काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १८५ वटा स्थानीय तहले कानुनले तोकेको समयभित्र गाउँ वा नगर सभामा बजेट पेस र पारित गर्न सकेनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट बजेट पेस र असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि बिहीबारसम्म ती तहले प्रक्रिया पूरा गरेका थिएनन् । मन्त्रालयका उपसचिव रेशमलाल कँडेलका अनुसार केही तहले सभाबाट बजेट पारित गरिसके पनि वेबसाइटमा जानकारी प्रविष्ट नभएकाले मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा समावेश हुन सकेका छैनन् ।
प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयले वेबसाइटमा विवरण प्रविष्ट गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । विवरण प्रविष्ट नगर्ने स्थानीय तहलाई अनुदान कटौती हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि बजेट पेस तथा पारित गर्ने समयसीमालाई सूचकमा समेटेर मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये २३ वटाले मात्रै समयमा बजेट पारित गर्न सकेनन् । आयोगका अनुसार भने १८५ स्थानीय तहले प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन् । महासङ्घले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच विवाद, प्रमुखहरू विदेशमा हुनुजस्ता कारणले बजेट पारितमा ढिलाइ भएको जनाएको छ ।
कतिपय पालिकाले समयमै पारित गरिए पनि वेबसाइटमा प्रविष्ट गर्न नभ्याएका कारण तथ्याङ्कमा समावेश नभएको जनाएका छन् । मोहन्याल गाउँपालिका र सुखीपुर नगरपालिकाले त्यसो भएको बताउँदै छिट्टै विवरण प्रविष्ट गरिने जनाएका छन् ।
