काठमाडौं । प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएलगतै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दुई छिमेकी राष्ट्रलाई कूटनीतिक सन्तुलनमा राख्ने र सम्बन्ध सुधार गरेर अगाडि बढ्ने बताए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न उनले कतिको पहल गर्लान् रु भन्ने प्रश्न र चासो सर्वत्र देखिएको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएलगतै चीनले सुरुमा बधाई दिए पनि दक्षिणी छिमेकी भारतले भने केही दिनपछि बधाई दियो ।
पछिल्ला वर्षमा नेपालमा पश्चिमा राष्ट्रहरू विशेषगरी अमेरिका र चीनबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढेर गएको छ । जसमा भारतको जर्बजस्ती उपस्थिति छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगतै उनले ‘नेपालमुखी’ परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय समाचार संस्था एबीपी न्युजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा आफू नेपालमुखी बन्ने बताएका हुन् । तर, उनले भनेअनुसार कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न सक्छन् या सक्दैनन् त्यो भने अब आउने दिनेले देखाउने नै छ ।
त्यसो त प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०६५ मा नेपालबाट पहिलोपटक भारत भ्रमण गर्ने परम्परालाई तोड्दै चीन गएका थिए । त्यतिखेर उनी ओलम्पिक समापन समारोहमा सहभागी हुन चीन पुगे । प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण भारतबाट हुने परम्परा तोडेकोमा दक्षिणी छिमेकी असन्तुष्ट भएको बुझेपछि दाहालले ‘पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतबाट गर्ने’ भन्नुपरेको थियो । तैपनि, भारतसँग दाहालको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन । पछिल्लो समय दाहालले भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
नेपालको भारतसँग रहेका समस्या र चुनौती एकातिर छन् भने नेपाल नै माध्यम भएर अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धा अर्कोतिर छ । दुई ठूला देशले अघि सारेका रणनीतिक योजना, एमसीसी र बीआरआईमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ । दुईव टा परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई चुनौती छ ।
प्रचण्डलाई लामो समयदेखि भारतसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्ने चुनौती छ । दुई छिमेकी मुलुकमध्ये भारतसँग लामो समयदेखि सीमा, पारवहान, पानीको विवादलगायत दर्जनौं समस्या छन् । यी विवादलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कूटनीतिक वार्ताबाट कसरी हल गर्न सक्छन् भन्ने चासोको विषय छ ।
नेपाल—भारतको प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन दुई वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बनेको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन नरेन्द्र मोदीले बुझ्न नमान्दा अलपत्र परेको हो । सो विषयमा प्रचण्डले आफ्नो पहलकदमी कसरी अगाडि बढाउलान् रु त्यो पनि चासोको विषय बनेको छ ।
प्रबुद्ध समूह ९ईपीजी०को दुईवर्षे समयावधि २०७५ असार २० मै सकिएको हो । काठमाडौंमा बसेको ईपीजी अन्तिम ९नवौं० बैठकमा दुवै पक्षका सदस्यले संयुक्त प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अन्तिम बैठकमा दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक कार्यक्रमबीच प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने तालिका तय भएको थियो ।
साथै पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसपछि काठमाडौंमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाउने समझदारी थियो । तर, भारतीय पक्षको अनिच्छाका कारण ईपीजी प्रतिवेदन ‘औचित्यहीन’ बन्न लागेको छ । यो विषयलाई प्रचण्ड सरकारले ईपीजि प्रतिवेदनलाई अगाडि बढाउन भूमिका खेल्नु पर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री तहमा भएको सहमतिअनुसार नेपाल–भारतका १९५० लगायतका सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन २०७३ सालमा ईपीजी गठन गरिएको थियो । यसबीचमा ईपीजीका भारतीय पक्षका एक सदस्य बीसी उप्रेतीको निधन भइसकेको छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालले परराष्ट्र नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर भारतसँग सघन वार्ता गर्नुपर्ने कूटनीतिज्ञको भनाइ छ । यो अवस्थामा सरकारले वार्ता गर्न नसके नेपाल र भारतबीच तिक्तता रहिरहने कूटनीतिज्ञ बताउँछन् ।
केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा नेपालको लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी भए पनि जमिन फिर्ता भएको छैन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नेपालको भूमि फिर्ता गर्न कूटनीतिक पहल कसरी थाल्छन् महत्वपूर्ण विषय हो । भारतले जम्मु कश्मीरलाई समेटेर २५ कात्तिक २०७६ मा नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गर्दा नेपालको भूभाग पनि समेटिएपछि दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो ।
त्यसपछि नेपालले ७ जेठ २०७७ मा लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीचको संवादहीनताको अवस्थासम्म पुगेको थियो । नक्सा जारीपछिको तिक्तता अझै पनि बाँकी रहेकाले अब देउवा सरकारले जमिन फिर्ताका लागि कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत रोकेको पानीको बहाव र पारवाहन समस्या समाधानका लागि प्रचण्ड सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्नुपर्नेछ । यो अवस्था रहिरहे समस्या झनै बल्झने खतरा छ । कोभिड–१९ पछि शिथिल भएको अर्थतन्त्र अझै पुरानो अवस्थामा फर्कन सकेको छैन । नेपाललाई पूर्वाधार क्षेत्रमा विदेशी आर्थिक सहायता चाहिएको छ । नेपालको राष्ट्रियहित र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग भित्र्याउने चुनौती पनि दाहाल सरकारसामु छ ।
नेपाल अहिले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ९सार्क०को अध्यक्ष छ । भारत–पाकिस्तानको विवाद र अफगानिस्तानमा आएको तालिवान सरकारलाई मान्यता नदिइँदा सार्क निष्क्रिय छ । हरेक दुई वर्षमा हुनुपर्ने सार्क शिखर सम्मेलन सन् २०१४ मा काठमाडौंमा भएपछि हुन सकेको छैन । शिखर सम्मेलन गर्ने वातावरण बनाउन र फागुन तेस्रो साता खाली हुन लागेको सार्क महासचिव पदमा नयाँ व्यक्तिलाई समयमै ल्याउन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले समयमै पहल गर्नुपर्नेछ ।
