काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरी विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगीलाई पुनः अवसर दिँदै प्रशासकीय पुनरावेदनका लागि सूचना जारी गरेको छ।
मंगलबार प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै प्रशासकीय पुनरावेदनका लागि उद्योगीहरूलाई आगामी जेठ मसान्तसम्मको समय सीमा तोकेको छ। प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको वैशाख २१ गते बसेको बैठकले म्याद थप्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि वैशाख २६ गते पनि यस्तै सूचना प्रकाशित गरिएको थियो।
प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली प्रयोग गरेर महसुल नतिर्ने ग्राहकहरूले प्रशासकीय पुनरावेदनका लागि निवेदन दिन सक्ने जनाएको छ। सो अवधिको बक्यौता भुक्तानी गर्न वा सो बराबरको रकमको एक वर्षे म्याद रहेको क वर्गको बैंक ग्यारेन्टी धरौटी बुझाएर पुनरावेदन प्रक्रियामा सहभागी हुन उद्योगीहरूलाई आग्रह गरिएको छ।
प्राधिकरणले बक्यौता भुक्तानी गर्ने उद्योगीहरूलाई थप सहुलियत प्रदान गर्दै पाँच प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि गरेको छ। २०७५ वैशाखदेखि २०७८ असार मसान्तसम्मको विद्युत महसुल भुक्तानी गर्दा पाँच प्रतिशत छुट दिइने प्राधिकरणले जनाएको छ।
सूचनामा उल्लेख गरिएअनुसार, २०८२ जेठ मसान्तभित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम भुक्तानी गरेमा वा सो बराबरको कु वर्गको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएमा मात्र यो छुट लागू हुनेछ। प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई पटक–पटक पुनरावेदन प्रक्रियामा आउन आग्रह गरे पनि अझै केही उद्योगीहरू सहभागी हुन तयार नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसपटकको सूचना अन्तिम मौका हुने संकेतसमेत प्राधिकरणले गरेको छ।
यसअघि पनि उद्योगीहरूलाई समयसीमा दिएर प्राधिकरणले प्रशासकीय पुनरावेदनका लागि सूचना प्रकाशित गरे पनि अपेक्षित सहभागिता नभएको जनाइएको छ। प्राधिकरणले यसलाई अन्तिम अवसरका रूपमा लिँदै उद्योगीहरूलाई सक्रियता देखाउन आग्रह गरेको छ।
