काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विभिन्न मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेको जेनजी समूहलाई मंगलबार प्रहरीले सिंहदरबार प्रवेश गर्न नदिएपछि सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबिच धकेलाधकेलको अवस्था सिर्जना भएको छ । सोमबार सिंहदरमा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेको मिराज ढुंगाना नेतृत्वको टिमले आज पनि सोही विषयलाई लिएर हिंशात्मक शैलीमा सिंहदरबार घेर्न पुगेपछि उनीहरुलाई प्रहरीले त्यहाँबाट हटाएको हो ।
मिराज समूहका सदस्यहरूले टाउकोमा कालोपट्टी बाँधेर सिंहदरबारगेटअघि प्रदर्शन गर्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले ज्ञापन पत्र बुझ्ने समय नदिएपछि आफूहरु प्रदर्शनमा उर्तिनु परेको प्रदर्शनकारीहरुको दाबी छ । सोमबार पनि समूहले भेट नपाएपछि मागपत्र सिंहदरबारको गेटमै टाँसेर फर्किएको थियो। मंगलबार बिहान समूह गेटअगाडि पुगेपछि केहीबेर प्रहरीसँग धकेलाधकेल भएको थियो। उनीहरूले यस दिन ‘सिंहदरबारमै गएर गिरफ्तारी दिन’ योजना बनाएका थिए ।
गरिखान देउ अभियानका अगुवा हरिश भट्टका अनुसार, “आज हामी गिरफ्तारी दिनै गएका थियौँ। प्रहरीले अनामनगरतिर पन्छायो, तर साथीहरू फेरि गेटतिरै जाँदैछन्। आन्दोलन त जारी नै रहन्छ।”
८ बुँदे माग : ‘घटनामा संलग्नहरू पक्राउ गर, संविधान सुधार गर’
- जेनजी समूहले सोमबार सिंहदरबार गेटमै टाँसेको संयुक्त ८ बुँदे मागपत्रमा निम्न मागहरू समेटिएका छन्–
- भदौ २३–२४ को घटनामा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित सबैलाई पक्राउ गर्ने
- सर्वपक्षीय सरकार गठन गरी संविधान संशोधन गर्ने
- घोषणा गरिएको निर्वाचन स्थगित गर्ने
- राजनीतिक दलका नेता–पूर्वसांसद–मन्त्रीहरूको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने
- शक्तिशाली भ्रष्टाचार उन्मूलन आयोग गठन गर्ने
- सरकारी सेवाबाट दलीय कर्मचारी संगठन हटाउने
- जेनजी निगरानी आयोग गठन गर्ने
- शहीद तथा घाइते परिवारका लागि तात्कालिक रोजगारी व्यवस्था गर्ने
- समूहले आफ्ना माग पूरा नहुन्जेल आन्दोलन नछोड्ने चेतावनी दिएको छ।
- प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ‘नातावाद’ आरोपपछि समूह भड्कियो
प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले नातेदारलाई सचिवालयमा नियुक्ति गरेको आरोप सार्वजनिक भएपछि समूहको आक्रोश झनै बढेको भनी नेताहरूले बताएका छन्। तर सो विषयमा सोमबार प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयले उक्त नियुक्तिको विषय कानुन संवत् रहेको बताएको थियो । प्रधानमन्त्तीको सचिवालयमा आफ्ना नातेदार नियुक्तिको विषयमा सामाजिक संजालहरुमा समाचार सार्वजनिक भएपछि सचिवालयले खण्डन गरेको थियो ।
