पशु आहार तथा औषधिको मूल्यवृद्धिका कारण उत्पादन लागत बढेको भन्दै चितवनका दुग्ध किसानहरूले दूधको खरिद मूल्य पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेडको टोलीले बुधबार काठमाडौं आएर कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी, मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र र कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीलाई छुट्टाछुट्टै भेटी ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
संघका अध्यक्ष किशोर बगाले र सचिव कल्याण अधिकारीद्वारा संयुक्त रूपमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा पछिल्ला केही वर्षयता दूधको सरकारी खरिद मूल्य यथावत् रहे पनि दाना, चोकर, पिना र औषधिलगायतका सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेकाले व्यवसाय धान्न कठिन भएको उल्लेख छ ।
सरकारले यसअघि २०७९ फागुन १९ गते ४ युनिट फ्याट र ८ युनिट एसएनएफ भएको कच्चा दूधको न्यूनतम मूल्य प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँ तोकेको थियो । त्यसयता मूल्य समायोजन नहुँदा उत्पादन लागत नउठेर किसान मारमा परेको संघको भनाइ छ ।
संघले कच्चा दूधको मूल्य वृद्धिसँगै पशु आहारका कच्चा पदार्थको मूल्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने, किसानबाट उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिनुपर्ने र दूध बिक्री गरेबापत किसानलाई हरेक १५ दिनमै भुक्तानी दिलाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) तथा निजी डेरी उद्योगहरूले लामो समयसम्म भुक्तानी रोक्दा किसानहरू थप आर्थिक संकटमा फसेको भन्दै संघले यसको तत्काल समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री चौधरीले किसानका मागहरूबारे मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने आश्वासन दिइन् । दुग्धजन्य पदार्थमा भ्याट छुटको विषय भने अर्थ मन्त्रालयका कारण रोकिएको उनको भनाइ थियो ।
दैनिक करिब ३ लाख ७५ हजार लिटर दूध उत्पादन हुने चितवन दूधमा आत्मनिर्भर जिल्ला हो । जिल्ला संघले आफ्नै बिक्री केन्द्र सञ्चालन गर्नुका साथै पशु आहार तथा दाना उत्पादनका गतिविधिहरू समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
