काठमाडौं । कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र मुलुकलाई कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले सुरु गरेको राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अपेक्षित उपलब्धिबिना सम्पन्न भएको छ। एक दशकसम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रम बजेट अभाव, सरकारी निकायबीच समन्वयको कमी र कमजोर कार्यान्वयनका कारण लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न नसकेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा सुरु भएको कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को अन्त्यसँगै सम्पन्न भएको हो। कृषि क्षेत्रमा ‘क्रान्ति’ ल्याउने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको कार्यक्रमले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्नुमा आवश्यक बजेट नपाउनु र कार्यान्वयनमा संलग्न विभिन्न सरकारी निकायले पर्याप्त जिम्मेवारी नलिनुलाई प्रमुख कारण मानिएको छ।
मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यक्रम सम्पन्न प्रतिवेदनअनुसार कृषि आधुनिकीकरणका लागि आवश्यक अनुमानित बजेटको तुलनामा निकै कम रकम विनियोजन भयो। विनियोजित रकमसमेत पूर्ण रूपमा खर्च हुन सकेन। विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा कार्यक्रमको प्रभावकारिता कमजोर बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यक्रमको डिजाइन तयार गर्दा एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमानसहित बजेट प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयबाट ५६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भयो। यसरी विनियोजित बजेटमध्ये पनि एक दशकमा ३९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्राप्त बजेटको करिब ६४ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनुले कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी उजागर गरेको छ। बजेट अभावसँगै उपलब्ध रकमसमेत प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न नसकिएको विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीर समस्याका रूपमा लिएको छ।
कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न मन्त्रालयको खर्च विवरणले पनि कार्यान्वयनको असमान अवस्था देखाउँछ। उद्योग मन्त्रालयले तीन आर्थिक वर्षमा ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकोमा २१ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। यो कुल विनियोजित रकमको ०।६२ प्रतिशत हो। कृषि मेसिनरी, औजार तथा उत्पादन कारखानालगायत कृषिजन्य उद्योग स्थापना गर्ने जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयले निर्धारित अवधिमा अपेक्षित काम गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसको विपरीत वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई आर्थिक वर्षमा पाएको १३ करोड ९७ लाख रुपैयाँमध्ये ११ करोड ७० लाख खर्च गरेको छ। यो कुल बजेटको ८३।७७ प्रतिशत हो। त्यसैगरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पाँच आर्थिक वर्षमा पाएको एक अर्ब तीन करोड रुपैयाँमध्ये ९० करोड चार लाख खर्च गरेको छ। यो कुल बजेटको ८७।४२ प्रतिशत हो।
तर, बजेट खर्चको प्रतिशत सन्तोषजनक देखिएका मन्त्रालयले समेत कार्यक्रमको साझा उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। सम्बन्धित निकायले आ–आफ्नै ढंगले बजेट खर्च गर्दा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यक्रमको डिजाइन निर्माण समितिका तत्कालीन संयोजक तथा पूर्वसचिव योगेन्द्र कार्कीले राजनीतिक हस्तक्षेप र नेतृत्व परिवर्तनले परियोजनाको कार्यान्वयन प्रभावित भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार सुरुआती योजनाअनुसार कृषि पकेट, ब्लक र सुपरजोन विकास गर्ने अवधारणा अघि सारिए पनि मन्त्री परिवर्तनसँगै परियोजनाका क्षेत्र र प्राथमिकता परिवर्तन गरिएका थिए। विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वबाट आ–आफ्नो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन दबाब आउँदा परियोजनाको मूल अवधारणा प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।
कार्कीले राजनीतिक नेतृत्व, मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन भएको बताए। न्यून स्रोतसाधनका बाबजुद केही काम हुनुलाई सकारात्मक मान्न सकिने भए पनि परियोजना डिजाइनअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको निष्कर्ष छ।
मन्त्रालयको प्रतिवेदनले पनि अन्तरनिकाय समन्वयको कमजोरीलाई कार्यक्रम असफल हुनुको प्रमुख कारणमध्ये एक मानेको छ। कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको कार्यक्रममा अन्य मन्त्रालयले पर्याप्त अपनत्व नलिँदा साझा लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गरिएका तथा विकास गरिएका कृषि पकेट, ब्लक र उद्योगलगायत संरचनाको उपयोग पनि कमजोर देखिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार कार्यक्रमअन्तर्गतका कुल संरचनामध्ये ४६ प्रतिशत मात्रै सञ्चालनमा आएका छन्। बाँकी ५४ प्रतिशत संरचना प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन्। सञ्चालनमा आएका संरचनासमेत पूर्ण क्षमतामा उपयोग हुन नसकेको जनाइएको छ।
कृषि उत्पादन र प्रशोधन उद्योगलाई एकअर्कासँग जोड्ने योजनाअनुसार पकेट तथा ब्लकबाट उद्योगका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ उत्पादन र आपूर्ति गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, नियमित रूपमा कच्चापदार्थ उपलब्ध नहुँदा उद्योगहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेनन्।
कृषि उत्पादन मौसमी हुनु, संरचना निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान छनोट नहुनु र उद्योगलाई आवश्यक कच्चापदार्थको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित नहुनुलाई संरचना प्रयोगविहीन बन्नुका प्रमुख कारण मानिएको छ। यसले कृषि पूर्वाधार निर्माणमा गरिएको लगानीलाई उत्पादन र आम्दानीसँग जोड्न नसकिएको देखाउँछ।
कार्यक्रममार्फत ५१ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार करिब २२ लाख रोजगारी मात्रै सिर्जना भएको छ। यो निर्धारित लक्ष्यको आधाभन्दा कम हो। ग्रामीण गरिबीको दर २७ प्रतिशतबाट घटाएर १६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसमेत पूरा हुन सकेन। कार्यक्रम सम्पन्न हुँदा ग्रामीण गरिबीको दर २४.६६ प्रतिशतमा सीमित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, खाद्य गरिबी २४ प्रतिशतबाट घटाएर ११ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य राखिए पनि कार्यक्रमको अन्त्यसम्ममा यो दर करिब १७ प्रतिशतमा मात्रै झरेको छ। यी तथ्यांकले कृषि क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र लगानी विस्तार भए पनि त्यसलाई अपेक्षित रोजगारी, आयवृद्धि तथा गरिबी न्यूनीकरणसँग जोड्न नसकिएको देखाउँछन्।
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत प्रस्ताव गरिएका १० वटा योजना कार्यान्वयनमै आउन सकेनन्। ती योजनाको निर्माण गर्दा पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान र कार्यान्वयन क्षमताको मूल्यांकन नगरिएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कृषिको वास्तविक अवस्था, उत्पादनको प्रकृति र उपलब्ध स्रोतसाधनलाई ध्यान नदिई महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरिँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
दीर्घकालीन कृषि परियोजना तयार गर्दा भावनात्मक अपेक्षाभन्दा तथ्यांक, अनुसन्धान र व्यावहारिक सम्भावनालाई आधार बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। समग्र लक्ष्य हासिल गर्न नसके पनि कार्यक्रमबाट कृषि पूर्वाधार र उत्पादन विस्तारमा केही प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। एक दशकको अवधिमा ११ हजार ३१९ विशिष्टीकृत कृषि उत्पादन क्षेत्र विकास गरिएको छ। त्यस्तै, १५ बालीवस्तुका स्रोत केन्द्र स्थापना, १८ हजार २१९ साना सिँचाइ आयोजना विकास, ६१४ कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना र ६३ हजार १४९ मेसिनरी तथा औजार वितरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यक्रमअन्तर्गत २१ सुपरजोन, ३०० जोन, एक हजार ५०० ब्लक र एक हजार ५०० पकेट स्थापना गरिएको थियो। देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा पकेट विकास कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको थियो। यी कार्यक्रमबाट ६ लाख ६२ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यद्यपि, उक्त उत्पादनको विवरणमा कुन अवधिको उत्पादन र कुन सूचकको गणना गरिएको हो भन्ने विषय आधिकारिक प्रतिवेदनबाट थप स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
पहिलो चरणमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसके पनि सरकारले राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ। दोस्रो चरणका लागि एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ। दोस्रो चरणमा किसानको आय वृद्धि, कृषि तथा पशुपालनको व्यावसायीकरण, कृषि पूर्वाधार निर्माण, कृषकलाई तालिम, उत्पादन वृद्धि र अनुदान वितरणलाई प्राथमिकता दिने योजना छ। कृषि उपजको उत्पादन बढाउँदै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य पनि प्रस्तावित परियोजनाले राखेको छ।
कार्यक्रम व्यवस्थापन एकाइका सूचना अधिकारी जितबहादुर चन्दका अनुसार आगामी चरणको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल र समीक्षा भइरहेको छ।नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले मध्यावधि समीक्षामार्फत आवश्यक परिमार्जन गरेर कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निरन्तरता दिन सिफारिस गरेको थियो। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत समेत निरन्तरता दिने निर्णय गरेपछि दोस्रो चरणको तयारी अघि बढाइएको जनाइएको छ।
पूर्वसचिव कार्कीले दोस्रो चरणको परियोजना अघि बढाउने निर्णयलाई सकारात्मक मानेका छन्। तर, विगतमा देखिएका कमजोरी सुधार नगरे नयाँ चरणबाट पनि अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार संघीय सरकारका मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र अन्य सम्बन्धित निकायबीच परियोजना सुरु हुनुअघि नै स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्न आवश्यक छ। कृषि उत्पादन क्षेत्र र उद्योगबीच सम्बन्ध स्थापित गर्दै नियमित कच्चापदार्थ आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्।
पहिलो चरणको अनुभवले बजेट विनियोजन मात्रै पर्याप्त नहुने देखाएको छ। उपलब्ध रकमको प्रभावकारी उपयोग, राजनीतिक हस्तक्षेपमा नियन्त्रण, उत्पादन र बजारबीचको सम्बन्ध तथा नियमित अनुगमन सुनिश्चित गर्न सके मात्रै दोस्रो चरण सफल हुन सक्ने देखिन्छ।
एक दशकको अनुभवले कृषि आधुनिकीकरणका लागि पूर्वाधार निर्माणसँगै संस्थागत समन्वय, व्यावसायिक उत्पादन र कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार आवश्यक रहेको देखाएको छ। पहिलो चरणका कमजोरीबाट पाठ सिकेर दोस्रो चरण अघि बढाउन सके मात्रै कृषि क्षेत्रमा गरिएको ठूलो लगानीलाई किसानको आम्दानी, रोजगारी र खाद्य सुरक्षासँग जोड्न सकिनेछ।
