काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभामा पेस भएको निजामती सेवा विधेयकको पारित प्रक्रिया रोकिएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित प्रतिवेदनमा उल्लेख ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानप्रति उच्च प्रशासनिक र राजनीतिक तहबाट असन्तुष्टि जनाइएको थियो।
विधेयकमा अवकाश वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म सरकारी वा संवैधानिक नियुक्ति नपाउने व्यवस्था छ। यही प्रावधानबारे सोमबार मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पनि छलफल भएको थियो।
पारित प्रक्रिया अघि बढाउन मङ्गलबारका लागि तय कार्यसूची समितिका सभापति रामहरि खतिवडासँग परामर्श नगरी स्थगित गरिएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार सभापति खतिवडासँग छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्।
मुख्यसचिव, संसद्का महासचिव लगायतका प्रशासकहरूले यो व्यवस्थाविरुद्ध प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटी असन्तुष्टि जनाएका थिए। तर, समितिले प्रतिवेदनमा कुनै परिमार्जन नगरी असार १ गते संसदमा पेस गरेको थियो।
सभापति खतिवडाले सर्वसम्मत निर्णय व्यक्तिलक्षित नभएको बताउँदै कानुन विधिका लागि भएको जिकिर गरेका छन्। समितिले पूर्वस्वीकृतिको प्रावधान हटाई दुई वर्षसम्म नियुक्ति लिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको हो।
सरकारले स्वार्थ बाझिने पदमा तत्काल नियुक्ति रोक्न मूल विधेयकमै प्रस्ताव गरेको थियो। प्रशासकको दबाबका बाबजुद समितिले राजीनामा दिएर बाहिरिएकालाई समेत उक्त व्यवस्था लागू हुने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
