काठमाडौँ । सरकारले विपद् प्रभावितका लागि राहत तथा पुनः स्थापनको काम तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ । गत असोज १० देखि १२ गतेसम्म आएको भारी वर्षापछिको विपद्बाट प्रभावित भएकाको पहिचान, राहत तथा पुनः स्थापनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनलगायत कामलाई ‘फाष्टट्रयाक’मा अघि बढाएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।
विपद् प्रभावित ७१ पालिका तोकेर सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरेर यसपालि पहिलो पटक राहत प्याकेज नै घोषणा गरी पालिकालाई राहत प्रदान गरिएको हो । यसमा क्षतिका हिसाबले पहिलो वर्गमा पर्ने पालिकालाई रु एक करोड, दोस्रो तहमा पर्ने पालिकालाई रु ७५ लाख र तेस्रो तहमा पर्ने पालिकालाई रु ५० लाखका दरले रकम निकासा गरिसकेको छ ।
यसका लागि रु ४३ करोड निकासा गरेर विपद् पुनः स्थापनका काम गरिने र तत्काल प्रणाली व्यवस्थापन, खोज उद्धार, बिजुली, पानी, नेट, बाटो सहज बनाउन उक्त रकम परिचालन हुने जनाइएको छ ।
यसअघि यसरी छुट्टै प्याकेजका रूपमा पठाइएको थिएन । विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति, परिषद्बाट निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयमा यो काम गरिएको हो । त्यसका अलावा प्रदेश सरकारबाट पनि ती पालिकालाई रु २०, १५ र १० लाख पठाइसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । मृतकका परिवारले पाउने रु दुई लाख पनि पठाइसकिएको छ । रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीको अन्तराष्ट्रिय महासंघ (आइएफआरसी)ले नेपाल रेडक्रससंगको समन्वयमा सङ्कटासन्न विपद् प्रभावित समुदायलाई नगद मानवीय सहयोग जारी राखेको जनाएको छ । साथै बाढीपहिरो प्रभावित जिल्लामा तत्काल राहत वितरण गर्नेगरी नेपाल रेडक्रसका विभिन्न गोदामघरबाट रु तीन करोड १३ लाख ८० हजार बराबरको गैरखाद्य राहत सामग्री (कम्बल, त्रिपाल, म्याट्रेस, सरसफाइ कीट ब्ल्याङ्केट, स्लिपिङ ब्याग आदि) जिल्ला शाखामा पठाइएको जनाइएको छ । यसैगरी तीन आठ सय १७ परिवारलाई रु दुई करोड २७ लाख बराबरको नगद र गैरखाद्य राहत सामग्री वितरण गरिसकिएको बताइएको छ ।
असोज दोस्रो साता आएको उक्त विपद्बाट दुई सय ५० जनाको मृत्यु भएको छ भने १८ जना अझै बेपत्ता छन् । कुल १२ हजार बढी घर क्षति भएको र थप आठ हजार घर जोखिममा रहेको प्रारम्भिक आकलन छ । उक्त विपद्बाट रु ४६ अर्बको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
निजी अस्थायी आवास निर्माणका लागि पनि सरकारी निर्णयानुसार रु ५० हजारका दरले रकम पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसका लागि लाभग्राही पहिचान गरी पुनः निर्माणको काम गरिने र यो सबै काम फाष्टट्रयाकबाटै हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसपालि घर पुनः निर्माणका लागि पहाडमा रु पाँच र तराईमा रु छ लाख दिनेगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङले विपद् राहत पुनः स्थापनका कार्यमा ढिला नहोस् भन्नेमा मन्त्रालय सचेत रहेको र सोहीअनुसार कार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
