काठमाडौँ : उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निरन्तर काम भइरहेको बताउनुभएको छ । नेपाल व्यवस्थापन सङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा उहाँले पहिलो चरणमा लगानी तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न कानुनहरू संशोधन गरिएको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले कानुनी सुधारमार्फत दोस्रो चरणमा आर्थिक सुधारको थालनी भइसकेको र यो निरन्तर कायम रहने बताउनुभयो । “आर्थिक सुधारका लागि अध्यादेशमार्फत लगानी सहजीकरण तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि धेरै वटा कानुन संशोधन भएका छन् । यो सुधारको अन्तिम किस्ता होइन, थप सुधारका काम निरन्तर चल्नेछन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यद्यपि, नीतिगत अस्थिरताका कारण लगानीको वातावरण र निजी क्षेत्रलाई समस्या भइरहेको जिकिर गर्नुभयो । मुलुकको आर्थिक विकास तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको र यसलाई चाँडै टुङ्ग्याइने उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै, सहकारी क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर काम गर्दा यस क्षेत्रमा समस्या देखिएको धारणा राख्नुभयो । सरकारको चालु बजेट र सार्वजनिक ऋणको दायित्व निरन्तर बढ्ने तर पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने स्थितिलाई सुधार गर्न अतिआवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । “स्रोत परिचालन र खर्च व्यवस्थापनमा सुधार नगर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा थप समस्या सिर्जना हुनेछ । यसर्थ नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण मामलामा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को खैरो सूचीबाट दुई वर्षभित्र हटाइसक्ने र आगामी दिनमा फेरि कहिल्यै त्यो सूचीमा नपर्ने गरी सरकारले कार्ययोजना बनाइरहेको छ”, अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सामाजिक न्यायसहितको अर्थतन्त्र निर्माण, नयाँ चरणको आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलगायत विषयलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबै राजनीतिक दलले समानखालको धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने र नीतिगत स्थिरता कायम हुने स्थिति सिर्जना गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले कर प्रशासन सरल र पारदर्शी हुनुपर्ने, करको दरभन्दा दायरा र आयकरको सीमा बढाउनुपर्नेलगायत सुझाव दिनुभयो । साथै नीतिगत स्थिरता र विश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवर्द्धन गरेर आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ जोड दिनुपर्ने पनि मल्होत्राको सुझाव छ ।
कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार, उपभोक्ता बजार तथा निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, सूचना प्रविधि क्षेत्रलगायत विषयलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस्तै, युवा तथा महिला उद्यमशीलता विकासलक्षित बजेट आउनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको थियो ।
