नेपाल–भारत सम्बन्ध फेरि एकपटक संवादको ढोकाबाट नवीकरण हुने संकेत देखिएको छ । थाइल्यान्डको बैंककमा सम्पन्न बहुपक्षीय कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको एकान्त भेटवार्तामा भारत भ्रमणको निमन्त्रणा पाएको जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकालको सुरुआतदेखि नै भारत भ्रमणलाई प्राथमिकतामा राखेको घोषणा गरेका थिए। तर, भ्रमणको तालमेल मिलाउन करिब नौ महिना लाग्यो। यसबीचमा ओलीले चीन भ्रमण सके, घरेलु राजनीतिक चुनौतीहरूको सामना गरे, सगरमाथा संवादजस्ता कूटनीतिक पहल गरे, तर भारत भ्रमणको औपचारिक तयारी भने पूरा हुन सकेन । यो अब प्राप्त निमन्त्रणाले नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध कहिले मेलमिलापका मिठासले भरिएको देखिन्छ, कहिले अविश्वासका बादलले ढाकिएको । यस्ता उतारचढावका बीच थाइल्यान्डको बैंककमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच भएको एकान्त भेटवार्ताले नयाँ सम्भावनाको संकेत दिएको छ । ओलीले मोदीबाट भारत भ्रमणको निमन्त्रणा पाएको खुलासा गरेसँगै नेपाल–भारत सम्बन्धले फेरि उकालो लाग्ने आशा पलाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बताएअनुसार, उनले मोदीलाई सगरमाथा संवादका लागि निमन्त्रणा दिएपछि मोदीले प्रत्युत्तरस्वरूप भारत भ्रमणका लागि आग्रह गरेका हुन ्। “पहिले तपाईं भारत आउनुस्, त्यसपछि म नेपाल आउँछु“, मोदीको भनाइ उद्धृत गर्दै ओलीले भनेका छन्। आफ्नो कार्यव्यस्तता देखाउँदै मोदीले सगरमाथा संवादमा उपस्थिति हुन नसक्ने बताएका थिए । तर, यस्तो प्रस्ताव कूटनीतिक हिसाबले सामान्य प्रक्रिया भए पनि समय र सन्दर्भले यसलाई विशेष बनाएको छ। यो केवल औपचारिकता मात्र होइन, विगतमा देखिएका अविश्वास, संवादविहीनता र चिसोपन हटाउन सक्ने द्वार पनि बन्न सक्छ ।
नेपालको विदेश नीतिको आधार स्पष्ट छ—पारस्परिक सम्मान, आपसी हित र समानतामा आधारित सम्बन्ध । तर व्यवहारमा खासगरी भारतसँगको सम्बन्धमा त्यो सन्तुलन खोज्न चुनौती रहँदै आएको छ। भारतसँग खुला सीमा, गहिरो सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्धहरू छन्, तर त्यसकै छायाँमा असमानताबोध, हस्तक्षेपको आशंका र संप्रभुतामाथिको प्रश्नहरू पनि समय–समयमा उठिरहन्छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री बनेको नौ महिनापछि मात्रै भारत भ्रमणको निमन्त्रणा पाएका हुन्। यसबीचमा भारत भ्रमण असम्भव नभएको, तर “कतिपय कारणले अवरुद्ध भएको“ भन्दै टिप्पणी गरे। भारतसँगको सम्बन्धमा ढुंगाको आँखाले नहेर्ने चेतावनी दिन खोजिएको भए पनि यसले विगतका असहज सम्बन्धहरूलाई सजिलै बिर्साउने स्थिति बनाउँदैन।
विशेषगरी सन् २०१५ को संविधान जारीपछि भारतले देखाएको असन्तुष्टि, त्यसपछिको अघोषित नाकाबन्दी र त्यसले आम नेपाली जनमानसमा पारेको मनोवैज्ञानिक असर अझै पूरै मेटिएको छैन। भारत भ्रमण जति आवश्यक छ, त्यति नै आवश्यक छ त्यस भ्रमणमा उठ्ने विषयहरू । अहिलेको निमन्त्रणा शुभ संकेत हो, तर यदि त्यसमा गहिरो विषयमा संवाद भएन भने यसले उल्टै निराशा थप्न सक्छ ।
स्मरणीय छ—नेपाल र भारतबीच सन् २०१८ मै नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन अझै बुझिएको छैन। भारतले राजनीतिक रूपमा त्यसलाई स्वीकार गर्नै नचाहेको स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा, नेपालका प्रधानमन्त्रीले त्यो विषयको झिनो पनि चर्चा नउठाउनु आश्चर्यजनक मात्र होइन, चिन्ताजनक पनि हो।
त्यस्तै, भारतसँगको सीमा विवाद—जसमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएका छन्—अहिलेसम्म समाधान नहुँदा यो विषय नेपालको सार्वभौमसत्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। यस्तो संवेदनशील विषयबारे दुई प्रधानमन्त्रीबीचको भेटमा छलफल भएन भन्नु या भए पनि खुलासा नगर्नु दुबै दृष्टिकोणबाट आलोच्य हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सगरमाथा संवादमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङलाई पनि निमन्त्रणा पठाएको खुलासा गरेका छन्। भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रीय प्रभावका बीच नेपालले समता र सन्तुलनमा आधारित कूटनीतिक नीति अपनाउनु समयको माग हो। भारतले सगरमाथा संवादमा भाग नलिई ओलीलाई भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गर्नु भनेको एउटा कूटनीतिक संकेत हो, जसको भित्री उद्देश्यलाई नेपालले बुझेर मात्र प्रतिक्रिया जनाउनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकालको सुरुवातदेखि नै भारत भ्रमणलाई प्राथमिकतामा राखेको कुरा जति उल्लेख गरे पनि त्यो केवल घोषणामा मात्र सीमित देखियो। अहिले आएर निमन्त्रणा पाउनु सकारात्मक भए पनि, यो भ्रमणबाट प्राप्त हुने उपलब्धिहरूले नै यसको मूल्य निर्धारण गर्नेछन्।
नेपालले यो अवसरलाई केवल शिष्टाचार भ्रमणका रूपमा सीमित नराखेर—अप्रयुक्त द्विपक्षीय संयन्त्रहरू सक्रिय बनाउने, ऊर्जा, व्यापार, पूर्वाधार, संस्कृति, सुरक्षा र जनस्तरको सम्बन्ध पुनर्संरचना गर्ने मौका बनाउनु पर्छ। नेपाल–भारत सम्बन्ध समान हैसियतमा आधारित हुनुपर्छ। इतिहास, भौगोलिक स्थिति र जनस्तरको गहिरो सम्बन्धले यो सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने सम्भावना त छँदैछ, तर त्यसलाई व्यवहारिक नतिजामा रूपान्तरण गर्न नेपालले अब अझ चनाखो, स्पष्ट र दृढ कूटनीति अघि बढाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणले सम्बन्ध सुधारको थालनी गर्नेछ कि केवल राजनीतिक औपचारिकतामा निर्भर हुनेछ यो आगामी दिनले बताउनेछ ।
