नयाँदिल्ली। भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक सर्वेक्षणले मध्यम अवधिमा अर्थतन्त्र ७ प्रतिशतको दरले वृद्धि हुनसक्ने बताइएको छ ।
“मध्यम अवधिमा हामीले विगत दशकमा गरिएका संरचनात्मक सुधारहरूका आधारमा काम गर्यौँ भने भारतीय अर्थतन्त्र निरन्तर आधारमा सात प्रतिशतभन्दा माथिको दरले बढ्नसक्छ । यसका लागि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र निजी क्षेत्रबीच त्रिपक्षीय सम्झौता आवश्यक छ”, सर्वेक्षणमा भनिएको छ ।
भारतको वित्तीय क्षेत्र महत्त्वपूर्ण परिवर्तनबाट गुज्रिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०२४ को अवधिमा प्राथमिक पूँजी बजारहरूले १० लाख ९० हजार करोड रूपैयाँको पूँजी निर्माणलाई सहज बनाएको थियो । यो आर्थिक वर्ष २०२३ मा निजी र सार्वजनिक कर्पोरेटहरूको कूल स्थिर पूँजी निर्माणको लगभग २९ प्रतिशत हो ।
नीतिले भू–आर्थिक खण्डीकरण, आत्मनिर्भरताका लागि दबाब, आसन्न जलवायु परिवर्तन, प्रविधिको उदय र सीमित नीति स्थानजस्ता विश्वव्यापी प्रवृत्तिहरूबीच भारतले अवसर र चुनौतीहरूको अनौठो मिश्रणको सामना गर्नुपरिरहेको सर्वेक्षण नीतिमा उल्लेख छ ।
विगत दशकका संरचनात्मक सुधारका कारण भएको बलियो, दिगो, सन्तुलित र समावेशी विकासलाई सुनिश्चित गर्न सरकारले तल्लो स्तरका सुधार र शासनलाई बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने सर्वेक्षणले सुझाव दिएको छ ।
अमृत काल भनिने मध्यम अवधिको विकास रणनीति छ वटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा निर्भर छ । सबैभन्दा पहिलो निजी लगानी प्रवर्द्धनमा ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्छ ।
दोस्रो, भारतको एमएसएमईको विकास र विस्तार रणनीतिक प्राथमिकता हुनुपर्छ । तेस्रो, नीतिगत बाधाहरू हटाएर भविष्यको विकासको इन्जिनका रूपमा कृषिको सम्भावनालाई मान्यता दिनुपर्छ ।
चौथो, भारतको हरित सङ्क्रमणको वित्तपोषण सुरक्षित गर्न आवश्यक छ । पाँचौँ, शिक्षा–रोजगारीको खाडललाई कम गर्न आवश्यक छ । अन्तमा, भारतको प्रगतिलाई दिगो र गति दिन राज्यको क्षमता र क्षमताको केन्द्रित निर्माण आवश्यक छ ।
वित्तीय समावेशीकरण रणनीतिले प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण, रूपे कार्ड, युपिआई र थप डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धनमार्फत खाताहरूको प्रयोगलाई जोड दिएको छ ।
यस क्षेत्रको विकास हुँदै जाँदा यसले सम्भावित कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसका लागि चुस्त र लचिलो नीति तथा नियामक हस्तक्षेपहरू आवश्यक पर्दछ ।
भारतको बाह्य क्षेत्रले लचिलोपन देखाएको छ । विश्व बैङ्कको लजिस्टिक कार्यसम्पादन सूचकाङ्कमा देशको स्तर सन् २०१८ मा ४४औँ बाट सन् २०२३ मा ३८औँमा सुधार भएको छ ।
व्यापारिक आयातमा कमी र बढ्दो सेवा निर्यातमा भएको बढोत्तरीले भारतको चालु खाता घाटा आर्थिक वर्ष २०२४ मा शून्य दशमलव सात प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
