काठमाडौं । निजामती कर्मचारी विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको सर्वसम्मत निर्णयलाई चुनौती दिँदै सरकारका मुख्यसचिव र संसद्का महासचिव नै विरोधमा उत्रिएका छन् । जसकारण अहिले निजामती कर्मचारी आमजनताको निसानामा परेका छन् ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयसहित सचिवहरू रामकुमार श्रेष्ठ, फणीन्द्र गौतम, गोविन्द कार्की, उदयराज सापकोटा, दीपकुमार खराल, कृष्णहरि पुष्कर, राधिका अर्याल, महादेव पन्थ, मधुसुदन बुर्लाकोटी, शोभाकान्त पौडेल, केदारनाथ शर्मा, सुदर्शन खड्काको समूह प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहालसमक्ष पुगेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती सेवामा राखेको दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन अनुनयविनय गरिरहेका छन् । आफ्नो काममा भन्दा बढी कसरी सम्पत्ति कमाउने, आफन्तलाई कहाँ कहाँ नियुक्ति दिने भन्नेमै सरकारी कर्मचारीको समय बित्ने गरेको छ । जसकारण राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल पाउन सकेको छैन ।
त्यसैले पनि अवकाश पाएपछि कुलिङ पिरियड राख्ने मात्र होइन, खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा सरकारका निकाय र संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्नुपर्ने आवाज प्रबल बन्दै गएको छ । अपवादबाहेक कुनै पनि सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्ति (निजामती, शिक्षक, प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर आदि) सँग सेवानिवृत्त जीवनको कुनै योजना छैन । सेवाबाट निवृत्त भएपछि नियुक्ति पड्काउनेमै उनीहरूको प्रयास रहन्छ । सेवा सकिएपछि फेरि नियुक्तिको खोजीमा लाग्ने प्रवृत्तिले न उनीहरू आफैं सन्तुष्ट छन्, न त परिवार खुसी ।
न कहिलै उपलब्धीमूलक काम न कहिल्यै फुर्सद । अब समय आएको छ, सेवानिवृत्त जीवनलाई पनि योजनाबद्ध, सन्तुलित र उद्देश्यपूर्ण बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरौं । कुलिङ पिरियड निजामतीमा राख्नै पर्छ । निजामतीमा मात्र नभई राजनीति तथा अन्य क्षेत्रमा पनि यो प्रावधान राखौ । अर्को पद लिएर मात्रै भइरहेको पद छाड्ने र पद सँगै आर्यघाट पुग्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
मुख्यसचिव अर्याल ट्रेड युनियनको नेता जसरी कुलिङ पिरियड हटाउने लविङमा हिँड्नु शोभनीय हुन्न । यदि बैकुण्ठ अर्यालमाथि अख्तियारको डण्डा नपरेको भए अर्याल मुख्यसचिव नै बन्न पाउँदैनथे । काकातालीमा पाएको पदको दुरुपयोग गर्दै हिँडेपछि प्रधानमन्त्री ओलीसमेत उनीसँग रुष्ट बनेको बुझिएको छ । यदि सरकारी कर्मचारीले कमाएका सम्पत्ति मात्र छानबिन गर्ने हो भने पनि अहिले कुलिङ पिरियड हटाउनुपर्छ भन्नेहरूको बोली बन्द हुने थियो । सरकारले त्यो हिम्मत गर्नैपर्छ । जिन्दगीभर जागिर गरेर नपुगेर रिटायर्ड भएकै भोलिपल्टदेखि नियुक्ति किन चाहियो रु एक दिन पनि पद र पावरविना बस्न नसक्ने यो कस्तो नसामा छन् नेपाली प्रशासक ? निवृत्त भएपछि पनि देश बनाउने त्यत्रो हुटहुटी भए, अहिलेकै पोजिसनमा हुँदा कर्मचारीहरूलाई राम्रो काम गर्न कसले रोकेको छ ?
मुख्यसचिव अर्याल नै ट्रेड युनियनको नेता जस्तो जिन्दगीभर सरकारी जागिर खाएर पुगेन रिटायर्ड भएकै भोलिपल्ट फेरि अर्को आकर्षक जागिर चाहियो भनेर यतिसम्म गिरेको कसैले पनि मन पराएका छैनन् । सचिव पदमा पुगेका अधिकांश चप्पल पड्काउँदै गाउँबाट काठमाडौं आएका हुन् । यो काठमाडौं खाल्डोमा के के जोडेका छन्, सम्पति कति वैध कति अवैध उनीहरू आफैलाई थाहा छ । शारीरिक रूपमा थकित, मानसिक रूपमा स्खलित जीर्ण शरीरलाई फेरि अर्को नियुक्तिका लागि तनाव नलिन दबाब बढ्दै गएको छ ।
अधिकांश कर्मचारीले जनताको करमा किनेको कुर्सीमा बसेर छोराछोरीलाई विदेशमा सेटल गराइसकेका छन् । त्यसैले यस्ता कर्मचारी नभएर देश डुब्ने भन्ने हुँदैन । कुलिङ पिरियड हटाउन खोजे उद्योग सचिवबाट रिटायर्ड भएको भोलिपल्ट निजी व्यापारिक घरानाको नोकर हुन जाने परम्परा दोहोरिरहन्छ । आफैले राज गरेको गैरसरकारी संस्थाको निमुखा कर्मचारी हुनुपर्छ । अवकाशपछि केही वर्ष जागिरको मेलोमेसो मिलाउने लोभमा सम्झौता गरेर अनुचित काम गर्ने लत लागिरहन्छ । कुलिङ पिरियड हटाउन यो लाजमर्दो देउसीभैलो बन्द गरौं, गर्नेलाई भन्दा देख्ने हामीलाई लाज भइसक्यो ।
कर्मचारीतन्त्रमा कुलियङ पिरियड अव्यवस्था, अनाचार, भ्रष्टाचार, अस्वस्थ लेनदेन क्रिया रोक्नलाई मात्र होइनस पारदर्शिता र समयमै अनिर्णयको बन्दी हुनबाट मुलुकलाई जोगाउन पनि लागू गर्न जरुरी छ । यसबारे आमनागरिकले ठूलो स्वरबाट बोल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
