‘भूमि क्षयका कारण जनजीविकामाथि गम्भीर समस्या देखियो’

काठमाडौँ, २६ जेठः वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले भूमि क्षयका कारण जनजीविकामाथि गम्भीर समस्या खडा भएको बताउनुभएको छ ।

आज मन्त्रालयअन्तर्गत वन तथा भू–संरक्षण विभागद्वारा ललितपुरको गोदावारीमा आयोजित ‘नेपालमा प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत भू–क्षयकरण सम्बोधन’ सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा मन्त्री शाहीले भूमि क्षय विश्वभरकै लागि एक गम्भीर चुनौती रहेको बतााउनुभयो ।

उहाँले नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता र पहाडी भू–भाग भएको देशमा भू–क्षय, भू–स्खलन, वनको क्षयीकरण, जैविक उर्वराशक्तिको ह्रासलगायत समस्याले गर्दा पर्यावरणीय असन्तुलन र दिगो विकासमा अवरोध आइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

“खेतीयोग्य जमिनको ह्रासका कारण सृजित उत्पादकत्व ह्रासको समस्या र उत्पन्न वातावरणीय चुनौतीले संसारका करोडौँ मानिसको जनजीविकामाथि गम्भीर समस्या खडा गरिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो देश नेपाल जैविक, भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधताको दृष्टिले अत्यन्त समृद्ध छ, तर पछिल्ला दशकमा असन्तुलित भू–उपयोग, बाढी पहिरो, अव्यवस्थित बस्ती विस्तार, वनको क्षयीकरण, चरिचरन, वन डढेलो र जलवायु परिवर्तनजस्ता विविध कारणले गर्दा भूमिको क्षयीकरण एक गम्भीर समस्या बन्दै गएको छ ।”

मन्त्री शाहीले नेपालको कूल भूभागको झन्डै ४० प्रतिशतभन्दा बढी भू–भाग विभिन्न तहको भूमि क्षयीकरणबाट प्रभावित रहेको र त्यसका प्रभाव व्यापक बन्दै यसले कृषि, पानीको उपलब्धता, जैविक विविधता र समग्र सामाजिक–आर्थिक विकासलाई नकारात्मक असर पु¥याइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार भूमि क्षयीकरण जलवायु परिवर्तनको कारण थप जोखिममा रहेको छ । “नेपालमा माटो र यसको पोषण तत्वको क्षयीकरण प्रमुख समस्यामध्ये एक हो, जसका कारण जैविक विविधताको ह्रास, उत्पादकत्वमा कमी, साथै बाढी र पहिरोका कारण हुने क्षति र हानिलाई थप बढाउने कारकका रूपमा काम गर्दछ,” उहाँले भन्नुभयो, “जमिनको क्षयीकरण र मरुभूमिकरणले गर्दा तत्कालको उत्पादकत्व घटने मात्र होइन जलवायु सङ्कटलाई समेत थप बढावा दिन्छ, भूमिको क्षयीकरणले कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन बढ्ने मात्र होइन जमिनले कार्बन सञ्चय गर्ने प्राकृतिक क्षमता र गुणमा समेत ह्रास हुन्छ ।”

हालैका दिनमा मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौँ उपत्यकाका केही स्थानमा भएका जलवायुजन्य प्रकोपहरूले भूमि क्षयीकरणमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई थप उजागर गरेको उहाँको भनाइ छ ।

“संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मरुभूमीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी महासन्धिको पक्षधर राष्ट्रको नाताले भू–क्षयको चुनौती सामना गर्न नेपालले माटो र पानीको संरक्षण, दिगो वन र भूमि व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति, ऐन र नियम बनाएर कार्यान्वयन गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल सरकारले जलवायुजन्य जोखिमलाई कम गर्न राष्ट्रिय जलवायु नीति, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा अगाडि बढ़ेको छ ।”

मन्त्री शाहीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलाधार संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम, राष्ट्रपति–चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम, जलाधारमा आधारित जलवायु अनुकूलन जीविकोपार्जन कार्यक्रमलगायत कार्यक्रममार्फत अति जोखिम र सङ्कटासन्न क्षेत्रमा भू–क्षय नियन्त्रण, जलस्रोतको व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो ।

भूमि संरक्षण गरी उत्पादकत्व बढाउन तथा नेपाललाई मरुभूमिकरणबाट जोगाउन सामूहिक रुपमा दीर्घकालीन लक्ष्य र योजनाको घोषणा गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेकामा उहाँले जोड दिनुभयो । “जलवायु सङ्कट, जैविक विविधताको विनाश, प्रदूषण जस्ता मुख्य वातावरणीय सङ्कट समाधान गर्न प्रकृतिमा आधारित समाधान एउटा महत्वपूर्ण कडी बनेको छ, प्रकृतिमा आधारित समाधानले वातावरणीय समस्यालाई समाधान गर्न प्रकृतिको शक्तिको उपयोग गर्दै भूमि क्षयीकरण न्यूनीकरणका लागि एक दिगो एवं नवीन दृष्टिकोण प्रदान गर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा भूमि क्षयीकरणको समस्या समाधान गर्न, प्रकृतिमा–आधारित समाधानलाई खÞाली एवम् हैसियत बिग्रेको ठाउँमा वृक्षरोपण, जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि, बायोइन्जिनियरिङ प्रविधि, माटो, पानी र वन वनस्पतिको एकीकृत संरक्षणका लागि जलाधार संरक्षण एवं व्यवस्थापन, खोलाखोल्सी नियन्त्रण, भिरालो जमिनमा संरक्षण खेती, सिमसार संरक्षण र क्षतिग्रस्त भूमिको पुनस्र्थापना जस्ता रणनीतिमार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।”

प्रकृतिमा आधारित समाधानको उपयोगले पारिस्थितिकीय प्रणालीको दिगो संरक्षण तथा उपयोग गरेर वातावरणीय स्वास्थ्य सुधार गर्ने, समुदायको उत्थानशीलता बढाउने र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लक्ष्यमा योगदान दिने एक दीर्घकालीन र दिगो समाधान गर्न सहयोग पु¥याउने उहाँको भनाइ छ । मन्त्री शाहीले कार्यशाला गोष्ठीबाट आउने निष्कर्ष र सुझावले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आगामी कार्यक्रमलाई दिशानिर्देश गर्ने बताउनुभयो ।