क्षेत्रगत कर्जा विस्तारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति अबलम्बन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१’ मा संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहमा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम सीमा पुर्याउने समय एक वर्ष थपेको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने र साना तथा मझौला उद्योगमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जाको सीमा पुर्याउनका लागि २०८५ असारसम्मको समयसीमा पाएका हुन्। यसअघि यस्तो क्षेत्रगत कर्जाको सीमा कायम गरिसक्न २०८४ असार मसान्तसम्मको समय दिइएको थियो।
एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरी वाणिज्य बैंकहरुले कृषि, लघु, घरेलु, साना उद्योगमा प्रवाहित कर्जा २०८२ असार समान्तसम्म ११ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्ममा १२ प्रतिशत, २०८४ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८५ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत पुर्याइ सक्नुपर्नेछ। यसअघि यस्तो क्षेत्रगत कर्जा २०८२ असार समान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८३ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८४ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत पुर्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संशोधित एकीकृत निर्देशनअनुसार विकास बैंकहरुले कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम २० प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरुले १५ प्रतिशत कायम गरिसक्नुपर्ने समयसीमामा पनि एक वर्ष थपेर २०८५ असार मसान्तसम्म कामय गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका वाणिज्य बैंकले अन्य क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत बमोजिम कर्जा लगानी गर्न नसकेमा नपुग प्रतिशत आफ्नो विशेषज्ञता भएको क्षेत्रमा थप लगानी गरी कुल प्रतिशतमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
त्यस्तै, रु दुई करोडसम्मको क्षेत्रगत कर्जालाई पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ। एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ, ‘परिस्थितिवश समस्यामा परेका रु दुई करोडसम्मका कृषि, उर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा व्यावसायिक योजना तथा नगदप्रवाह लगायतका पक्षहरुको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी एक पटकका लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ।’
कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणका लागि केही सर्त राखिएका छन्। जसमा यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने, पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ पुस मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने र पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना अघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ‘राइट ब्याक’ गर्न नपाइनेलगायत सर्त छन्।
