भारतको केन्द्रीय बैंकले मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा देखिएको अनिश्चितता र त्यसले मुद्रास्फीतिमा पार्न सक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै नीतिगत ब्याजदर यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ । मुद्रास्फीति तत्काल व्यापक रूपमा नफैलिएको निष्कर्ष निकाल्दै भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले थप स्पष्ट अवस्था नआएसम्म मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन नगर्ने सङ्केत दिएको छ ।
आरबीआईको छ सदस्यीय मौद्रिक नीति समितिले सर्वसम्मत निर्णय गर्दै वाणिज्यिक बैंकलाई प्रदान गरिने पुनर्खरिद (रेपो) दर ५.२५ प्रतिशतमै कायम राखेको हो ।
फेब्रुअरीदेखि मध्यपूर्वमा उत्पन्न तनावका कारण इन्धनको मूल्यमा उतारचढाव बढेपछि इन्डोनेसिया, श्रीलङ्का लगायतका उदीयमान अर्थतन्त्रका केन्द्रीय बैंकहरूले मुद्रास्फीति नियन्त्रण र आफ्ना मुद्रालाई स्थिर राख्न ब्याजदर बढाएका छन् । भारतले भने हालका लागि प्रतीक्षाको नीति अपनाएको छ ।
भारत सरकारले सीमित रूपमा इन्धनको मूल्य समायोजन गरेकाले युद्धको प्रत्यक्ष आर्थिक असर सर्वसाधारणमा कम देखिए पनि आगामी दिनमा दबाब बढ्न सक्ने सङ्केत देखिएको छ । जुन महिनामा खुद्रा मुद्रास्फीति ४.४ प्रतिशत पुगेको थियो । यो १७ महिनापछि पहिलो पटक आरबीआईको ४ प्रतिशतको मध्यम लक्ष्यभन्दा माथि पुगे पनि अझै २ देखि ६ प्रतिशतको सहनशील सीमा भित्रै रहेको छ ।
आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले घरेलु माग सन्तोषजनक रहेकाले आर्थिक वृद्धि लचिलो अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मुद्रास्फीतिमा देखिएको वृद्धि मुख्यतः खाद्यान्न र इन्धन आपूर्तिसम्बन्धी दबाबका कारण भएको हो र त्यसले अझै समग्र मूल्य प्रणालीमा व्यापक प्रभाव पारेको छैन ।
उहाँले मुद्रास्फीतिको आगामी दिशा र यसको संरचनाबारे थप स्पष्टता आएपछि मात्रै नीतिगत निर्णय लिन उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
यसैबीच भारतीय रुपैयाँमाथि पनि दबाब कायम रहेको छ । जुन महिनाको मौद्रिक नीति बैठकअघि रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा ऐतिहासिक न्यून स्तरमा पुगेको थियो । ब्याजदर वृद्धि नगरी आरबीआईले गैरआवासीय भारतीयलाई लक्षित निक्षेप योजनालगायतका उपायमार्फत डलर भित्र्याउने रणनीति अघि बढाएको छ । ती कदमले केही समयका लागि रुपैयाँलाई स्थिर बनाए पनि मुद्रा बजारमा नयाँ चुनौती कायम रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।
विश्वको तेस्रो ठूलो कच्चा तेल आयातकर्ता भारतले आफ्नो कुल कच्चा तेल आयातको करिब आधा हिस्सा हर्मुज जलघाँटी हुँदै प्राप्त गर्ने गर्छ । फेब्रुअरी २८ यता मध्यपूर्वमा बढेको तनावका कारण उक्त समुद्री मार्ग प्रभावित बनेपछि ऊर्जा आपूर्तिसम्बन्धी जोखिम बढेको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार कच्चा तेल र रासायनिक मलको मूल्य बढ्दा भारतको आयात खर्च उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुने सम्भावना छ । यसले भारतलाई विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा देखिएको अस्थिरताबाट बढी प्रभावित हुन सक्ने अर्थतन्त्रमध्ये एक बनाएको उनीहरूको विश्लेषण छ ।
