प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले रसुवामा बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनालाई तीव्रता दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकले बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूको खोज तथा उद्धारसँगै प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वाधार पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको काम तीव्र पार्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति आशिष गजुरेलले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अझै मानिसहरू फसेर बसेको विवरण आएकाले खोज तथा उद्धार अभियानलाई तीव्रता दिन सरकारलाई निर्देशन दिइएको बताए ।
विशेषगरी टनेललगायत जोखिमयुक्त क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञको सहयोग लिएर उद्धार कार्य अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
‘सरकारलाई हामीले तत्काल निर्माण तथा उद्धारको काम अघि बढाउन अनुरोध गरेका छौँ । टनेलमा उद्धारका लागि तत्कालै खटिनुपर्छ । यसमा स्वदेशी तथा विदेशी सबै विज्ञलाई परिचालन गरी तत्काल उद्धारको काम गर्नुपर्छ,’ गजुरेलले भने ।
जंगललगायत अन्य स्थानमा समेत मानिसहरू फसेर बसेको विवरण आएकाले उनीहरूको तत्काल खोजी तथा उद्धार गर्नुपर्ने उनले बताए ।
समितिले बाढीका कारण अवरुद्ध भएको सम्पर्क सञ्जाल तत्काल पुनःस्थापित गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तुईन, झोलुंगे पुल तथा अस्थायी सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रभावित क्षेत्रको आवागमन सहज बनाउन समितिले निर्देशन दिएको हो ।
‘कतिपय ठाउँमा तत्काल तुईन निर्माण गर्नुपर्ने, कतिपय ठाउँमा झोलुंगे पुल निर्माण गर्नुपर्ने र अस्थायी सडकसमेत निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले यी कामलाई अहिले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ गजुरेलले भने ।
समितिले विद्युत् आपूर्ति नियमित गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विद्युत् अवरुद्ध भएका क्षेत्रमा तत्काल विद्युत् जडान गर्न जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको गजुरेलले जानकारी दिए ।
विद्युत् आपूर्ति नहुँदा मिल सञ्चालन हुन नसकेर मकै, धानलगायत खाद्यान्न प्रशोधनमा समेत समस्या भएको उनले बताए ।
‘विद्युत् नहुँदा मिल सञ्चालन हुन नसकी मकै तथा धान पिसेर खाद्यान्न बनाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले विद्युत् जडानको कामलाई तीव्रता दिन जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भने ।
समितिले विपद्बाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत् तथा जलविद्युत् आयोजनाको शीघ्र पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि स्वदेशी निजी क्षेत्र, विदेशी सरकार, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट आर्थिक, प्राविधिक, उपकरण तथा सामग्री सहयोग जुटाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
प्राप्त सहयोगलाई परिचालन गरी जतिसक्दो छिटो पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको सभापति गजुरेलले बताए ।
यस्तै, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकले बढी क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै बढी उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रबाट क्षतिपूर्ति माग गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्ने निर्णयसमेत समितिले गरेको छ ।
‘जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद्बाट नेपालजस्ता कम योगदान गर्ने राष्ट्रहरूले बढी क्षति व्यहोर्नुपरेको विषयलाई ध्यानमा राख्दै हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा बढी योगदान गर्ने राष्ट्रहरूबाट क्षतिपूर्ति माग गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ गजुरेलले भने ।
खोज तथा उद्धारपछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको काममा स्वदेशी तथा विदेशी सहायता, निजी लगानी र वैदेशिक लगानी परिचालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने निर्णयसमेत समितिले गरेको छ ।
जलविद्युत् आयोजना तथा सडकहरूको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन स्वदेशी तथा वैदेशिक निजी लगानी परिचालन गर्नुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ । समितिका निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालयमा लिखित रूपमा पठाइने गजुरेलले जानकारी दिए ।
सभापति गजुरेलले विगतका विपद्बाट प्राप्त चेतावनी र अनुभवलाई संस्थागत गर्न नसक्दा अहिले ठूलो विपत्तिको सामना गर्नुपरेको बताएका छन् ।
२०८२ असार २४ गते भोटेकोसीमा आएको बाढीमा १६ जनाको मृत्यु भएको घटना अहिलेको विपद्का लागि चेतावनी भए पनि त्यसबाट पर्याप्त पाठ सिक्न नसकिएको उनले बताए ।
उनका अनुसार त्यतिबेला प्राप्त चेतावनीलाई संस्थागत रूपमा सुरक्षित गरी त्यसअनुसार पूर्वतयारी गर्न नसक्दा अहिले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको हो ।
‘त्यतिबेला वार्निङ रहेछ, हाम्रो लागि । तर त्यो संस्थागत भएन, त्यसलाई हामीले बिर्सियौँ । त्यसबाट तयारी गर्न नसक्दा आज हामीले ठूलो विपत्ति भोग्नुपरेको हो,’ गजुरेलले भने ।
विपद् व्यवस्थापनमा ‘संस्थागत स्मृति’ महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनले विगतका विपद्बाट प्राप्त चेतावनी, अनुभव र सिकाइलाई संस्थागत गरेर आगामी जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
