काबुल— तालिबानले महिला गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी र स्वयंसेवीहरूलाई देशमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएपछि र अफगान महिलाहरूलाई काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएपछि गैर—सरकारी संस्थाहरू (एनजीओ) ले पनि अफगानिस्तानमा महत्वपूर्ण मानवीय सहायताको कामलाई रोकेका छन् । यस्तोमा चीनले तालिबान शासनसँग तेल उत्खननका लागि सम्झौता गरेको छ । चीनको सिनजियाङ मध्य एशिया पेट्रोलियम एण्ड ग्यास कम्पनीले अफगानिस्तानको तालिबान नेतृत्वको प्रशासनसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि चिनियाँ कम्पनीलाई उत्तरी अफगानिस्तानको अमु दर्या बेसिनबाट आगामी २५ वर्षसम्म तेल निकाल्ने अधिकार दिएको थियो।
एसिया फाउन्डेसनले आफ्नो ११ जनवरीको अध्ययन ‘द फ्युचर फोरकास्टः एसिया इन २०२३’ मा वर्णन गरेअनुसार, सम्भवतः देशको एकमात्र सकारात्मक विकास सुरक्षा स्थितिमा सापेक्षिक सुधार भएको छ । अगस्ट २०२१ अघि रिपोर्ट गरिएका अधिकांश घटना हिंसासँग सबन्धित रहेको छ । फाउन्डेसनले अफगानिस्तानमा तीव्र रूपमा बढ्दो गरिबी र बेरोजगारी, पतन हुँदै गइरहेको अर्थतन्त्र, र अत्यन्तै अपर्याप्त सार्वजनिक सेवाहरू रहेको औल्याएको छ । अझ यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्दै, २०२२ मा तालिबान शासनले महिलाहरूको काम गर्ने, विद्यालय जान वा घर बाहिरका गतिविधिहरूमा भाग लिने, आफ्ना परिवारसँग सार्वजनिक पार्कहरूमा जाने अधिकारमा कडा प्रतिबन्धहरू लगाएको थियो । यसले अफगानिस्तानको भावी राजनीतिक प्रणाली र प्राथमिकताहरू स्पष्ट गर्ने जनादेशसहितको समावेशी र सहमतिमा आधारित सरकारको गठनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको आह्वान प्रभावहीन साबित भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यी एकपक्षीय नीतिहरूको परिणामस्वरूप, अफगानिस्तानको वर्तमान शासन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा अपरिचित छ। आफ्नो अत्यधिक अधिनायकवादी र प्रतिबन्धात्मक शासन मोडेललाई कायम राख्न तालिबानको जिद्दीले यो अत्यधिक सहायतामा निर्भर देशलाई मानवीय विपत्ति र नागरिकमा अशान्ति ल्याउन सक्छ ।
केही देशहरू विशेष गरि चीनले तालिबान शासनलाई वास्तविक मान्यता दिने प्रयासहरू केही समयदेखि जारी राखेका छन्। चीन र पाकिस्तानलगायत अफगानिस्तानका धेरै छिमेकीहरूले तालिबानद्वारा नियुक्त कूटनीतिज्ञहरूलाई स्वीकार गरेका छन्। बेइजिङ र इस्लामाबादले तालिबानले नियुक्त गरेका कूटनीतिज्ञहरूलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिएको जर्जियो क्याफिरोले अल जजीरामा भनेका छन् । तर हालसम्म अरु देशले तालिबानले नियुक्त प्रतिनिधिहरूलाई स्वीकार गरेका छैनन्। भारत यस्तै एउटा उदाहरण हो । नयाँ दिल्लीमा तालिबानद्वारा नियुक्त राजदूतको नियुक्ति स्वीकार गर्न तालिबानद्वारा बारम्बार अनुरोध गरिएको छ, तर भारतले सहमति जनाएको छैन । भारतले दशकौंदेखि अफगानिस्तानको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ । यसले अफगानिस्तानमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई अहिले केही चासोका साथ हेरिरहेको छ र नयाँ दिल्ली पनि यस क्षेत्रमा आफ्नै विकास परियोजनाहरू पुनः सुरु गर्न केही दबाबमा पर्नेछ ।
अल जजीराले रिपोर्ट अनुसार बेइजिङले तालिबानलाई आर्थिक र विकास समर्थन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यही पृष्ठभूमिमा गत हप्ता अमु दर्या बेसिनबाट तेल निकाल्ने सिन्जियाङ सेन्ट्रल एसिया पेट्रोलियम एण्ड ग्यास कम्पनीले अफगानिस्तानको तालिबान नेतृत्वको प्रशासनसँग सम्झौता गरेको समाचार बाहिर आएको थियो । काबुलमा तालिबानका कार्यवाहक खानी तथा पेट्रोलियम मन्त्री शेख शाहबुद्दीन देलावार र सिनजियाङ सेन्ट्रल एसिया पेट्रोलियम एण्ड ग्यास कम्पनीका एक अधिकारीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तालिबानका कार्यवाहक उपप्रधानमन्त्री मुल्ला अब्दुल घानी बरादार र अफगानिस्तानका लागि चिनियाँ राजदूत वाङ युले पनि हस्ताक्षर समारोहको उपस्थिति रहेको सरकारी बख्तर समाचार एजेन्सीले जनाएको छ। तालिबान प्रशासनले सत्तामा आएपछि विदेशी कम्पनीसँग गरेको यो पहिलो ठूलो सार्वजनिक वस्तु निकासी सम्झौता थियो।
२५ वर्षे सम्झौताअनुसार चिनियाँ कम्पनीले अफगानिस्तानमा वार्षिक १५ करोड डलर लगानी गर्ने र हालको सुरक्षा परिदृष्यले आकर्षक प्रतिफलको ग्यारेन्टी नगरे पनि तीन वर्षमा लगानी बढेर ५४ करोड डलर पुग्ने छ । तालिबानद्वारा सञ्चालित प्रशासनको परियोजनामा २० प्रतिशत साझेदारी हुनेछ, जसलाई बढाएर ७५ प्रतिशत गर्न सकिन्छ। सन् २०१२ मा अमु दर्या बेसिनमा ८७ मिलियन ब्यारेल कच्चा तेल रहेको अनुमान गरिएको थियो । सम्झौता अन्तर्गत चिनियाँ कम्पनीले सर–ए–पुल, जज्जान र फर्याब प्रान्तको सामुहिक रूपमा ४ हजार ५ सय वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलबाट तेल निकाल्ने डेलावारले जानकारी दिए । उनले भने, “यस आयोजनामा तीन हजारभन्दा बढी स्थानीयले रोजगारी पाउनेछन्” र निकासीको तेल अफगानिस्तानमा प्रशोधन गर्ने सम्झौता रहेको बताए । अफगानस्तानमा यति ठूलो लगानी गर्ने चीनले सिनजियाङमा आफ्नै मुस्लिम निर्दोष नागरिकहरू विरुद्ध व्यापक कठोर र अमानवीय व्यवहार गरिरहेको छ । यसले चीनको कार्यशैलीमा विरोधभास देखिएको छ ।
