काठमाडौं । नेकपा एमालेमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति समर्थन जनाउने नेता–कार्यकर्तामाथि कारबाहीको लहर चलिरहेको छ। पार्टी नेतृत्वको कडा चेतावनीपछि, अब सार्वजनिक रूपमा धारणा राख्नेलाई संगठनबाटै हटाउने रणनीति अघि बढाइएको देखिन्छ।
पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले भण्डारीको सदस्यता खारेज गरेपछि, उनको पक्षमा उभिने जनवर्गीय संगठनका नेताहरू एकपछि अर्को गर्दै निलम्बनमा परेका छन्। पछिल्लो उदाहरण हुन् – युवा संघकी केन्द्रीय सदस्य युवान्तिका कुलुङ र लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुरज खरेल।
ओलीको चेतावनीपछि कारबाहीको ‘डन्डा’
केपी शर्मा ओलीले गत साता पार्टी बैठकमा स्पष्ट रूपमा भनेका थिए – “कोही पनि भण्डारीको प्रवक्ताजस्तै नबनोस्, नत्र कारबाही हुनेछ।” त्यसैको दोहोरिन थालेको छ – पार्टी अनुशासन उल्लङ्घनको आरोपमा विचार मिल्नेहरूलाई क्रमशः हटाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ।
स्रोतका अनुसार, खरेललाई एक वर्षका लागि निलम्बन गरिएको हो। उनको ‘गैरजिम्मेवार’ उत्तर, निर्देशन नमान्ने व्यवहार जस्ता औपचारिक कारण दिइए पनि, सामाजिक सञ्जालमा ओलीको नेतृत्वविरुद्ध बहस चलाएको कारणले मुख्य कारबाही भएको बुझिएको छ।
पार्टीभित्र विद्या भण्डारी समर्थक नेताहरूले विचार राख्ने ‘स्थान’ गुमाउँदै गएको भान हुन थालेको छ। कारबाहीका सिलसिलाले पार्टीमा विचार भिन्नतालाई स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति बलियो हुँदै गएको संकेत दिएको छ। अब उनीहरू आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत औपचारिक प्रतिक्रिया दिने तयारीमा छन्।
एमालेभित्र बढ्दो असहिष्णुता र आलोचना सहन नसक्ने प्रवृत्तिले आन्तरिक लोकतन्त्रप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पार्टी निर्णयमा असहमत हुनेहरूलाई कारबाही गर्ने परिपाटीले केवल नेताहरूलाई होइन, भविष्यमा कार्यकर्ताहरूलाई पनि गहिरो असन्तोषमा पुर्याउने जोखिम बोकेको देखिन्छ।
