काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले पूर्व परामर्श गरेर मात्र बहुवर्षिय ठेक्का सहमतिको प्रकृया अघि बढाउन विषयगत मन्त्रालयहरू र सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयहरू र निकायहरूलाई पत्रकार गरेको जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा बहुवर्षिय ठेक्का सहमति माग गर्नु अघि उच्च प्राथमिकताको तत्काल नतिजा देखिने तथा तुलनात्मक रुपमा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजनाहरूको सुची तयार पारी प्राथमिकीकरण गर्न आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा बहुवर्षिय खरिद प्रकृयामा गइ आगामी वर्षमा भुक्तानी दायित्व सिर्जना हुने आयोजना र दायित्वको रकमको विवरण समेत अद्यावधिक गरी उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।
पत्राचारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचना अन्तर्गत कति प्रतिशत रकम बहुवर्षिय दायित्वमा रहने हो त्यसको एकिन गरी निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा आयोजना सम्पन्न भएको, बजेट विनियोजन भएको रकम फ्रिज भएको वा अर्थ मन्त्रालमा रकमान्तर माग गरेकोमा निर्णय हुन नसकेको, चालु आर्थिक वर्षमा उक्त आयोजना तथा कार्यक्रम समावेश नभएको कारणले भुक्तानी दायित्व बाँकी रहेको विवरण र त्यसको व्यस्थापन गर्न सकिने स्रोतको विवरण तयार पारी उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका आयोजना, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमा बजेट नपुग भएकोमा स्रोत सुनिश्चतता वा थप निकासका लागि अनुरोध गर्दा मन्त्रालय मातहतकै विनियोजनबाट रकमान्तर गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने विकल्पसहित पठाउन समेत आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम बजेटमा समावेश भएका आयोजना तथा कार्यक्रम मध्ये पूर्व तयारी पूरा नभएका, तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सम्भव नभएका, लागतको तुलनामा अतिकम बजेट विनियोजन भएका कारण खर्च प्रभावकारी नहुने प्रकृतिका आयोजना तथा कार्यक्रम पहिचान गरी तिनीहरूको कार्यान्वयन तत्कालका लागि स्थगित गरिएको विवरण उपलब्ध गराउन पनि पत्राचार गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन मार्ग दर्शनको बुँदा नं. ५० बमोजिम भुक्तानी भएको रकम र सो अनुरुप भुक्तानी गर्न अपुग हुने रकमको विवरणका साथै त्यसरी गत आर्थिक वर्षको दायित्व भुक्तानी गरेको कारण चालु आर्थिक वर्षमा सोही आयोजनालाई थप आवश्यक पर्ने बजेट र सो व्यवस्थापन गर्न रकमान्तर गर्न सकिने स्रोतको विवरण उपलब्ध गराउन पनि पत्राचार गरेको छ ।
