बेलेममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु वार्ता समाप्त हुँनै लाग्दा राष्ट्रसङ्घका महासचिवले बिहीबार राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तन र यसका असरबाट ह्ुने परिणामबारे ‘महत्वाकाङ्क्षी सम्झौता“ मा पुग्न आग्रह गर्नुभएको छ। सम्झौताले विश्वव्यापी तपामान वृद्धि र यसका परिणामलाई दीर्घकालीनरूपमा सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण १.५ डिग्रीको सीमामा सीमित गर्ने लक्ष्यलाई जोड दिनेछ।
आयोजक ब्राजिलले प्रस्ताव गरेको जीवाश्म इन्धनबाट टाढा हुने ‘रोडम्याप’ बाट कमजोर उत्सर्जन–कटौती योजनाहरू, विकासोन्मुख देशहरूका लागि वित्त, र व्यापार अवरोधजस्ता मुद्दाहरू समाधान गर्न करिब २०० देशहरूले बेलेनमा विगत दुई हप्ता बिताएका छन्।
पोर्चुगलका पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एन्टिनियो गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई आफ्नो विशेष चासोको बिषय बनाउनुभएको छ र यसका लागि सम्झौतामा पुग्न देशहलाई विशेष दवाव दिँदै आउनुभएको छ।
शुक्रबार साँझ शिखर सम्मेलन आधिकारिक रूपमा बन्द हुनुअघि राष्ट्रहरूले नयाँ मस्यौदा वार्ताको पाठ पर्खिरहेका बेला बिहानको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो, “विश्वले बेलेमलाई हेरिरहेको छ।”
“बाढीमा डुबेका घरहरू, असफल फसलहरू, जीविकोपार्जन गुमाउने र हामीले अझ कति दुःख भोग्नुपर्छ भन्ने कुरालाई प्रभावको अग्रपङ्क्तिमा रहेका समुदायहरूले पनि हेरिरहेका छन् ।
“कृपया उत्कृष्ठ प्रयासमासंलग्न हुनुहोस्”, उहाँले आग्रह गर्नुभयोे, “‘महत्वाकाङ्क्षी सम्झौता’ मा पुग्न मात्र १.५ डिग्रीको सीमारेखा हुनुपर्दछ।”
जलवायु अस्थिरताको सबैभन्दा खराब प्रभावलाई रोक्न प्रकृतिमा मानवीय हस्तक्षेपका कारण सिर्जना हुने तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री कायम गर्नु वा कम्तिमा २.० डिग्रीभन्दा कममा सीमित गर्न भएको पेरिस सम्झौताको १० बर्षपछि कोप ३० भइरहेको छ।
परिणामहरुले विश्वले लगभग निश्चित रूपमा १.५ डिग्रीको लक्ष्यलाई मिच्ने लगभग निश्चित देखिएको छ यद्यपि मानवीय हस्तक्षेपले अझै पनि त्यो कति लामो समयसम्म यसलाई धान्न सक्छ भनेर प्रभाव पार्न सक्छ।
ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासिओ लुला दा सिल्भा बुधबार उत्तरी शहरमा उडान गरेपछि अमेजनको किनारमा भइरहेको शिखर सम्मेलनको सबैभन्दा कठिन मुद्दाहरूमा प्रारम्भिक सम्झौता गर्न गुटेर्रेसको आह्वान आएको हो ।
त्यो प्रयास असफल भए पनि ब्राजिलका राष्ट्रपति लुलाले फेरि एकपटक आफ्नो ‘रोडम्याप’ लाई जीवाश्म इन्धनबाट टाढा जानुपर्ने बिषयलाई एजेन्डाको शीर्षमा राख्दै आफ्नो “कोप अफ ट्रुथ“ भन्ने बिषयका लागि राजनीतिक पूँजी लगानी गर्नुभएको छ।
यो प्रस्तावलाई ८० भन्दा बढी देशहरूको गठबन्धनले समर्थन गरेको छ तर तेल उत्पादन गर्ने समूहले यसको विरोध गरेको छ।
कमजोर राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तन अनुकूल बनाउन र नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गर्न मद्दत गर्न विकसित देशहरूलाई थप वित्त उपलब्ध गराउनका लागि विकासोन्मुख विश्वको दबाबलाई लिएर वार्ताकारहरू पनि मतभेदमा छन्।
गत वर्ष बाकुमा भएको कोप २९ शिखर सम्मेलन विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु वित्तमा एक वर्षमा ३०० अर्ब डलर प्रदान गर्न सहमत भएका थिए, यो तथ्याङ्कलाई विकासोन्मुख देशहरूले निकै अपर्याप्त भन्दै आलोचना गरेका थिए।
आर्थिक अवरोध र बढ्दो ऋणको सामना गरिरहेका युरोपेली सङ्घका धेरै देशहरूले थप पैसाको माग गर्न बाध्य पार्ने बिषयमा विमति जनाउँदै आएका छन्।
कमजोर राष्ट्रहरूले निर्णायक कार्यलाई सक्षम बनाउने अर्थपूर्ण वित्त प्रदान गर्न असफल भएमा अस्तित्वगत परिणामहरू हुने चेतावनी दिइरहेका छन् ।
“हामीले संलग्न भएका छलफल र वार्ताको अर्थ मेरा नातिनातिनाको भविष्य सुरक्षित हुन सक्छ वा हाम्रा टापुहरू हराउन सक्छन् भन्ने बिषयमा समाधान पहिल्याउनु हो,” पलाउका कृषि, मत्स्यपालन र वातावरण मन्त्री स्टिभन भिक्टरले बिहीबार भन्नुभयो ।
