काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति एक महिना बितिसक्दा पनि हुन नसक्दा यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यस विषयमा सरकारको आलोचना गरेका छन् भने सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कारण गभर्नर नियुक्तिमा समस्या नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन्।
अध्यक्ष दाहालले गत सोमबार संसदमा बोल्दै गभर्नर नियुक्त हुन नसक्दा दुई तिहाइको सरकारको अहंकारको बेलुन फुटिसकेको टिप्पणी गरेका थिए। उनले हरेक नियुक्ति र निर्णयमा स्वार्थ समूह हाबी भएको र जनताले सहज रूपमा सेवा प्रवाह पाउन नसकेको आरोप लगाए।
यसको जवाफ दिँदै कांग्रेस सभापति देउवाले मंगलबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली गभर्नर कांग्रेसलाई दिने पक्षमा रहेको र राष्ट्र बैंकभित्रकै समस्याका कारण नियुक्तिमा ढिलाइ भएको बताए।
तर, देउवाको भनाइको भोलिपल्ट बुधबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद डा. चन्दा कार्कीले संसदमा विशेष समय लिएर बोल्दै गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गरेर सरकारले राष्ट्र बैंकलाई राजनीतिक सौदाबाजीको थलो बनाएको र देशको अर्थतन्त्रलाई दाउमा लगाएको आरोप लगाइन्। उनले गभर्नर पद एक दिन पनि खाली राख्न नहुने र राजनीतिक भागबण्डा नभई योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गरिन्। यसअघि रास्वपाकै अन्य सांसद र राप्रपाका प्रमुख सचेतकले पनि गभर्नर नियुक्तिबारे प्रश्न उठाएका थिए।
गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति बनेको भए पनि त्यसले काम गर्न सकेको छैन। पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले असहमति जनाउँदै राजीनामा दिएपछि समिति अपूर्ण बनेको थियो। सरकारले रिक्त सदस्यमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरे पनि उनको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता नविन धितालले अधिकारीको नियुक्ति गैरकानूनी भएको दाबी गरेका छन्।
यसैबीच, गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइको अर्को कारण कायममुकायम (कामु) गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाको असहयोग देखिएको छ। उनले कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन्। भट्ट गभर्नरका बलिया दावेदार मानिन्छन्। राष्ट्र बैंकको नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै तिम्सिनाको आलोचना गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले कामु गभर्नरले समस्या खडा गरेको र कसैको लहडका भरमा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्।
गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म समितिले नाम सिफारिस गरेको छैन। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णय हुने अनुमान गरिए पनि त्यसो हुन सकेन। सरकारी अधिकारीहरूले यो विषय अदालतसम्म पुगे थप ढिलाइ हुन सक्ने आँकलन गरेका छन्।
कामु गभर्नर ढुंगानालाई २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले डेपुटी गभर्नर बनाएको थियो। उनी ओलीकै रोजाइमा कामु गभर्नर बनेकी थिइन्। राजीनामा दिएर प्रतिस्पर्धामा आउन लागेका भट्ट कांग्रेस निकट मानिन्छन्। निलमले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेर आफू गभर्नर बन्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको र यसमा सत्तारुढ एमालेको बलियो साथ रहेको आरोप लगाइएको छ। पछिल्ला घटनाक्रमले कामु गभर्नर ढुंगानाले सत्ताको आडमा काम गरिरहेको प्रष्ट देखाएको विश्लेषण गरिएको छ।
