जनकपुर । मधेस प्रदेशका सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिने भएको छ । ‘इ-गभर्नेन्स’ कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय एवं विज्ञसँग छलफल भएको छ ।
देशभरि इ–गभर्नेन्ससँग सम्बन्धित असल अभ्यास मधेस प्रदेशमा लागू गर्ने विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल भएको हो । प्रदेशका सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवालाई थप प्रभावकारी, सहज र तीव्र बनाउन इ–गभर्नेन्स लागू गरिने मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन साहले बताए । उनले भने, “पहिले सरकारको तहमा ‘डिजिटलाइजेसन’ अभ्यास सुरु गरिनेछ अनि क्रमिक रूपमा सेवाग्राहीसँगै सरोकारवाला सबैलाई डिजिटलाइजेसनमा समेटिनेछ ।”
आयोगका उपाध्यक्ष साहले प्रदेश इ–गभर्नेन्स लागू गर्दा आफैँ स्वामित्व लिनेगरी र आफ्नै स्रोतले गर्ने जानकारी दिए । उनले इ–गभर्नेन्स मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यक्रमबाटै सुरु हुने बताए। उनका अनुसार आरम्भमा मधेस प्रदेशका चार वटा स्थानीय सरकारका साथै सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने कार्यालयमा इ–गभर्नेन्स सुरु गरिनेछ । सरकारी कार्यालयसँगै विकास साझेदारका कार्यक्रमलाई पनि इ–गभर्नेन्सभित्र समेट्न सकिए तथ्याङ्कमा आधारित परिणाम प्रतिविम्ब र सुशासन सुनिश्चित हुने डा.साहले बताए ।
सूचना प्रविधिको माध्यमबाट मधेस प्रदेशका सार्वजनिक कार्यालयले प्रभावकारी ढङ्गले पारदर्शिता कायम गर्दै सेवा प्रवाह गर्ने विश्वास उपाध्यक्ष साहले व्यक्त गरे ।
