काठमाडौं । एसइई परीक्षाको नतिजा आउन बाँकी थियो । कैलालीका चार किशोरीहरुले घर खर्च जुटाउन जागिर गर्ने निधो गरे । उनीहरुको चाहनाअनुरुप गाउँमा रोजगार पाउने अवस्था त्यति सहज थिएन ।
रोजगार खोज्ने मनसाय बनाइरहँदा उनीहरु इमोमार्फत भारतीय नागरिक बताउने एक अज्ञात पुरुषसँग कुराकानी गर्न थाले । ती व्यक्तिको सोधनीमा उनीहरुले आफ्नो घरको गरिबी र रोजगारीको अवस्थाबारे जानकारी गराए । आर्थिक अभावको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै ती पुरुषले किशोरीहरुलाई इमो एपमा कुरा गरेर भारत बोलाए । त्यहाँ २० हजार भारतीय रुपैयाँको जागिर दिने प्रलोभन देखाए ।
केही दिनको कुराकानीमै विश्वास गरेर चार किशोरी अज्ञात व्यक्तिको भनाइको भरमा भारत जान कैलालीको धनगढीस्थित नेपाल–भारत सीमामा पुगे । कहिल्यै एक्लै जिल्ला पार नगरेका ती किशोरीहरुलाई इमो माध्यमबाटै बसपार्कको टिकट कसरी काट्ने र कसरी सीमापार गर्ने तरिका समेत इमोमार्फत ती पुरुषले सिकाएका थिए ।
घरका कुनै पनि सदस्यलाई जानकारी नगराई भारत जान हिँडेका किशोरीहरुलाई माइती नेपाल कैलालीले सीमामा रोक लगायो । “ती किशोरीहरुसँग न झोला थियो न कुनै सामग्री । घरमा सकैलाई भन्दै नभनी भारत जागिर गर्न जान लागेका रहेछन्, मानव बेचबिखनको शङ्कास्पद अवस्था लागेर तत्काल रोक्यौँ”, माइती नेपाल कैलालीका संयोजक शिव चरण चौधरीले घटना सुनाउदै भने, “पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालले दलालतको मनोबल बढाएको छ, मानव बेचबिखनको उच्चतम् खतरा बढ्दो छ ।”
चौधरीका अनुसार फेसबुक, भाइवर, ह्वाट्स एपजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत दलालले मानव बेचबिखनको जोखना थापिरहेको अनुभव सुनाए । यहाँसम्म कि अपराधमा संलग्न व्यक्ति वा समूहसम्म सम्पर्कमा पुग्न चुनौती थपिएको पनि उनले बताए । विदेशमा बसेर नेपालमा लक्षितगरी काम गर्ने गिरोह छन् ।
माइती नेपाल कैलालीकै अर्को घटनाले पनि यो समस्यालाई अझ प्रस्ट्याउँछ । फेसबुकमार्फत एक जना भारतीय नागरिकको धनगढीकी युवतीसँग सम्पर्क हुन्छ । सुरुमा फेसबुकबाटै प्रेम भाव प्रकट हुन्छ । पछि ती पुरुष नेपालमै आएर युवतीसँग समय बिताउँछन् । विवाह गरेर भारत लैजाने प्रलोभन पार्दै ती पुरुषले युवतीलाई शारीरिक शोषण गर्छन् । पछि मात्रै युवतीले पुरुषको पहिलो बिहे भइसकेको सुइको पाउँछिन् र बिहे नगर्ने जिकिर गर्छिन् ।
युवतीले बिहे इन्कार गरेको दिनदेखि ती पुरुषले जबर्जस्ती दबाब र मानसिक यातना दिन थाल्छन् । युवतीलाई थाहै नदिइ खिचेका गोप्य भिडियो र नग्न तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्ने धम्की दिन थाल्छन् । भारतमा बसेर फेसबुकमार्फत पुरुषले पटकपटक युवतीलाई मानसिक यातना दिन थाल्छन् । आफूमाथि हिंसा भएको महशुस गरेकी ती युवतीले प्रहरीमा उजुरी गर्ने प्रयास गरिन् । व्यक्तिको पहिचान नखुलेको र तथ्य प्रमाणित नहुँदा उनले उजुरी हाल्ने आधारसमेत हुँदैन । पर्याप्त प्रमाण नहुँदा उनी अहिले चुपचाप पीडा सहेर बस्न बाध्य छिन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०७९’ मा १५ देखि १६ वर्षका किशोरीहरु पूजाका लागि, विवाह गरेर जानेलगायतका प्रलोभनमा परी फेसबुक, इमोबाट चिनजानका आधारमा भारततर्फ लाने गरेको अवस्था उल्लेख छ । आयोगले २०७७ फागुन १३ देखि २१ गतेसम्म मोरङ, इलाम, सुनसरी र झापा जिल्लामा गरेको अनुगमनबाट प्राप्त घटनाको प्रकृतिले पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न नजान्दा बेचबिखनको जोखिम बढेको प्रष्ट पार्छ ।
आयोगको अनुगमनमा उल्लेख छ, “एक जना दाङ जिल्लाकी किशोरीले मोबाइलमा फेसबुक चलाउँदा भारतका नागरिकले फेसबुकमा फोटो देखाएर मोडल बनाएदिने प्रस्ताव राखेपछि ती किशोरी दाङबाट रात्रि बस चढेर सुनसरी जिल्लाको भन्टाबारी सीमानाका हुँदै जान लाग्दा निगरानी केन्द्रबाट सम्झाइबुझाई घर फिर्ता पठाएको थियो ।”
त्यस्तै अर्को घटना, सप्तरी जिल्लाकी किशोरी विराटनगरमा बसेर पढ्दै थिइन् । उनलाई भारतीय नागरिकले फेसबुकमार्फत मोबाइल किनिदिने बाहनामा सुनसरीको भन्टाबारी हुँदै भीमनगर आउन भनेपछि ती किशोरी भन्टाबारीको सीमा नाका हुँदै जान लाग्दा उनलाई सम्झाइबुझाई घर पठाइएको घटना पनि अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मानव बेचबिखनका मुद्दा बढ्दो
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि समयसापेक्ष रूपमा विभिन्न ऐन नियमहरू तर्जुमा गरिएका छन् । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५ जारी भएको छ । मानव बेचबिखन विशेषगरी महिला तथा बालबालिकाहरूको बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६८ तथा यसको कार्यान्वयन योजना, २०७१ बनाई लागू गरिएको छ ।
सरकारको निरन्तर प्रयास जति देखिन्छ उति मानव बेचबखिनको सङ्ख्या भने बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको चार वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा मानव बेचबिखनको अवस्था उच्च देखिन्छ । आव २०७७/७८ मा १३४ मुद्दा दर्ता भएकामा २०८०/८१ मा सङ्ख्या बढेर १६६ पुगेको छ । महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन हेर्ने हो भने मानब बेचबिखनविरुद्ध एक सय ९४ मुद्दा परेकामा २१ मुद्दा मात्रै फछ्र्यौट भएका छन् ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को आव २०७७/७८ मा जम्मा तीन हजार ६५८ बालबालिका हराएका र तीमध्ये ७६.७ प्रतिशत बालिका र २३.२ प्रतिशत बालक रहेका छन् । हराएकामध्ये जम्मा ८१.७ प्रतिशत बालिका मात्र फेला परेको देखिन्छ छ । बालक ८३.८ प्रतिशत फेला परेका छन् । हराएका बालबालिकामध्ये बालिका फेला पर्ने सम्भावना बालकको तुलनामा अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानव बेचबिखनको प्रभावकारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सम्बन्धित निकायले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे सरकारसँग पटकपटक सिफारिस गर्दै आएका बुँदा कार्यान्वयनको हुन सकेका छैनन् । आयोगले २०७९ मा सरकारसँग मानब बेचबिखनविरुद्धका प्रयासका केन्द्रित सिफारिस २२ बुँदामध्ये एउटा मात्रै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्रले पछिल्लो समय मानव बेचबिखनविरुद्धका मुद्दा दर्ता बढ्दै जानु भनेको जनचेतना अभिवृद्धि भएको तर्क राख्छन् । उनका अनुसार चेतनाकै कारण पीडितले प्रहरीसमक्ष आएर उजुरी दिनसक्ने भएका छन् । यद्यपि मानव बेचबिखनको अवस्था रोकथाम भने हुन सकेको छैन । “मुद्दा दर्ता सङ्ख्या बढ्नु एक अर्थमा सकारात्मक मान्नुपर्छ”, उनले भने, “यो भनेको पीडित सचेत हुँदै गएको सङ्केत हो । तर, हाम्रो प्रयास मानव बेचबिखन न्यूनीकरणमा नै ध्यान दिनुछ ।”
सूचना प्रविधिको विकाससँगै छदमभेषीमा दलाल संयन्त्र फैलिएको छ । प्रविधिले विश्वव्यापी रुपमा सञ्जाल फैलाउन सूचना प्रविधिले सहज बनाएको उनी बताउँछन् । ह्वाट्स एप, भाइबर, इमोजस्ता असङ्ख्य सञ्जाल अपनाएर विदेशबाट दलालले मानव बेचबिखनको महोरा बनाएका थुप्रै मुद्दा रहेको उनले सुनाए । “यस्तोमा पहिलो जस्तो अपराधी पत्ता लगाउन सजिलो छैन”, उनले भने, “त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा नचिनेको अपरिचत व्यक्तिसँग विश्वास गरिहाल्नु हुँदैन भनी जनमानसमा जागरण ल्याउनुपर्छ ।”
मिश्रका अनुसार स्कुलका बालबालिका लक्षित ‘अनलाइन’ शिक्षा दिन जरुरी छ । नेपाल प्रहरीको एक्लो प्रयासले भन्दा पनि स्थानीय सरकार र सङ्घसंस्थाको पहलले सचेना वृद्धि गर्न सजिलो हुने उनले बताए ।
शक्ति समूहकी संस्थापक अध्यक्ष चरिमाया तामाङले सूचना प्रविधिको माध्यमको प्रयोग सही ढंगले गर्न नजान्दा धेरै किशोरी दलालको चङ्गुलमा पर्ने खतरा बढ्दै गएको बताए । यसका लागि सरकारीस्तरबाटै जति सक्दो सुचना प्रविधिको प्रयोगमा जनचेतना दिने अभियान थाल्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
