विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) वा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को ऋणभन्दा चीनको ऋण निर्विवाद रूपमा महँगो छ। विश्व बैंक, एडीबी र जाइकाको ऋणमा अनुदान समावेश छ तर चीनले ऋणमा त्यस्तो सुविधा दिँदैन ।
गैरसरकारी अनुसन्धान संस्था नीति अनुसन्धान संस्थान (पीआरआई) का कार्यकारी निर्देशक अहसान एच मन्सुरले चिनियाँ ऋणमा नयाँ एलिभेटेड एक्सप्रेसवे निर्माण गर्नेबारे सोध्दा सो कुरा बताए । बंगलादेश सरकारले करिब १७५ अर्ब ५३ करोडको लागतमा ढाका–आशुलिया एलिभेटेड एक्सप्रेसवे निर्माण गरिरहेको छ । एक्सप्रेसवे निर्माण यही महिनादेखि सुरु भएको छ । अहसान मन्सुरले ढाका–आशुलिया राजमार्गको लागत अन्तिमसम्म १७५ अर्ब रुपैयाँमा मात्रै सीमित हुने कि नदिने प्रश्न गर्दै चिनियाँ ठेकेदार निर्दोष रूपमा भित्रिए पनि पछि क्रुरता र कडाइ गर्ने बताए ।
चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिँदा कम लागत देखाउने र पछि लागत बढेको उनको भनाइ थियो । चिनियाँ कम्पनीहरुले सरकारी अधिकारीसँग मिलेमतोमा यसो गर्छन्, अहमानको तर्क छ ।
ढाका–आशुलिया द्रुतमार्ग आयोजनामा सरकारले पहिलो पाँच वर्षको साँवा ब्याज र साँवा तिर्न नपर्ने भएको छ । तर, देशले प्रतिबद्धता शुल्क तिर्नुपर्नेछ। पूरै रकम सन् २०२७ को मे देखि आगामी १५ वर्षमा किस्ताबन्दीमा तिर्नु पर्नेछ। विश्व बैंक, जाइका र एडीबी ऋणको समयावधि सामान्यतया १० वर्षको हुन्छ तर चीनको कर्जा को हकमा यस्तो हुँदैन ।
