जनकपुरधाम। मधेस प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशका आठवटै जिल्लामा ५९१.१८ किलोमिटर सडक निर्माण तथा विस्तार गरेको छ।
ग्रामीण बस्ती, बजार क्षेत्र र मुख्य सडक सञ्जाललाई आपसमा जोड्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको हो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रोहित जोशीका अनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत उक्त अवधिमा ५९१.१८ किलोमिटर सडक निर्माण तथा विस्तार गरिएको हो।
निर्माण भएका सडकमा ढलान, ग्राभेल र कच्ची सडक रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार २२७.०६ किलोमिटर ढलान सडक निर्माण गरिएको छ भने ३३६.६८ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ। त्यस्तै, २७.४४ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरिएको छ।
सडक निर्माणसँगै पानी निकास तथा सडक संरक्षणका लागि ६१.१० किलोमिटर पक्की नाला पनि निर्माण गरिएको जोशीले जानकारी दिए। वर्षायाममा सडकमा हुने क्षति न्यूनीकरण तथा पानीको उचित निकासका लागि नाला निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले सडकसँगै साना तथा मझौला पुल र अन्य संरचना निर्माणलाई समेत अघि बढाएको छ। गत आवमा विभिन्न जिल्लामा १३८ कल्भर्ट, १८४ ह्युमपाइप र तीनवटा पुल निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सडक, पुल, कल्भर्ट र ह्युमपाइप निर्माण भएपछि ग्रामीण क्षेत्रबाट बजार तथा सदरमुकामसम्मको आवागमन सहज भएको मन्त्रालयको दाबी छ। विशेषगरी वर्षायाममा पानी जम्ने तथा खोल्सा र खहरेका कारण अवरुद्ध हुने ग्रामीण सडकमा आवश्यक संरचना निर्माण भएपछि यातायात सञ्चालनमा सहजता आएको जनाइएको छ।
सूचना अधिकारी जोशीका अनुसार सडक पहुँच विस्तारबाट ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। सडकको पहुँच बढेपछि कृषि उपज बजारसम्म पुर्याउन, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामा आवतजावत गर्न र दैनिक उपभोग्य सामग्री ओसारपसार गर्न सहज भएको उनले बताए।
“सडक निर्माणसँगै यातायातका साधन सञ्चालनमा सहजता आएको छ। ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले वर्षायाममा समेत पहिलेको जस्तो आवतजावतको समस्या भोग्नुपरेको छैन,” उनले भने।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणप्रताप अधिकारीले सडक निर्माणलाई यातायात सुविधा विस्तारसँगै प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकाससँग जोडेर अघि बढाइएको बताए। ग्रामीण बस्तीलाई बजारसँग जोड्ने, कृषि उत्पादनलाई सहज रूपमा बजार पुर्याउने तथा उद्योग, व्यापार र पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सडक सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ।
“हामीले गाउँ र सहरलाई जोड्ने सडक तथा पुल निर्माणलाई तीव्रता दिएका छौँ,” उनले भने, “यसबाट सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापन सहज हुनुका साथै आर्थिक गतिविधि विस्तारमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ।”
प्रदेशका सबै स्थानीय तह तथा ग्रामीण बस्तीलाई भरपर्दो सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्यसहित आगामी दिनमा पनि पूर्वाधार निर्माणलाई निरन्तरता दिइने अधिकारीले बताए। उनका अनुसार मुख्य सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक तथा स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकलाई प्राथमिकताका आधारमा स्तरोन्नति गर्दै लैजाने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ।
सडक निर्माणसँगै पुल, कल्भर्ट, नाला तथा अन्य आवश्यक संरचनालाई पनि सँगसँगै अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। वर्षायाममा अझै पनि कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ रहेकाले सडक स्तरोन्नति तथा संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको हो।
प्रदेश सरकारले नयाँ सडक निर्माणसँगै पुराना तथा जीर्ण सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्रलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार प्रदेशका ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने उद्देश्यले बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
सडक तथा पुल निर्माणले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबीचको यातायात तथा आर्थिक सम्बन्ध थप मजबुत हुने सरकारको अपेक्षा छ। जनकपुरधामलगायत प्रमुख सहरसँग ग्रामीण क्षेत्रको सम्पर्क विस्तार भएपछि व्यापारिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख मनोजकुमार साहले बताए।
