काठमाडौं। सर्वसाधारण नागरिकको उपचार खर्च घटाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले गम्भीर आर्थिक संकटमा फसेको छ । लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै देशका ठूला सरकारी अस्पतालहरूले सेवा रोक्ने चेतावनी दिन थालेपछि कार्यक्रमको भविष्यबारे बहस चुलिएको हो । केही दिनअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) र शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रले स्वास्थ्य बीमा सेवा स्थगित गरिएको सूचना सार्वजनिक गरे । त्यसलगत्तै स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमाको एक लाख रुपैयाँको सीमाभित्र ओपीडी सेवा खर्चलाई २५ हजारमा झारेपछि कार्यक्रमको दायरा, प्रभावकारिता र निरन्तरतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
े
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार पुस मसान्तसम्म अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम १९ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । असोजयताका कुनै पनि दाबीको भुक्तानी हुन सकेको छैन भने अघिल्लो आर्थिक वर्षका दाबीसमेत ठूलो मात्रामा बाँकी छन् । नियमित भुक्तानी नहुँदा अस्पतालहरू आर्थिक दबाबमा परेका छन् ।
२०७१ चैत २५ गते कैलाली, बागलुङ र इलामबाट पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेसँगै देशभर विस्तार गरिएको थियो । हाल पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक ३ हजार ५०० रुपैयाँ प्रिमियम तिरेर एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिक, पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एचआईभी सङ्क्रमित र कुष्ठरोगीलाई सरकारले निःशुल्क बीमामा समेटेको छ । तर यसबापत सरकारले बोर्डलाई शोधभर्ना नदिँदा आर्थिक भार थपिँदै गएको बोर्डको भनाइ छ ।
हाल बीमा कार्यक्रममा आबद्धमध्ये ५५ प्रतिशतले प्रिमियम तिर्दैनन् । बाँकी ४५ प्रतिशतले तिर्ने प्रिमियमबाट उठ्ने रकम पनि पर्याप्त छैन । सरकारको अनुदान र प्रिमियम जोड्दा बोर्डको वार्षिक आम्दानी करिब १३–१४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हुन्छ, जबकि अस्पताललाई तिर्नुपर्ने अनुमानित वार्षिक खर्च २९ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने देखिन्छ । यसरी हरेक वर्ष करिब १५ अर्ब रुपैयाँको घाटा थपिँदै गएको छ ।
बोर्डका अनुसार प्रिमियम तिरेर बीमा गर्नेहरूमध्ये अधिकांश बिरामी भएपछि मात्रै बीमा नवीकरण गर्छन् । यसले बीमा प्रणालीको ‘रिस्क पुलिङ’ सिद्धान्त कमजोर बनाएको छ । साथै, अनावश्यक परीक्षण, ठूला प्याकेजमा साना उपचार दाबी गर्ने जस्ता फेक क्लेम पनि समस्याको अर्को कारण बनेको छ । खर्च नियन्त्रण गर्न बोर्डले सह(भुक्तानी प्रणाली लागू गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा १० प्रतिशत र निजी अस्पतालमा २० प्रतिशत खर्च बिरामीले आफैं तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । रेफरल प्रणाली कडा बनाइएको छ भने पछिल्लोपटक ओपीडी खर्चमा सीमा तोकिएको छ । तर यी उपायले दीर्घकालीन समाधान नदिएको बोर्ड स्वयं स्वीकार गर्छ ।
कार्यक्रमलाई जोगाउन बोर्डले चार प्रमुख सुधार प्रस्ताव अघि सारेको छ । औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा बीमामा आबद्ध गराउने, प्रिमियम रकम पुनरावलोकन गर्ने, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कोषलाई एकीकृत गर्ने र सुर्ती, मदिरा तथा चिनीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको हिस्सा सिधै स्वास्थ्य बीमा कोषमा ल्याउने प्रस्ताव त्यसमा पर्छन् ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यी सुधार कार्यान्वयन नगरे स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम झन् संकटतर्फ धकेलिने जोखिम छ । सर्वसाधारणका लागि जीवनरेखा मानिएको यो कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन अब ढिलाइ नगरी ठोस निर्णय आवश्यक देखिएको छ ।
