालका वन, हिमनदी र पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीले देशको सीमाभन्दा बाहिरसम्म पर्यावरणीय स्थिरता कायम राख्न योगदान पुर्याइरहेको उनको भनाइ थियो ।
