काठमाडौं । “अब नेपालमा जनता जाग्नुको विकल्प छैन” भन्ने नाराका साथ खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराई माइतीघर मण्डलामा सत्याग्रहमा बसेका छन्। वातावरण संरक्षण, जलवायु न्याय र स्थानीय विकासमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन थालेको सत्याग्रहमा विद्यालयस्तरसम्म ऐक्यबद्धता देखिन थालेको छ।
सत्याग्रहका क्रममा नगरप्रमुख भट्टराईले सात बुँदे माग राखेका छन्, जसमा जलवायु क्षतिपूर्ति, बाँसको प्रयोगलाई प्राथमिकता, प्रदूषण नियन्त्रण र पूर्वाधारको तत्काल निर्माण लगायतका विषय छन्।
सात प्रमुख मागः
१, जलवायु परिवर्तनको असर सम्बोधन — बढी प्रदूषण गर्ने मुलुकहरूसँग क्षतिपूर्ति लिने र यथोचित कानुन बनाउने।
२,बाँस र अन्य वातावरणमैत्री सामग्रीको प्रयोग — सरकारी भवन निर्माणमा प्रयोग गर्न बिल्डिङ कोडसहित स्पष्ट कानुनी व्यवस्था।
३, प्रदूषणमा अतिरिक्त कर — प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन गर्ने उद्योगमा १०५ अतिरिक्त कर लगाउने कानुन।
४, प्राकृतिक स्रोतको दोहन नियन्त्रण — क्रसर र उद्योगलाई नियन्त्रणमा ल्याउँदै कडा कानुनी कारबाही।
५, बाँसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता — बाँसबाट बनेका सामग्री प्रयोग गर्ने नीति ल्याई खोटाङलाई बाँस राजधानी घोषणा गर्ने।
६, अधुरा पूर्वाधार तत्काल सम्पन्न — बाटो, पुल, सडकको तत्काल निर्माण सुरु गर्दै लापरबाही गर्नेलाई कारबाही।
७, बाँदर आतंक नियन्त्रण — वन्यजन्तुका कारण विस्थापन भएको नागरिकलाई क्षतिपूर्ति र व्यवस्थापन नीति।
नगरप्रमुख भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई दुईपटक सात सूत्रीय ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्। तर, अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको भन्दै उनी काठमाडौँमा बाँसका सामग्रीसहित सत्याग्रहमा बसेका हुन्। भट्टराईले भने, “बाँस केवल काठको सस्तो विकल्प होइन, यो आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय समाधान हो।” उनले बाँसबाट बनेका थाल, गिलास, फर्निचर लगायतका सामग्री माइतीघरबाट संसद र अदालतसम्म पु¥याएका छन्। तीन दिन चलेको राष्ट्रिय बाँस सम्मेलनले पनि ‘जहाँ बाँस, त्यहाँ जीवन’ भन्ने नारा दिएर घोषणापत्र जारी गरे पनि त्यसलाई सरकारी तहबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन।
नगरपालिकाले ५१ स्टलसहितको प्रदर्शनी गर्दै बाँसको सम्भावना उजागर गर्यो। ४७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन गरियो। तर संघीय सरकारले नीति, योजना वा बजेटमार्फत कुनै चासो देखाएको छैन। चीन, भारतजस्ता मुलुकमा बाँस उद्योगबाट रोजगारी, निर्यात र सीप विस्तार भइरहेको बेला नेपालमा भने यो क्षेत्रमा राज्यको ध्यान केन्द्रित नहुनु विडम्बनापूर्ण भएको भट्टराईको भनाइ छ।
उनले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, “जबसम्म सरकारले हाम्रो मागमा सुनुवाइ गर्दैन, सत्याग्रह जारी रहनेछ।” अब प्रश्न उब्जिएको छ— के सरकार बाँस जस्तो ‘हरियो सुन’ लाई प्राथमिकतामा राख्छ, वा यो सत्याग्रह पनि अरुजस्तै उपेक्षित हुनेछ ?
